केंद्र सरकारने १५६ ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सर्दी, ताप आणि वेदनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चेस्टन कोल्ड आणि फोरासेट या लोकप्रिय औषधांचा समावेश आहे. २०१८ पासून, अशा ३२८ प्रकारच्या औषधांवर बंदी घातली गेली आहे. तेव्हापासूनची ही ‘एफडीसी’वरील सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे सांगितले जात आहे. २०१४ पासूनच ‘एफडीसी’वरील कारवाईला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत एकूण ४९९ एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) म्हणजे काय? या औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने का घेतला? यामध्ये कोणकोणत्या औषधांचा समावेश आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ म्हणजे काय?
फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन म्हणजेच एफडीसी ही अशी औषधे आहेत, ज्यात एकापेक्षा जास्त सक्रिय घटक असतात. त्यामुळे एकाच गोळीने किंवा कॅप्सूलने औषधांमधील या रासायनिक संयुगाचा शरीरावर परिणाम होतो. एफडीसी औषधे क्षयरोग आणि मधुमेह आदी रुग्ण जास्त प्रमाणात घेतात. क्षयरोग आणि मधुमेहासारख्या आजारांमध्ये रुग्णांना नियमितपणे औषधे घेणे आवश्यक असते आणि ‘एफडीसी’ औषधांमुळे रुग्णाला दररोज घ्याव्या लागणाऱ्या गोळ्यांची संख्या कमी होते. अनेकदा या औषधांचा काही परिणाम होत नाही. उदाहरणार्थ, ताप आणि सर्दीसाठी दिल्या जाणार्‍या चेस्टन कोल्ड या औषधामध्ये पॅरासिटामॉल औषधाचाही समावेश असतो, ॲलर्जी दूर करण्यासाठी सेटीरिझिन आणि नाक बंद असल्यास किंवा सर्दी असल्यास फेनिलेफ्रिन औषध दिले जाते, ज्यांना ॲलर्जीमुळे ही लक्षणे आहेत त्यांना नक्कीच औषधांचा परिणाम होतो. परंतु, बॅक्टेरियाचा संसर्ग असल्यास याचा कोणताही फायदा होत नाही.
हेही वाचा : सुनिता विल्यम्सना पृथ्वीवर परत आणणारे ‘स्पेसेक्स क्रू ड्रॅगन’ काय आहे?
कोणत्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे?
-गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या एंजाइमचे संयोजन असणारे औषधे.
-अँटी-ॲलर्जिक औषधांचे संयोजन, जसे की लेव्होसेटीरिझिन, नसल डीकंजेस्टंट आणि पॅरासिटामॉल.
-त्वचा रोगासाठी वापरल्या जाणार्‍या कोरफड आणि मेन्थॉलचे संयोजन असणारे औषधे, व्हिटॅमिन ईसह कोरफडचे संयोजन असणार्‍या साबणीच्या स्वरुपातील औषधे, अँटीसेप्टिक एजंट, कोरफड अर्क आणि व्हिटॅमिनसह सिल्व्हर सल्फाडियाझिनचे (जळण्यावर वापरले जाते) संयोजन असणारे औषधे, कोरफड आणि नैसर्गिक पदार्थासह कॅलामाइन लोशनचे संयोजन असणारे औषधे.
-मेफेनामिक ॲसिडचे संयोजन असणारे औषधे; जी सामान्यतः मासिक पाळीच्या दुखण्यासाठी वापरली जातात. त्यात अँटी-फायब्रोटिक औषध ट्रॅनेक्सॅमिक ॲसिडचाही समावेश असतो.
-रक्तवाहिन्या आणि स्नायूंना आराम देणाऱ्या औषधांसह सिल्डेनाफिल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यांचे संयोजन असणारे औषधे; ज्यात व्हायग्रामधील सक्रिय घटकही असतात.
ही औषधे अजूनही उपलब्ध आहेत का?
