बंगळुरूमधील ऑनलाईन गेमिंग कंपनी ‘गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी’ला तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जीएसटी महासंचालनालयाने या कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कंपनीने कर थकवला असून ग्राहकांना बनावट आणि जुनी बिलं दिल्याचे जीएसटी महासंचालनालयाच्या चौकशीत पुढे आले आहे. आत्तापर्यंत जीएसटी संकलनासाठी देशात पाठवण्यात आलेली ही सर्वाधिक रकमेची नोटीस आहे. महासंचालनालयाने या कंपनीच्या माध्यमातून एकूण ७७ हजार कोटींची बेटींग झाल्याचा दावा केला आहे. बापरे! २१ हजार कोटींची GST नोटीस; जाणून घ्या देशातील सर्वाधिक रकमेची कर नोटीस पाठवण्यात आलेलं नेमकं प्रकरण काय ‘गेम्सक्राफ्ट' कंपनीची निर्मिती इंटरनेट आणि मोबाईलवर कार्ड आणि नंबरशी संदर्भात काही गेम्सची सेवा देण्यासाठी २०१७ साली काही गेमर्सने एकत्र येत या कंपनीची स्थापना केली. बेटिंगद्वार पैसे जिंकण्याची सुविधा उपलब्ध केल्यानंतर अल्पावधीतच या कंपनीची प्रगती होत गेली. 'रमीकल्चर'वर पदार्पण करताच या कंपनीला मोठा आर्थिक फायदा झाला. सध्या या कंपनीचे ३ लाख सबस्क्रायबर्स आहेत. झटपट पैसे काढण्याची सुविधा, मोफत नोंदणी, नोंदणीवरील बोनस आणि युजर्समध्ये असलेल्या पारदर्शकतेमुळे ही कंपनी गेमिंग जगतात प्रसिद्ध आहे. कंपनीची आत्तापर्यंतची वाटचाल कशी आहे? 'रमीकल्चर'नंतर 'गेम्सक्राफ्ट'ने 'नोस्ट्रागेमस', 'रमीटाईम', 'पॉकेट५२', 'गमेझी'सह इतर प्लॅटफॉर्म्सवर सेवा द्यायला सुरुवात केली. कंपनीच्या गेम्सच्या यादीमध्ये पोकर, फॅन्टसी फुटबॉल, फॅन्टसी क्रिकेट, रमी, ८ बॉल पूल, कॅरेमसह आणखी काही खेळांचा समावेश करण्यात आला. करोना काळात २०२१ मध्ये या कंपनीची किंमत १ अब्ज डॉलरपेक्षा खाली आली होती. त्यानंतर वाढत्या युजर्समुळे या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली. आता ही कंपनी ऑनलाईन गेमिंग जगतातील अग्रणी कंपनी आहे. विश्लेषण : केनियाचा किपचोगे कशा प्रकारे ठरतो मॅरेथॉन शर्यतींचा बादशहा? या कंपनीने पुढे आक्रमक मार्केटिंग करत अनेक खेळांडूना कंपनीसाठी करारबद्ध केले. ‘गेम्सक्राफ्ट'ची अभिनेता विजय देवरकोंडाच्या 'लायगर' चित्रपटात भागिदारी होती. कंपनीने प्रसिद्धीसाठी क्रिकेटर सुरेश रैनाला 'कल्चर ऑफ चॅम्पियन्स'साठी तर के. एल. राहुलला 'प्ले फॅन्टसी क्रिकेट हटके'साठी करारबद्ध केले आहे. याशिवाय क्रिकेटर हरभजन सिंग, टेनिसपटू महेश भुपती, नेमबाज अभिनव बिंद्रा आणि पंकज अडवाणी यांच्याकडून या कंपनीचे प्रमोशन केले जात आहे. जीएसटी नोटीसनंतर कंपनीला उतरती कळा? ही कंपनी प्रतिबंधित बेटिंगला प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपका जीएसटी महासंचालनालयाने ठेवला आहे. या कंपनीच्या बिलांमध्येही तपासात गैरव्यवहार आढळून आला आहे. या कंपनीच्या ७७ हजार कोटींच्या महसुलावर जीएसटी महासंचालनालयाने २८ टक्कांनी कर ठोठावला आहे. याशिवाय २०१७ ते जून २०२२ या काळात जीएसटी चुकवल्यावरुनही या कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. GST Invoice Racket : भिवंडीत १३२ कोटींच्या बनावट इनव्हॉइस रॅकेटचा पर्दाफाश; मुख्य सूत्रधारास अटक जीएसटी नोटीसला ‘गेम्सक्राफ्ट'कडून हायकोर्टात आव्हान जीएसटी महासंचालनालयाने बजावलेल्या नोटीसविरोधात 'गेम्सक्राफ्ट'ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने जीएसटी महासंचालनालयाला नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणावर दसऱ्यानंतर सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत 'गेम्सक्रॉफ्ट'ने २०१७ ते २०२२ या कालावधीतील ४ हजार कोटींच्या उत्पन्नावर १५०० कोटींचा कर भरल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, ही न्यायालयीन लढाई दीर्घकाळ चालण्याची चिन्ह आहेत. ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना आकारण्यात येणाऱ्या करांचे दर जागतिक मानकांनुसार सरकारकडून ठरवण्यात यावे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
