Women’s Reservation Bill: मतदारसंघांची पुनर्रचना कशी होणार? केंद्र सरकार कोणती तीन विधेयके सादर करणार? विरोधकांची भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या विधेयकांवर विरोधकांची भूमिका काय? विरोध का होत आहे?

केंद्र सरकार सादर करत असलेल्या विधेयकांमध्ये विरोधाभास आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. सगळ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये सध्या संबंधित राज्याच्या असलेल्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. परंतु, त्याबाबत विधेयकात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन केले नाही, अशा राज्यांना अधिक जागा देऊन गौरवान्वित केले जाईल, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. तसेच त्यांनी सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के एकसमान वाढ करण्यालाही विरोध केला आहे. तसे केल्यास काही राज्यांमधील लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या खूपच कमी, तर काहींमधील लोकसंख्या खूपच जास्त होईल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. “राज्यांच्या लोकसभेतील जागा वाढवताना फक्त लोकसंख्येचा विचार न करता सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाचा देखील विचार करावा”, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी सूचवले आहे. दरम्यान, या मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी अशी मागणी विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. ती मागणी फेटाळण्यात आली आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचे निरसन कसे होणार?

सरकारमधील सूत्राने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकाला एक परिशिष्ट जोडले जाणार आहे. त्यात दक्षिणेकडील राज्यांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे तिचे निरसन केले जाणार आहे. जनगणनेच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्येची वाढ कमी प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळतील, अशी भीती दक्षिणेकडील राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली आहे. विधेयकाला त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. परिशिष्टामध्ये कोणत्या राज्याला किती लोकसभेच्या जागा देण्यात आल्या, त्याचे गुणोत्तर कसे आहे, याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.

केंद्र सरकार कोणती तीन विधेयके सादर करणार ?

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार तीन विधेयक सादर करणार आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. तिसरे विधेयक हे केंद्र शासित प्रदेशांमधील विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीचे असेल. ही तीन विधेयके केंद्र सरकार सादर करणार आहे.

केंद्र सरकार कोणत्या विधेयकांद्वारे कोणत्या दुरूस्ती करणार?

संविधानातील कलम ८१ मध्ये दुरूस्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार लोकसभेत राज्यांना ८१५ जागा तर केंद्रशासित प्रदेशांना ३५ जागा दिल्या जातील. लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ८५० होणार आहे. केंद्र सरकारला सर्वात आधी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक मंजूर करावे लागणार आहे. त्यानंतर महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले जाईल. सध्या कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक आहे. हे बंधन देखील दुरूस्तीद्वारे हटवले जाणार आहे. तसेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यासाठी देखील कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, २०२६ नंतर जी जनगणना होईल, तिचा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी आधार घ्यावा असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यासंबंधित दुरूस्ती केली जाणार आहे. कलम ८२ नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे बंधकारक आहे. हे बंधन देखील हटवले जाणार आहे.

मतदारसंघाची पुनर्रचना २०२६ पर्यंत कशी स्थगित करण्यात आली? कारण काय?

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवर घालण्यात आलेली स्थगिती हा दोन घटनादुरूस्तींचा परिणाम आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना स्थगित करण्यासाठी १९७६ व २००१ मध्ये घटनादुरूस्ती करण्यात आल्या होत्या. कलम ८१ व कलम ८२ मध्ये नमूद ‘मागील जनगणने’च्या व्याख्येला १९७१ च्या जनगणनेनुसार पुढील २५ वर्षांसाठी गोठवले होते. त्यानंतर २००१ मध्ये कलम ८१ आणि ८२ मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला “२०२६ सालांनंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत” स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे २०२६ नंतरच्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित झाल्यानंतर ही स्थगिती संपुष्टात येईल. परंतु, सध्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित होण्याची शक्यता कमी आहे. केंद्र सरकारला २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच मतदारसंघांची पुनर्रचना करून महिला आरक्षण लागू करायचे आहे.

लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला दाक्षिणात्य राज्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्या काळात दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या स्थिरावली होती. तर उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढत होती. संविधानानुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळाल्या असत्या. त्यामुळे २०२६ पर्यंत लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे स्थगिती देण्यात आली.