पाकिस्तानात असलेल्या २६/११ च्या सूत्रधारांविरोधात भारतात खटला चालणार; नव्या BNSS कायद्यातील तरतूद काय?

हाफिज मुहम्मद सईद हा या कायदेशीर कारवाईच्या केंद्रस्थानी आहे. तो दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा (LeT) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा संस्थापक व प्रमुख आहे. त्याच्या राजकीय शाखेच्या रूपात काम करणाऱ्या जमात-उद-दावाशी (JuD)ही त्याचा संबंध आहे. सईदसोबतच लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर झकी-उर-रहमान लखवी, प्रमुख हँडलर साजिद मीर, कराचीतील नियंत्रण कक्षाचे व्यवस्थापक अबू अलकमा व आसिम ऊर्फ अबू काहाफा, तसेच पाकिस्तानच्या लष्करातील माजी अधिकारी मेजर अब्दुर रहमान पाशा यांच्याविरोधातही ही कायदेशीर प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे. या सर्वांवर २६/११ हल्ल्याच्या कटात सहभाग असल्याचे आरोप आहेत.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना पाठविलेल्या अधिकृत पत्रानंतर ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली. या पत्रात नव्या फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून परदेशात आश्रय घेतलेल्या आणि फरारी असलेल्या आरोपींविरोधात खटला पुढे नेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आरोपी परदेशात असल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी थांबू नये आणि प्रकरणाचा कायदेशीर मार्गाने पुढे निपटारा व्हावा, हा या कारवाईमागचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारी पक्षाच्या अर्जावर सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश एस. आर. नवंदर यांनी या सहा आरोपींविरोधात कायद्यानुसार जाहीर सूचना (प्रोक्लमेशन) जारी केल्या. या सूचनेनुसार आरोपींना १८ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयासमोर हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही आरोपी न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत.

त्यामुळे आता न्यायालयाला या आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटल्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामध्ये पुरावे न्यायालयीन नोंदीवर घेणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे आणि अखेर सूत्रधारांविरोधात निकाल देण्याचा अधिकार न्यायालयाला असणार आहे.

भारतात अनुपस्थितीत खटला कसा चालतो?

आतापर्यंत भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आरोपीची न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थिती हा खटला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचा नियम होता. १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतही हीच पद्धत होती. आरोपी फरारी असेल, तर जुन्या कलम २९९ नुसार न्यायालयाला काही मर्यादित परिस्थितीत साक्षीदारांचे जबाब नोंदवता येत होते. आरोपी भविष्यात पकडला गेल्यास या जबाबांचा वापर करता येत होता.

मात्र, आरोपी न्यायालयासमोर उपस्थित नसताना खटला पूर्ण करून, त्याला दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्याची परवानगी या कायद्यात नव्हती. त्यामुळे परदेशात राहणारे किंवा भारतीय तपास यंत्रणेला सहकार्य न करणारे आरोपी फरारी राहिल्यास त्यांच्यावरील खटला पुढे नेणे कठीण होत होते. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या प्रकरणांमध्ये ही कायदेशीर मर्यादा मोठी अडचण ठरत होती.

नव्या कायद्यात आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटल्याची तरतूद

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ लागू झाल्यानंतर या परिस्थितीत मोठा बदल झाला. या कायद्यातील कलम ३५६ मध्ये आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालविण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी जाणूनबुजून न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहत असेल आणि त्याला पकडणे भारतीय तपास यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेर असेल तर काही ठरावीक कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय त्याच्या अनुपस्थितीतही खटला पुढे नेऊ शकते.

याचा अर्थ आरोपी परदेशात किंवा अन्यत्र फरारी आहे म्हणून खटला अनिश्चित काळासाठी थांबविण्याची गरज नाही. न्यायालय पुरावे आणि साक्षीदारांची नोंद करून, खटल्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकते आणि त्यानंतर कायद्यानुसार अंतिम निर्णय देऊ शकते.

आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटला चालविण्याची तरतूद सर्व गुन्ह्यांना लागू होत नाही. ज्या गुन्ह्यांसाठी कायद्यानुसार १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावास, जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते, अशाच गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालविता येतो.

