गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला जेव्हा भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकत होता, तेव्हा तिकडे अफगाणिस्तानमध्ये प्रचंड मोठी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि समस्त देशाच्याच भवितव्याला वेगळं वळण देणारी उलथापालथ होत होती. अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती जात होता. अवघ्या जगाचं लक्ष अफगाणिस्तानमधल्या घडामोडींकडे लागलं होतं. देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष देश सोडून पळाले होते. तालिबानी देशात वाट मिळेत तिथे हाता लोडेड रायफल्स घेऊन फिरत होते. अफगाण सैन्याचा विरोध युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच मावळला होता. तालिबानी दहशतवादी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासात हैदोस घालत होते. आणि अवघ्या जगाला अफगाणिस्तानमधील नागरिकांची चिंता सतावू लागली होती. अफगाणिस्तानमधल्या तालिबान्यांच्या राजवटीला आता वर्ष उलटलं आहे. इथल्या नागरिकांसाठी नेमकं काय बदललं आहे? तालिबान्यांनी अफगाणिस्तावर पूर्णपणे ताबा मिळवल्यानंतर त्यांना सगळ्यात पहिली गरज पडली ती आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची! त्यासाठी तालिबानी राज्यकर्त्यांनी अनेक दावे केले. देशातील नागरितांच्या मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्यापासून महिलांना 'अच्छे दिन' पर्यंत अनेक आश्वासनं दिली. बाहेरच्या जगासमोर आपण कसे उदारमतवादी धोरण घेऊन राज्य करू इच्छितो, याचा कंठरवाने उच्चार केला. पण अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपासून ते अफगाणिस्तानच्याच शेजारी देशांपर्यंत कुणाचाही तालिबान्यांच्या राजवटीवर तसूभरही विश्वास बसत नव्हता. कारण त्यांना चिंता होती ती अफगाणिस्तानमधल्या नागरिकांच्या भविष्याची! आणि त्याहून जास्त चिंता होती ती अफगाणिस्तानमधल्या अशांततेच्या जगावर होणाऱ्या परिणामांची! अफगाणिस्तानचे तारणहार आहेत कुठे? तालिबान्यांनी देशाचा ताबा मिळवल्यानंतर देखील अफगाणिस्तानचे फरार राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष देशाला वाचवण्यासाठी प्राण पणाला लावण्याची भाषा करत होते. राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी तर तालिबानी देशात शिरताच सर्वात आधी पळ काढला. सध्या घनी यूएईमध्ये आश्रय घेऊन राहात आहेत. रविवारी अर्थात तालिबानी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला अचानक एका वृत्तवाहिनीवर ते अवतरले आणि अफगाणिस्तानमधल्या परिस्थितीला डोनाल्ड ट्रम्प कारणीभूत असल्याचा दावा करू लागले. अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेणं ही डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी चूक होती, असं ते म्हणाले. देश सोडल्यानंतर घनींनी त्यांच्या पलायनावर पांघरूण घालण्यासाठी आपल्या देशभक्तीचा गाजावाजा केला होता. आताही त्यांनी त्याचाच पुनरुच्चार केला. "माझ्या देशाला या संकटातून सावरण्यासाठी मी सक्षम असणं गरजेचं आहे. माझं शरीर आणि शरीरातील प्रत्येक कण ज्या मायभूमीचा आहे, तिथूनच मी हे करू शकेन अशी मला आशा आहे", असं त्यांचं म्हणणं आहे. विश्लेषण : पँगाँग तलावावर चीनने बांधला पूल; भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय? अमरुल्लाह सालेह अजूनही पंजशीरमध्येच? तालिबान्यांनी देशावर अंमल प्रस्थापित केल्यानंतर काही दिवसांनी अफगाणिस्तानचे पायउतार उपराष्ट्राध्यक्ष अमरुल्लाह सालेह यांनी ट्विटरवरून तालिबान्यांविरोधात लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं. नॅशनल रेजिस्टंट फ्रंट अर्थात एनआरएफच्या माध्यमातून तालिबान्यांचा सामना करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, काही दिवस लढा दिल्यानंतर सालेह यांच्या एनआरएफचा पंजशीरमध्ये पराभव केल्याचा दावा तालिबान्यांनी केला. मात्र, सालेह सातत्याने ट्विटरवर