Why Gulf Countries Are Deporting Thousands Of Pakistani Citizens: आखाती देशांमधील (Gulf Countries) बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) आपल्या भूप्रदेशातून तब्बल २००० पाकिस्तानी नागरिकांना तडकाफडकी बाहेर काढले आहे. अत्यंत कठोर कायदेशीर पावले उचलत युएई प्रशासनाने या नागरिकांचे पैसे आणि वैयक्तिक सामानही जप्त केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. युएईच्या या धक्कादायक कारवाईमुळे पाकिस्तानात तीव्र पडसाद उमटले असून, तेथील अंतर्गत राजकारणात आणि संसदेत मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे.

पाकिस्तानी संसदेतील गदारोळ आणि शासकीय पावले

पाकिस्तानचे अग्रगण्य वृत्तपत्र ‘डॉन’ने (Dawn) दिलेल्या वृत्तानुसार, संसदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी हा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे लावून धरला. युएई प्रशासनाकडून पाकिस्तानी नागरिकांना अमानुष व अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली, तसेच त्यांची आयुष्यभराची जमापुंजी जप्त करून त्यांनी रिकाम्या हाताने मायदेशी परतण्यास भाग पाडले गेले, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. या वाढत्या राजकीय दबावानंतर, पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या प्रशासनाने या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी परराष्ट्र व्यवहार समितीमार्फत (Committee on Foreign Affairs) करण्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे.

हकालपट्टीची प्रमुख कारणे: कायदेशीर आणि सुरक्षेचा प्रश्न

पाकिस्तानी नागरिकांना युएईमधून सक्तीने बाहेर काढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत एकूण १ लाख ६४ हजार पाकिस्तानी नागरिकांना विविध अरब देशांमधून सक्तीने मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये एकट्या सौदी अरेबियाने सुमारे १ लाख आणि युएईने जवळपास ६४,००० नागरिकांना परत पाठवले आहे.

सध्याच्या कारवाईमागे प्रामुख्याने ४ महत्त्वाची कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे:

  • गुन्हेगारी पार्श्वभूमी: हकालपट्टी करण्यात आलेल्या अनेक नागरिकांवर युएईच्या भूप्रदेशात विविध स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
  • भीक मागण्याची वाढती प्रवृत्ती: रोजगाराच्या नावाखाली व्हिसा मिळवून अनेक पाकिस्तानी नागरिक दुबई आणि अबू धाबीच्या रस्त्यांवर संघटितपणे भीक मागताना आढळले आहेत, जे युएईच्या कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर कायदेशीर उल्लंघन मानले जाते.
  • हेरगिरीची भीती (Espionage Risk): ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या एका विशेष शोधनिबंधानुसार, युएई प्रशासनाला अबू धाबीमध्ये कार्यरत असलेल्या पाकिस्तानच्या शिया समुदायातील काही व्यक्तींकडून हेरगिरी होण्याची दाट शक्यता वाटत होती. आखाती देशांमधील वाढता अंतर्गत तणाव पाहता, सुरक्षेचा उपाय म्हणून युएईने ही कारवाई तातडीने केली.
  • कामगारांच्या वर्तनाचा आणि सोशल मीडियाचा मुद्दा: नुकत्याच समोर आलेल्या काही अहवालांनुसार, युएई प्रशासनाने पाकिस्तानी कामगारांच्या सोशल मीडियावरील वर्तनावरही आक्षेप घेतला आहे. अनेक पाकिस्तानी नागरिक युएईमध्ये राहून देशातील अंतर्गत राजकारणावर, तसेच युएई सरकारच्या धोरणांवर समाजमाध्यमांवरून आक्षेपार्ह टीका करत होते. युएईच्या कठोर सायबर कायद्यानुसार देशाच्या अंतर्गत शांततेला बाधा आणणारे असे वर्तन गुन्हा मानले जाते.

