Crime Stock Witnesses Police Case: पोलीस तपास ही न्यायप्रक्रियेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. पण तपासच पक्षपाती, साच्यातील किंवा बनावट असेल, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच विश्वासार्हता धोक्यात येते. इंदूरमधील चंदन नगर पोलीस ठाण्याशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता याच मुद्द्याभोवती फिरणारी आहे. एकाच पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या तब्बल १७६ गुन्ह्यांमध्ये तेच-तेच ‘साक्षीदार’ पुनःपुन्हा वापरण्यात आल्याचा आरोप झाला. आणि त्यावरून न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत एका एसएचओला (ठाणे अंमलदार) तपासापासून दूर करण्याचा दिलेला आदेश दिला. हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रश्न नाही, तर पोलिसी कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा प्रकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
तपासापासून दूर ठेवण्याचे निर्देश
१३ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने चंदन नगर पोलीस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) निरीक्षक इंद्रमणी पटेल यांना पोलीस लाईन्समध्ये परत पाठवण्याचे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही तपासात किंवा पर्यवेक्षणाच्याही कामापासून दूर ठेवण्याचे निर्देश दिले. एका आरोपीच्या जामीन अर्जासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान हा आदेश न्यायालयाने दिला.
निष्पक्षतेच्या मुळावरच घाव घालणारी बाब
खंडपीठाने नमूद केले की, “पोलिसांनी वारंवार त्याच त्या साक्षीदारांचा वापर करणे ही तपासातील निष्पक्षतेच्या मुळावरच घाव घालणारी बाब असून, आपल्याकडे ‘कायद्याच्या राज्य आहे’ असे सांगणाऱ्यांसाठी अशोभनीय आहे.” म्हणजेच, ‘स्टॉक साक्षीदार’ ही संकल्पनाच न्यायव्यवस्थेला अमान्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही व्यक्तींना साक्षीदार म्हणून तयार ठेवायचे आणि त्यांचाच वापर अनेक गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार म्हणून करणे म्हणजे स्टॉक साक्षीदार किंवा ठेवणीतले साक्षीदार होय.
१७६ गुन्हे आणि एकच एक पॅटर्न
नोव्हेंबर २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ या एका वर्षाच्या कालावधीत चंदन नगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या १७६ गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदारांची पुनरावृत्ती आढळली. त्यात ७८ उत्पादन शुल्क (Excise) प्रकरणे, ६२ अमली पदार्थविषयक गुन्हे आणि २५ गुन्हे शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आले होते. मात्र या सर्व प्रकरणांत वारंवार तेच ते साक्षीदार वापरण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांना लक्षात आले. पटेल यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, ते स्वतः एकाही प्रकरणात तपास अधिकारी नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २६ वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकरणांत तपास केला असून, घटनास्थळी उपलब्ध असलेल्या ३५ स्वतंत्र साक्षीदारांचा वापर त्यात करण्यात आला.
प्रकरण उघडकीस आणणारा जामीन अर्ज
हे प्रकरण प्रकाशात आले ते अन्वर हुसेन नावाच्या आरोपीच्या जामीन अर्जामुळे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) तांदूळ काळ्या बाजारात विकल्याचा आरोप करत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये त्याला अटक करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर हुसेनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी हुसेनविरोधात चोरी, शस्त्र कायदा, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांची जुनी प्रकरणे दाखवली. मात्र नंतर मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत कबूल केले की हुसेनच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयी चुकीची माहिती सादर करण्यात आली होती. सुधारीत नोंदींनुसार, त्याच्यावर किरकोळ स्वरूपाचे चारच गुन्हे दाखल होते, त्यापैकी एक प्रकरण तडजोडीत निकाली निघाले होते.
पोलिसांकडून झालेल्या त्या चुकीसाठी एसएचएओ पटेल यांनी यासाठी ओळख पटवण्यात चूक झाल्याचा दावा केला. एकाच नावाच्या दोन व्यक्तींची माहिती एकत्र झाल्याने घोळ झाला, असा युकित्वाद त्यांनी केला.
सत्तेच्या गैरवापराचा पॅटर्न
या प्रकरणात महत्त्वाची कलाटणी देणारी घटना म्हणजे इंदूर उच्च न्यायालयातील वकील असद अली यांचा अर्ज. ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांनाही चंदन नगर पोलिसांनी मारहाण व वैद्यकीय तपासणीस नकार दिल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्यांनी पोलिसांविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात अली यांनी आरोप केला की, लाच देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यातही ‘स्टॉक साक्षीदार’ वापरण्यात आले. त्यांच्या वकिलांनी एका वर्षातील १७६ एफआयआरचे दस्तऐवज सादर करत सत्तेच्या गैरवापराचा पॅटर्नच अधोरेखित केला.
बेकायदेशीर नजरकैद आणि न्यायालयाची भूमिका
दरम्यान, राजा दुबे यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतून आणखी एक गंभीर बाब समोर आली. ती म्हणजे त्यांच्या नातेवाईकाला कोणताही गुन्हा त्याच्यावर दाखल न करता बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवून बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. पटेल यांनी हे मान्य केले आणि त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी न घेतल्याची कबुलीही दिली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणास नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन ठरवले.
साक्षीदारांची पुनर्तपासणी होणार?
या सर्व निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने पटेल यांना तपासापासून दूर ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण एका पोलीस ठाण्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर ते पोलिसांच्या तपासातील पारदर्शकता, साक्षीदारांची विश्वासार्हता आणि कायद्याचे राज्य या मूलभूत संकल्पनांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. आता प्रश्न इतकाच की, न्यायालयाने प्रस्तुत प्रकरणात केलेली ही कारवाई अपवादात्मक ठरणार की, देशभरात पोलिसांकडून विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल गुन्ह्यांमधील साक्षीदारांचीही पुनर्तपासणी होणार?
