अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ३ जानेवारी रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. ज्या राज्यांनी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे, त्या राज्यात गर्भपातासाठी लागणारी मिफेप्रिस्टोन ही गोळी फार्मसीच्या दुकानात उपलब्ध केली जाणार आहे. अमेरिकेत मिफेप्रिस्टोन आणि मिसोप्रोस्टॉल अशा दोन गोळ्या गर्भपातासाठी वापरल्या जात होत्या. त्यापैकी मिफेप्रिस्टोनला विक्रीसाठी परवानगी मिळाली आहे. मागच्या वीस वर्षांपासून अन्न व औषध प्रशासनाने या गोळ्या वितरीत करण्यावर मर्यादा ठेवल्या होत्या. आता विक्रीसाठी परवानगी मिळाली असली तरी त्यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करण्यात आले आहे. अमेरिकेत एकूण गर्भपाताच्या अर्ध्याहून अधिक गर्भपात गोळ्यांच्या सहाय्याने केले जातात. ज्या राज्यात गर्भपात करण्यास परवानगी आहे, तिथे हा निर्णय फायदेशीर ठरणार असल्याचे रॉयटर्स या संस्थेने म्हटले आहे. अमेरिकेतील प्रसूतीतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ कॉलेजने या निर्णयाचे स्वागत केले असून हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. नवीन कायदा काय सांगतो? एफडीएच्या नव्या नियमांनुसार ज्यांना अशा गोळ्यांची गरज आहे, ते आता फार्मसीमधून विकत घेऊ शकतात. व्हर्जिनिया कायदे विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नाओमी कॅन यांनी सांगितले की, अतिशय सोप्या मार्गाने या गोळ्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वर्ष २०२१ मध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने एक चाचणी केली होती. ज्यामध्ये आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीवरील भार कोणत्या औषधामुळे कमी किंवा जास्त होतोय, याची माहिती घेतली गेली. त्यानंतर मिफेप्रिस्टोनला फार्मसीद्वारे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार काढण्यात आला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने मागच्याच वर्षी गर्भपाताचा संवैधानिक अधिकार संपुष्टात आणला होता. हा निर्णय देत असताना सुप्रीम कोर्टाने १९७३ साली 'रो विरुद्ध वेड' या प्रकरणात दिलेला आपलाच निर्णय रद्दबातल केला. पाच दशकांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानेच गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार महिलांना दिला होता. हा निर्णय देत असताना कोर्टाने हे देखील जाहीर केले की, राज्य त्यांच्या सोयीनुसार कायद्यात बदल करु शकतात. त्यामुळे ज्या राज्यात गर्भपातास बंदी आहे, त्या राज्यातील महिलांना या गोळया मिळू शकणार नाहीत. गर्भपाताच्या बाजूने तसे विरोधातही काही गट एका बाजूला गर्भपात आमचा अधिकार असल्याचे काही महिला सांगतात तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेत गर्भपात विरोधी चळवळ देखील तितकीच सक्रीय आहे. 'प्रो लाईफ' नावाने ही चळवळ चालते, ज्याचा उद्देश नैतिक आणि धार्मिक स्तरावर गर्भपातास विरोध करणे हा आहे. अलायन्स डिफेडिंग फ्रिडम हा एक पुराणमतवादी विचारांचा गट आहे, जो स्वतःला धार्मिक स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, जीवनाचे पावित्र्य, विवाह आणि कुटुंब व पालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज असेलला गट म्हणवून घेतो. याच गटाने नोव्हेंबर महिन्यात गर्भपाताची गोळी उपलब्ध करुन देण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाविरोधात खटला दाखल केला होता. "गर्भपात हे बाळाचे आयुष्य संपवणारे आणि आईसाठीही धोकादायक आहे. त्यात रासायनिक गोळ्यांच्या आधारे केला जाणारा गर्भपात तर शस्त्रक्रियेपेक्षाही जास्त धोकादायक असतो. अन्न व औषध प्रशासनाने महिला व मुलींचे आरोग्य, सुरक्षा आणि सामाजिक न्याय जपण्यासाठी गर्भपातासाठीच्या रासायनिक औषधांना विरोध केला पाहीजे.", अशी भूमिका या गटाने आपल्या वेबसाईटवर मांडलेली आहे. भारतामधील गर्भपाताचे कायदे काय आहेत? भारतात गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती (Medical Termination of Pregnancy - MTP) अॅक्ट १९७१ हा कायदा येण्यापूर्वी गर्भपात कायद्याने गुन्हा होता. एमटीपी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही गर्भपातावर अनेक निर्बंध आहेत. विशेषतः अविवाहीत महिलांसाठी बंधने आहेत. २०२१ मध्ये या कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनुसार महिलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेवर आधारीत परिस्थिती लक्षात घेऊन गर्भपात करण्यास परवानगी देतो. आपल्याकडे कायदा पहिल्या २० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी देतो. मात्र यासाठी एका डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक असते. तर २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांची परवानगी लागते.