पाकीट अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा धक्का

सध्याच्या घडीला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) साधारण २० लाख (२ दशलक्ष) पाकिस्तानी स्थलांतरित मजूर आणि व्यावसायिक विविध क्षेत्रांत काम करत आहेत. हे कामगार दरवर्षी सुमारे ८ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड रक्कम (Remittances) पाकिस्तानात पाठवत असतात. आधीच परकीय चलनाअभावी डबघाईला आलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) कर्जावर चालणाऱ्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला सावरणारा हा एक मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहे. परंतु, युएईने आता आपल्या देशातील परदेशी कामगारांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, ज्याचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानी मनुष्यबळाला बसत आहे.

पाकिस्तानपेक्षा इतर आशियाई देशांना प्राधान्य

शिवाय, युएई आता केवळ पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता भारत, बांगलादेश आणि इतर आशियाई देशांमधून अधिक कुशल आणि शिस्तप्रिय मनुष्यबळ आयात करण्याला प्राधान्य देत आहे. पाकिस्तानी मजुरांच्या तुलनेत इतर देशांतील कामगार तिथले नियम अधिक काटेकोरपणे पाळतात, असा एक मतप्रवाह आखाती देशांमध्ये तयार होत आहे.

व्हिसा नियम कमालीचे कडक

गेल्या काही महिन्यांत युएईने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अत्यंत कडक केली आहे. विशेषतः विशिष्ट शहरांमधून येणाऱ्या किंवा कमी शिक्षण असलेल्या तरुणांना व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पाकिस्तानी नागरिक व्हिजिट व्हिसावर युएईत येऊन तिथेच बेकायदेशीरपणे थांबण्याचा प्रयत्न करत आहेत, याच गोष्टीला आळा घालण्यासाठी ही कठोर कारवाई केली जात आहे.

राजनैतिक संबंधांमधील कटुता आणि आखाती राजकारण

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संयुक्त अरब अमिराती हा पाकिस्तानचा अत्यंत जवळचा आणि विश्वासू मित्र देश मानला जात होता. कठीण आर्थिक परिस्थितीत युएईने पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज देऊन नेहमीच मदत केली होती. मात्र, अमेरिका- इस्रायल- इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने घेतलेल्या काही भूमिकेमुळे या दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे.

युएई पाकिस्तानवर प्रामुख्याने दोन कारणांमुळे नाराज आहे:

  • सौदी अरेबियाला झुकते माप: आखाती देशांमधील अंतर्गत राजकारणात पाकिस्तानने युएईच्या सुरक्षा हितांचा विचार न करता, सौदी अरेबियाला उघडपणे लष्करी व सामरिक मदत पुरवली.
  • एकतर्फी मध्यस्थीचा पुढाकार: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष निवळण्यासाठी पाकिस्तानने स्वतःहून मध्यस्थी करण्याचा आणि युद्धविराम (Ceasefire) घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा आंतरराष्ट्रीय पुढाकार घेताना पाकिस्तानने युएईशी सल्लामसलत करण्याचा किंवा त्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. युएईने याकडे आपला राजनैतिक अपमान म्हणून पाहिले आणि याचे थेट पडसाद म्हणून त्यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाची रक्कम तातडीने परत मागितली. पाकिस्तानने हे कर्ज फेडले असले, तरी दोन्ही देशांमधील अविश्वासाची दरी रुंदावली आहे.
  • संयुक्त अरब अमिरातीने २,००० नागरिकांवर केलेली ही कारवाई केवळ अंतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून, त्यामागे आखाती देशांमधील सखोल राजनैतिक डावपेच दडलेले आहेत. २० लाख नागरिकांचे भवितव्य आणि देशाची आर्थिक स्थिरता पणाला लागली असल्यामुळे, पाकिस्तानला आता सौदी अरेबिया आणि युएई यांच्यातील राजनैतिक संतुलन राखण्यासाठी अत्यंत हुशारीने पावले टाकावी लागणार आहेत.