US Deportation of Indians 2025 : उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची कित्येक भारतीय विद्यार्थ्यांना इच्छा असते. काहीजण चांगल्या नोकरीच्या शोधात परदेशात स्थायिक होतात. यादरम्यान गेल्या वर्षभरात परदेशातून भारतीय नागरिकांच्या हकालपट्टीचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे. भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी गुरुवारी संसदेतील एका लेखी उत्तरात त्यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. अमेरिकेसह इतर देशांतूनही भारतीयांना मोठ्या संख्येने हद्दपार करण्यात आल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. यापार्श्वभूमीवर कोणत्या देशाने किती भारतीयांना हद्दपार केले? त्यामागील नेमकी कारणे काय? आकडेवारी काय सांगते? त्याविषयीचा हा सविस्तर आढावा…
अमेरिकेतून किती भारतीयांना केले हद्दपार?
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या इमिग्रेशन धोरणात मोठा बदल केला होता. गेल्या वर्षी त्यांनी अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावले होते. त्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने राबविलेल्या या मोहिमेचा भारतीयांनाही मोठा फटका बसल्याचे दिसून आले. डिसेंबर २०२५ पर्यंत तब्बल तीन हजार ८०० हून अधिक भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आल्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी संसदेत सांगितले. केवळ अमेरिकाच नव्हे तर इतर देशांनीही भारतीयांना हद्दपार केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या पाच वर्षांत अमेरिका आणि इतर देशांतून किती भारतीय नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणकोणती पावले उचलली यासंदर्भात काँग्रेसचे खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी संसदेत प्रश्न विचारला होता.
कोणकोणत्या देशांमधून भारतीयांची हकालपट्टी?
सुरजेवाला यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले की- गेल्या वर्षभरात सौदी अरेबियाने तब्बल १२,००० हून अधिक भारतीयांना हद्दपार केले आहे. जेद्दामधील भारतीय महावाणिज्य दूतावासाच्या आकडेवारीचाही यात समावेश असून तिथून तीन हजार ८६५ भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले आहे. त्याशिवाय म्यानमारने एक हजार ५९१, भारतीयांची हकालपट्टी केली आहे. मलेशियाने एक हजार ४८५, संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) एक हजार ४६९, बहरीनने ७६४, थायलंडने ४८१, कंबोडियाने ३०५ आणि कॅनडाने १८८ भारतीयांची हकालपट्टी केली आहे. युनायटेड किंगडम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कतार आणि इतर देशांनीही अनेक भारतीयांना मायदेशी पाठवले आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेतील भारतीय वाणिज्य दूतावासांमार्फत न्यूयॉर्कमधून ४७, अटलांटा ३१, ह्यूस्टन २३४, सॅन फ्रान्सिस्को ४९ आणि सिएटल येथून ३१ भारतीयांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
भारतीयांच्या हद्दपारीची कारणे काय?
परराष्ट्र मंत्रालयाने परदेशातून भारतीयांची हकालपट्टी होण्यामागची काही प्रमुख कारणे सांगितली आहेत. अनेक भारतीय तरुण एजंट्सच्या माध्यमातून बेकायदा मार्गाने परदेशात जातात. यादरम्यान तेथील अधिकाऱ्यांनी पकडल्यास त्यांना त्वरित हद्दपार केले जाते. त्याशिवाय वैध व्हिसावर परदेशात गेल्यानंतर व्हिसाची मुदत संपल्यावरही बेकायदेशीरपणे तिथेच राहणे, नोकरी किंवा प्रवेश मिळवण्यासाठी खोट्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रे किंवा पासपोर्टचा वापर करणे, परदेशात असताना पासपोर्टची मुदत संपल्यानंतर नवीन कागदपत्रे मिळवण्यात अयशस्वी होणे, पर्यटन व्हिसावर जाऊन काम करणे, परदेशात असताना चोरी, हिंसाचार, ड्रग्ज तस्करी किंवा इतर गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील असणे, काही वेळा कामगार आणि मालक यांच्यातील वादामुळे किंवा कामगारांना कराराप्रमाणे वेतन न मिळाल्यास कामगार काम बंद करतात. अशा परिस्थितीत नियम पाळले न गेल्यास कामगारांना हद्दपार केले जाऊ शकते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने काय सांगितले?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या भारतीयांना गेल्या वर्षी बेड्या ठोकून विमानाने भारतात पाठवले होते. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी हाच मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती. त्यावर उत्तर देताना कीर्ती वर्धन सिंह म्हणाले की- भारत सरकार हद्दपारीच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि इतर देशांबरोबर चर्चा करीत आहे. हद्दपारी करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचा स्पष्ट पुरावा पडताळला जात आहे. हद्दपारीदरम्यान भारतीयांना चांगली वागणूक मिळावी यासाठी भारत सरकार अमेरिकन सरकारशी सातत्याने चर्चा करत आहे. आम्ही यासंदर्भातील आमच्या चिंता अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे मांडल्या आहेत. विशेषतः हद्दपार करण्यात येणाऱ्या व्यक्तींना आणि त्यातही प्रामुख्याने महिला व मुलांना बेड्या ठोकून किंवा कडक बंधनात ठेवण्याच्या पद्धतीवर आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे, असेही कीर्ती वर्धन सिंह यांनी स्पष्ट केले.
स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
देशातून होणारे बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कडक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जात असल्याचे कीर्ती वर्धन सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. भविष्यात परदेशात कामासाठी जाणाऱ्या भारतीयांची फसवणूक व त्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून एजंट्सची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. परदेशात रोजगारासाठी जाणाऱ्या नागरिकांसाठी ‘इमिग्रेशन क्लिअरन्स’ घेणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत नोंदणी नसलेल्या तीन हजार ५०५ एजंटांची नावे eMigrate पोर्टलवर जाहीर करण्यात आली आहेत. या डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून भारतीय कामगारांना कायदेशीर व सुरक्षित स्थलांतरासाठी मदत मिळत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.