आरोपीला न्यायालयाने आधी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ८४ अंतर्गत ‘घोषित फरारी आरोपी’ (Proclaimed Offender) म्हणून जाहीर केलेला असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावूनही आरोपी हजर झाला नाही, तर ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

आरोपीविरोधात न्यायालयाने सलग दोन अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही वॉरंटमध्ये किमान ३० दिवसांचे अंतर असणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने आरोपीविरोधात जाहीर केलेली सूचना आरोपीच्या आधीच्या निवासी परिसरात किंवा संबंधित न्यायालयाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर वाचल्या जाणाऱ्या प्रमुख दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी लागते. आरोपी परदेशात फरारी असल्यास, गृह मंत्रालयामार्फत इंटरपोलसह संबंधित आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांपर्यंत ही सूचना पोहोचवली जाते.

आरोप निश्चित झाल्यानंतर आरोपीला किमान ९० दिवसांचा अवधी देणे बंधनकारक आहे. त्या काळात आरोपीला भारतात परत येऊन शरण जाण्याची किंवा न्यायालयासमोर आपल्या वतीने कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत बाजू मांडण्याची अंतिम संधी मिळते. हा कालावधी संपल्यानंतरच कायद्यातील इतर अटी पूर्ण झाल्यास, आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला पुढे नेला जाऊ शकतो.

आरोपी फरारी असल्यामुळे त्याची बाजू मांडणारा वकील नसला तरी खटला एकतर्फी चालू नये, अशी कायद्यात तरतूद आहे. कलम ३५६ नुसार न्यायालयाने अशा आरोपीसाठी सरकारी खर्चातून वकील नियुक्त करणे आवश्यक आहे. हा वकील सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करतो, कागदपत्रांमधील पुरावे तपासतो आणि आरोपीच्या वतीने अंतिम युक्तिवाद मांडतो.

या सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीच्या अनुपस्थितीतही खटला नेहमीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार पुढे चालतो. जर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि शिक्षा सुनावली, तर तो निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या लागू राहतो. आरोपी भविष्यात भारतात आला किंवा त्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण केले गेले, तर त्याला पुन्हा त्याच प्रकरणाचा खटला चालविण्याची गरज नसते. एवढेच नव्हे, तर त्याला अटक करून सुनावलेली शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात पाठविता येऊ शकते.

सहा आरोपी कोण?

हाफिज मुहम्मद सईद
हाफिज सईद हा लष्कर-ए-तैयबाचा (LeT)चा संस्थापक व प्रमुख आहे, तो पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये राहतो. भारतीय तपासानुसार, २६/११ च्या कटामागील प्रमुख वैचारिक सूत्रधार असल्याचे भारतीय आरोपपत्रात नमूद आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने दहशतवाद्यांना वैचारिक प्रशिक्षण दिले आणि मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी १० जणांची निवड केली होती.

झकी-उर-रहमान लखवी
लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर असलेल्या लखवीवर हल्लेखोरांना लष्करी प्रशिक्षण देण्याची आणि त्यांना मुंबईकडे रवाना करण्याची प्रक्रिया पाहण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, असा आरोप आहे. त्याने शहरातील दहशतवादी कारवाई, समुद्रमार्गे प्रवास, स्फोटके आणि शस्त्रांचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण दिल्याची बाब तपासातून समोर आली आहे.

साजिद मीर
साजिह हा लष्कर-ए-तैयबाच्या परदेशातील कारवायांशी संबंधित वरिष्ठ सदस्य आहे. मुंबईत हल्ला करणाऱ्या १० दहशतवाद्यांचा थेट सूत्रधार असल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. कराचीतील नियंत्रण कक्षातून त्याने हल्लेखोरांशी सतत संपर्क ठेवून, त्यांना सूचना दिल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.

अबू अलकमा
लष्कर-ए-तैयबाचा वरिष्ठ संवाद समन्वयक असलेल्या अबू अलकमाने पाकिस्तानातील नियंत्रण कक्ष आणि मुंबईतील हल्लेखोर यांच्यात संपर्क व्यवस्था उभी करण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. सुरक्षा यंत्रणांना सूत्रधारांचे ठिकाण सहज समजू नये, अशी संवाद यंत्रणा त्याने तयार केली होती.
तपास यंत्रणांनी मिळविलेल्या, इंटरसेप्ट केलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये साजिद मीर हल्लेखोरांना थेट सूचना देत असल्याचे समोर आले. ताज महाल पॅलेस, ओबेरॉय ट्रायडंट व नरिमन हाऊस येथे असलेल्या हल्लेखोरांना तो मार्गदर्शन करीत होता. या संभाषणांमध्ये पोलिसांना ठार करण्याचे आदेश दिल्याचेही आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

