अफगाणिस्तानच्या घोर प्रांतामध्ये पोट भरण्याची वानवा असलेली अनेक कुटुंबे आपल्या घरातील किमान एक मुलगी तरी विकली जावी असा प्रयत्न करत आहेत. ‘बीबीसी वर्ल्ड’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. अफगाणिस्तानातून अशा प्रकारच्या बातम्या येणे हे तालिबानची सत्ता आल्यापासून जणू काही ‘न्यू नॉर्मल’ झाले आहे.

अफगाणिस्तानातील घोर प्रांत हा अत्यंत गरीब, दुर्गम आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास मानला जातो. गेल्या काही वर्षांत या प्रदेशात आर्थिक संकटे, दुष्काळ, बेरोजगारी आणि सामाजिक असुरक्षितता अशा संकटांमध्ये वाढ झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांनी आपल्या मुलींची विक्री केल्याच्या घटना उघड झाल्या आहेत. विवाहासाठी वधू म्हणून किंवा मजूर म्हणून या मुलींना विकले जाते. अगदीच लहान मुलींची विक्री केल्यास, त्या साधारण वयात येईपर्यंत आपल्या आई-वडिलांकडे राहतात, या कालावधीत त्यांच्या कुटुंबांना खरेदीदारांकडून काही आगाऊ रक्कम दिली जाते. १३-१४ वर्षांच्या मुलींचा विवाह ही अगदी सामान्य बाब आहे. उपासमार, कर्ज किंवा वैद्यकीय समस्या सोडवण्यासाठी मुलींची विक्री करतात. यामध्ये राजीखुशी कमी आणि अगतिकता अधिक असल्याचे आढळते. एखादी मुलगी विकली गेली तर उर्वरित कुटुंबाला पुढील तीन-चार वर्षे तरी पोटभर खायला मिळले, इतकी प्राथमिक अपेक्षा ठेवून हा व्यवहार चालतो.

घोर प्रांतातील दारिद्र्य

घोर हा अफगाणिस्तानच्या मध्य ते वायव्य भागात पसरलेला दऱ्याखोऱ्यांचा, मागासलेला प्रदेश आहे. तुलना करायची तर हा प्रदेश केरळपेक्षा लहान आहे. हिंदूकुश पर्वतरांगा याच भागात आहेत. युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीत स्थान दिलेला १२व्या शतकातील, विटांनी बांधलेला जामचा मिनार घोर प्रांताची ठळक ओळख आहे. घोरची लोकसंख्या सुमारे आठ लाख इतकी आहे. या भागात ताजिक आणि हाजरा समुदायाचे प्राबल्य आहे. लोक उदरनिर्वाहासाठी प्रामुख्याने शेती, पशुपालन आणि लहान हस्तकला उद्योगांवर अवलंबून आहेत. पिकांमध्ये गहू, जव (बार्ली), मका, बटाट्याची लागवड केली जाते. जोडीला शेळ्या, मेंढ्या, गायी आणि घोडे यांच्या पालनातून काही उत्पन्न मिळवले जाते. अचानक येणारे पूर, दुष्काळ, कठीण भौगोलिक परिस्थिती, दुष्काळ, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि संघर्ष यामुळे गरीब अफगाणिस्तानातील दरिद्री प्रांत अशी घोर प्रांताची ओळख बनली आहे.

अफगाणिस्तानची आर्थिक स्थिती

अफगाणिस्तानात २०२४मध्ये चांगला पाऊस झाला. घोरसारख्या काही प्रांतांमध्ये त्यामुळे पूरस्थिती उद्भवली, पण इतरत्र त्यामुळे शेतीला फायदा झाला. त्यामुळे २०२५मध्ये तेथील अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सुधारली. सध्या शेती, बांधकाम, खाणकाम आणि सेवा क्षेत्रामुळे मर्यादित आर्थिक वाढ दिसत आहे. देशाचा जीडीपीही वाढत आहे, पण दरडोई उत्पन्न खूप कमी आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. बेरोजगारी, अन्नटंचाई आणि परदेशी मदतीवरील अवलंबित्व अजूनही गंभीर समस्या आहेत. महिलांच्या शिक्षण आणि रोजगारावरील निर्बंधांचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तान, भारत, चीन आणि मध्य आशियाई देशांबरोबर व्यापार सुरू आहे. पण बँकिंग निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय विलगीकरण या समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या देशात काही प्रमाणात स्थिरता असली तरी सामान्य नागरिकांच्या हातात पैसा मात्र अत्यंत मर्यादित आहे.

