भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचं सोमवारी निधन झालं. ते ८४ वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासून मुखर्जी यांच्यावर आर्मी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. प्रणव मुखर्जी यांचे पुत्र अभिजीत मुखर्जी यांनी ट्विट करत आपल्या वडिलांच्या निधनाची बातमी दिली. त्यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारने सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली असून ३१ ऑगस्ट २०२० ते ६ सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये हा राष्ट्रीय दुखवटा पाळला जाणार आहे. राष्ट्रीय दुखवटा म्हणजे काय त्याचे नियम कसे असतात यासंदर्भातील आढावा घेणार हा लेख. देशाच्या प्रमुख संविधानिक पदांवर काम करीत असलेल्या किंवा केलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर झाल्यास राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकावला जातो. त्यासाठी तो आधी पूर्णपणे वरपर्यंत फडकावून नंतर अर्ध्यावर आणला जातो. राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करताना त्या व्यक्तीचे सामाजिक क्षेत्रातील कर्तृत्व आणि योगदान लक्षात घेऊनच सरकार याविषयी निर्णय घेते. यासंदर्भात कठोर आणि ठोस असा कोणताही नियम नाही. राजकारण, साहित्य, कायदा, विज्ञान, मनोरंजन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनिय, अतुलनीय योगदान देत देशाचे नाव मोठं करणाऱ्या व्यक्तींना राजकीय सन्मान देण्यासाठी राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात येतो. राष्ट्रीय दुखवट्याच्या काळात देशातील सर्व सरकारी इमारतींवरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर आणण्यात येतात. जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणच्या राष्ट्रध्वज फडकाविणाऱ्या पथकाला व कार्यालयाला तत्काळ सूचना देण्यात येतात. म्हणजेच प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय दुखवट्यानुसार ३१ ऑगस्ट २०२० ते ६ सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर राहिल याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. ७ सप्टेंबरपासून राष्ट्रध्वज पूर्ववत चढविण्यात येईल. कोण घेतं निर्णय? केंद्र पातळीवर केंद्रीय गहमंत्रालय यासंदर्भातील निर्देश जारी करते. राज्यही त्यांच्या प्रदेशात शासकीय दुखवटा जाहीर करु शकतात. राज्यस्तरावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार आणि दुखवटा जाहीर करण्यासाठी संबिधित निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून घेतात. शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार प्रणव मुखर्जी हे देशाचे माजी राष्ट्रपती होते. त्यामुळे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. याबद्दलची माहितीही गृहमंत्र्याच्या माध्यमातून देण्यात येते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झालेले महात्मा गांधी पहिले व्यक्ती होते. यांच्याव्यतिरिक्त भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी यांना शासकीय सन्मानाने निरोप देण्यात आला होता. या राजकीय नेत्यांव्यतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्त्या मदर तेरेसा यांनाही शासकीय इतमामात अंतित निरोप देण्यात आला होता. त्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता. मात्र सामाजिक क्षेत्रातल्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला होता. शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराचा निर्णय सरकारच्या निर्णयानुसार घेतला जातो. यासंदर्भातील काही ठोस नियम नाहीत. कधी कधी जाहीर करण्यात आला राष्ट्रीय दुखवटा? २०१३ - दक्षिण आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष भारतरत्न नेल्सन मंडेला यांच्या निधनानंतर भारतात पाच दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला. २०१८ - द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर एका दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. २०१८ - देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. २०१९ - गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर एका दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर… - ध्वजसंहितेनुसार राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर आणण्यात येतो. - राष्ट्रध्वज किती दिवस या स्थितीत राहील याचा निर्णय फक्त राष्ट्रपती घेतात. - सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात येते. - शासकीय सन्मान प्राप्त व्यक्तीचे पार्थिव तिरंग्यात गुंडाळण्यात येते. - अंत्यसंस्कारावेळी बंदुकांची सलामी देण्यात येते.