त्यांची भूमिका मांडत आहेत. १५ ऑगस्ट रोजी सालेह यांनी केलेल्या ट्वीटमधून एनआरएफनं तालिबानी सैन्यावर हल्ला करून त्यांच्या किमान डझनभर लोकांना ठार केल्याचा दावा केला. तसेच, या हल्ल्याचा व्हिडीओ लवकरच जारी करणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्याबाबत आशावादी असल्याचं सालेह यांचं म्हणणं असलं, तरी ते सध्या नेमके कुठे आहेत, याविषयी मात्र अद्याप कोणताही ठावठिकाणा लागू शकलेला नाही. एकीकडे अफगाणिस्तानी नागरिकांना आशा असणारे त्यांचे दोन्ही राष्ट्रप्रमुख सध्या काहीही करण्याच्या परिस्थितीत नसताना नागरीक मात्र त्यांच्या भवितव्याच्या चिंतेत दिसू लागले आहेत. २५ वर्षांपूर्वी अर्थात १९९६ ते २००१ या काळातील तालिबानी राजवट आणि सध्याची राजवट याच्यात कोणताही फरक अफगाणिस्तानी जनतेला दिसत नसल्यामुळे त्यांची चिंता अधिकच वाढू लागली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या काय परिस्थिती? तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर सर्वात पहिला प्रश्न निर्माण झाला तो तिथल्या महिलांपुढे. तालिबानी राजवट ही महिलांना दुय्यम वागणूक देणारी आणि त्यांच्या मानवाधिकारांची मनमानी पद्धतीने पायमल्ली करणारी असल्याचा अनुभव अफगाणी जनतेनं याआधीही घेतला होता. या राजवटीतही महिलांच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झाल्याचं दिसत नाही. मुलींना प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षण घेण्याची परवानगी नसून महिलांना अनेक जाचक अटींवरच काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महिलांच्या पेहेरावावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी घरातील पुरुष मंडळींशिवाय जाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. विश्लेषण: फिनलँडच्या महिला पंतप्रधानांचा खासगी व्हिडीओ लीक, पण यावरुन वाद पेटण्याचं कारण काय? गेल्या वर्षभरात अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास ८०० सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यातले निम्मे मृत्यू हे आयएसके अर्थात इस्लामिक स्टेट खोरासान या दहशतवादी संघटनेच्या हल्ल्यांमुळे झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार तालिबानी राज्यकर्त्यांकडून नागरिकांच्या मानवाधिकारांचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असून न्यायव्यवस्थेबाहेर होणारे न्यायनिवाडे, देहदंडाच्या शिक्षा, बळजबरीने डांबून ठेवणे, अत्याचार करणे हे प्रकार वाढल आहेत. गेल्या वर्षभरात आधीच्या सरकारमधील जवळपास १६० अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची हत्या करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमधील प्रशासनाची अवस्था तर अत्यंत बिकट झाली आहे. तालिबानी जरी अमेरिकेचा नाश करण्याच्या घोषणा करत असले, तरी आख्खा देश सांभाळणं त्यांच्यासाठी कठीण होऊ लागलं आहे. एका अंदाजानुसार, अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था तब्बल ४० टक्क्यांनी खालावली आहे. पुरेसे डॉक्टर आणि औषधांच्या अभावी रोगराईचं प्रमाण देखील वाढलं आहे. बेरोजगारी वेगाने वाढू लागली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार या वर्षभरात जवळपास ९ लाख नोकऱ्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. विश्लेषण : ‘पॅलेस्टाईन इस्लामिक जिहाद’चा उदय! याहून मोठं संकट अफगाणिस्तानसमोर अन्नसुरक्षेचं आहे. जवळपास अडीच कोटी अफगाण नागरीक सध्या गरिबीत जगत आहेत. तालिबानी राजवटीशी असहकार केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अत्यल्प मदत अफगाणिस्तानला मिळत आहे. अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये असणारी अफगाणिस्तानची परकीय गंगाजळी अजूनही गोठवून ठेवण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानमधील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती अधिकच खालावण्याची दाट शक्यता आहे.