आसिम उर्फ अबू काहाफा
लष्कर-ए-तैयबाचा कम्युनिकेशन प्रशिक्षक व टॅक्टिकल ट्रेनर असलेल्या अबू काहाफावर हल्लेखोरांना सॅटेलाईट फोन, जीपीएस आणि समुद्री दिशादर्शनाच्या उपकरणांचे प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यादरम्यान त्याने कराचीतील मलीर नियंत्रण कक्षातून हल्लेखोरांना मार्गदर्शन केल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.

अब्दुर रहमान पाशा
पाकिस्तानच्या लष्करातील माजी अधिकारी असलेल्या पाशावर लष्करी यंत्रणा आणि लष्कर-ए-तैयबामधील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम केल्याचा आरोप आहे. त्याने हल्ल्यापूर्वीची पाहणी, लष्करी दर्जाची स्फोटके मिळवून देणे आणि हल्ल्याशी संबंधित रणनीती आखण्यात मदत केल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.

२६/११ च्या सूत्रधारांविरोधात भारताने पुरावे कसे उभे केले?

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, आरोपींच्या अनुपस्थितीत चालणारा खटला केवळ आरोपांवर आधारित नसेल. मुंबई गुन्हे शाखा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) जवळपास दोन दशकांत गोळा केलेल्या साक्षी, कबुलीजबाब आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे सरकारी पक्ष आपली बाजू मांडणार आहे. या प्रकरणात वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरावे एकमेकांना पूरक ठरत असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.

अजमल कसाबचा न्यायालयीन कबुलीजबाब
मुंबई हल्ल्यातील एकमेव जिवंत पकडलेला हल्लेखोर अजमल कसाब याने न्यायालयात दिलेल्या कबुलीजबाबात हाफिज सईद व झकी-उर-रहमान लखवी यांची ओळख सांगितली होती. त्याने मुजफ्फराबादमधील प्रशिक्षण आणि कराचीहून हल्लेखोरांच्या रवाना होण्याबाबतही माहिती दिली होती.

सय्यद झबीउद्दीन अन्सारी (अबू जुंदाल) याची साक्ष
तपास यंत्रणांच्या मते, अबू जुंदाल याने कराचीतील मलीर नियंत्रण कक्षात उपस्थित राहून घडलेल्या घटनांची माहिती दिली. त्याच्या जबाबातून लखवी, साजिद मीर आणि अबू काहाफा यांसारख्या आरोपींची तेथे उपस्थिती असल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला आहे.

तांत्रिक आणि न्यायवैद्यक पुरावे
तपास यंत्रणांनी हल्ल्यादरम्यान झालेल्या VoIP संभाषणांच्या ऑडिओ नोंदी जप्त केल्या. या संभाषणांमधून पाकिस्तानातील सूत्रधार आणि मुंबईतील हल्लेखोर यांच्यात संपर्क असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांनी केलेल्या आवाजाच्या तपासणीत या संभाषणांतील आवाज काही आरोपींशी जुळत असल्याचे सरकारी पक्षाने पुरावा म्हणून मांडले आहे.

मोहम्मद अजमल आमिर कसाबचा न्यायालयीन कबुलीजबाब हा २६/११ प्रकरणातील भारताच्या पुराव्यांमधील महत्त्वाचा आधार आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री गिरगाव चौपाटीजवळ कसाबला जिवंत पकडण्यात आले होते. मुंबईतील दंडाधिकाऱ्यांसमोर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १६४ अंतर्गत त्याचा कबुलीजबाब नोंदविण्यात आला.

कसाबच्या कबुलीजबाबातून मुंबईवरील हल्ल्याच्या कटाची साखळी आणि त्यामागील व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत माहिती मिळाली. भारताच्या आर्थिक राजधानीवर फिदायीन हल्ला करण्याची गरज आहे, असे हाफिज सईदने प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना सांगितल्याचे कसाबने नमूद केले. तसेच, झकी-उर-रहमान लखवीने हल्लेखोरांना कराचीहून मुंबईकडे रवाना करण्याची व्यवस्था केल्याचेदेखील त्याच्या कबुलीजबाबातून समोर आले.