भीषण अन्नसंकट

‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानातील प्रत्येक प्रांत भुकेच्या संकटात आहे. दररोज जवळपास निम्मी कुटुंबे अर्धपोटी किंवा रिकाम्या पोटी झोपी जातात. संयुक्त राष्ट्रांच्या मार्चमधील अहवालानुसार, सध्या ४५ टक्के लोकसंख्येला (२.१९ कोटी) मानवतावादी मदतीची गरज आहे. यापैकी १.७४ कोटी लोक दररोज पोटभर अन्नापासून वंचित राहतात. २०२१मध्ये अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तालिबानने येथील सत्ता हाती घेतली. आपल्याला हवी तशी पुराणमतवादी कट्टर धोरणे राबवण्यासाठी त्यांच्या दृष्टीने ही सत्ता उपयुक्त असली तरी त्यामुळे अफगाण जनतेच्या आयुष्यात जराही चांगला बदल झालेला नाही. उलट स्त्रियांच्या शिक्षण घेण्यावर, बाहेर जाऊन काम करण्यावर प्रचंड निर्बंध घातले गेल्यानंतर तेथील परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. घोरसारख्या प्रांतांमध्ये बाहेर जाऊन कमाई करण्याची परवानगी असलेल्या पुरुषांसाठीही रोजगार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.

आटलेली परकीय मदत

अगदी दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अफगाणिस्तानला परदेशातून आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत मिळत असे. पीठ, खाद्यतेल, डाळी आणि लहान मुलांसाठी पूरक अन्नपदार्थ यासारख्या वस्तुरूपी मदतीवर लाखो अफगाणी नागरिक अवलंबून होते. पण आता या मदतीत मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आहे. तालिबानच्या महिलाविरोधी धोरणांमुळे अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य युरोपीय देशांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. एके काळी अमेरिका अफगाणिस्तानला सर्वात जास्त मदतपुरवठा करणारा देश होता, त्यामध्ये जवळपास ३० टक्क्यांची कपात झाली आहे. आम्हाला आता ना सरकारकडून, ना एनजीओंकडून मदत मिळते, असे आपल्या मुलीची विक्री करणाऱ्या सईद अहमदने बीबीसी वर्ल्डला सांगितले. पोटच्या मुलीची विक्री करणाऱ्या अन्य माता-पित्यांची कमी-अधिक प्रमाणात सईद अहमदसारखीच स्थिती आहे.

अन्य कारणे कोणती?

पाकिस्तानबरोबर वाढलेला संघर्ष, दुष्काळ आणि पूर या बाबीही अफगाणिस्तानसमोरील आर्थिक संकटात भर घालत आहेत. एकीकडे पाकिस्तानच्या सीमेवर सातत्याने संघर्ष सुरू आहे, दुसरीकडे पाकिस्तानने आपल्या देशातील अफगाण निर्वासितांना अफगाणिस्तानात परत पाठवले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या जोडीला मायदेशी आलेले लोक अफगाणिस्तानसाठी संकटापेक्षा कमी नाहीत. पाकिस्तानने वारंवार इशारे दिल्यानंतरसुद्धा तालिबान सरकारने मायदेशी परतलेल्या निर्वासितांसाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. सध्या तरी तेथील जनतेला स्वतःच्या समस्या स्वतःच सोडवणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी मुलींना विकणे हा उपाय नाही हे समजून घेण्याचीही क्षमता या लोकांमध्ये उरलेली नाही.

nima.patil@expressindia.com