उत्पादकांना या औषधांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र, ही औषधे काही काळ बाजारात उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. “आम्ही पाहिले आहे की, अशा प्रकारच्या आदेशानंतर कंपन्या सहसा न्यायालयात जातात आणि न्यायालय त्यांना आधीच बाजारात असलेला स्टॉक विकण्याचे आदेश देतात,” असे आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
बंदी घातलेल्या या औषधांचे सेवन केल्यास काय होऊ शकते?
ही औषधे अनेक वर्षांपासून बाजारात आहेत आणि हजारो लोकांनी ही औषधे आधी घेतलीही असावीत. त्यामुळे, आता एखादी गोळी घेतली तरी कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही.
त्यांच्यावर बंदी घालण्याची गरज का पडली?
या औषधांमधील काही औषधांचा रुग्णांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतोय, तर काही औषधांचा कोणताही उपयोग नाही, असे औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (डीटीएबी) सांगितले आहे. या बंदीचे प्रमुख कारण म्हणजे, अँटिबायोटिक्सच्या अनावश्यक वापरामुळे अँटिबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता वाढू शकते. सध्या संसर्गाच्या उपचारांसाठी रुग्णांना औषधांचे जास्त डोस दिले जातात, त्यामुळे अँटिबायोटिक्सची आवश्यकता असते. काही औषधांवर आधीच बंदी घालण्यात आली असूनही, २०२३ च्या अभ्यासात असे आढळून आले की, भारतात विकल्या गेलेल्या एकूण अँटिबायोटिक्सचे प्रमाण २००८ मध्ये ३२.९ टक्के होते, जे २०२० पर्यंत ३७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
या अभ्यासात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जगातील एकूण बाजारपेठेत सर्वाधिक ‘एफडीसी’चे प्रमाण भारतात आहे; ज्यातील अनेक औषधे शरीरावर घातक परिणाम करणार्‍या आहेत. “भारतात, २०२० मध्ये ४.५ अब्ज अँटिबायोटिक्स ‘एफडीसी’ची विक्री झाली आहे, त्यातील ४१.५ टक्के औषधे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानक तत्वांमध्ये शिफारस केलेल्या नाहीत,” असे अभ्यासात म्हटले आहे. बंदीचे आणखी एक कारण म्हणजे अत्यावश्यक औषधांवरील किमतीवरील नियंत्रण. सरकार सरासरी बाजारभावाच्या आधारे या औषधांच्या कमाल किमती ठरवते. किंमत नियंत्रण यंत्रणेपासून वाचण्यासाठी म्हणून कंपन्या एफडीसी औषधे तयार करतात आणि नफा मिळवतात.
सरकारने ही कारवाई आता का केली?
अशी औषधे बाजारपेठेतून बाहेर काढण्याचा सरकार अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. आताची कारवाईदेखील त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या बंदी घातलेल्या औषधांना सुरुवातीला विविध राज्य परवाना अधिकाऱ्यांनी संयोजनासाठी कोणत्याही चाचण्यांशिवाय मान्यता दिली होती. कारण यातील घटक वैयक्तिकरित्या मंजूर केले गेले होते, असे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “२०१९ च्या नवीन औषधे आणि क्लिनिकल ट्रायल नियम हे स्पष्ट करतात की, आता केंद्रीय औषध नियामकाने त्यांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या या संयोजनांच्या औषधांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा : भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण करारावर केली स्वाक्षरी; काय आहेत दोन नवीन करार? याचा भारताला कसा फायदा होणार?
सर्वप्रथम २०१२ मध्ये संसदेत या औषध संयोजनांना मंजुरी मिळवण्याच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. १९८८ नंतर देशात उत्पादन आणि विक्रीसाठी मंजूर झालेल्या ३,४५० एफडीसी औषधांचे परीक्षण करण्यासाठी सरकारने २०१४ मध्ये एक समिती स्थापन केली. समितीने ९६३ औषधांवर तात्काळ बंदी घालण्याची सूचना केली. त्यानंतर ‘एफडीसी’च्या आणखी काही औषधांवर अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यापैकी ४९९ औषधांवर आतापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
