व्हेनेझुएलावर हल्ला करून अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण कोणकोणत्या देशावर हल्ले करणार आहोत, याची यादी केली आहे. ‘सर्वात आधी अमेरिका’ अशी घोषणा देणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता ‘सर्वत्र अमेरिका’ असे धोरण राबवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांचे हे मनसुबे खरोखर पूर्ण होतील की ते केवळ धमक्या देत आहेत हा कळीचा प्रश्न आहे. क्युबा, कोलंबिया, ग्रीनलँडपाठोपाठ इराणमध्ये हस्तक्षेपासही अमेरिका उत्सुक असल्याचे चर्चिले जाते.
ग्रीनलँडचा ताबा अशक्य?
व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्प यांनी आता अन्य देशांकडे नजर वळवली आहे. त्यांच्यासह अमेरिकी प्रशासन, नेते ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याविषयी उघडपणे बोलू लागले आहेत. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. मात्र, त्याभोवती रशिया आणि चीनच्या जहाजांचा गराडा पडला असून त्यामुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा प्रचार ट्रम्प यांच्याकडून केला जात आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे, असे ते स्वच्छपणे सांगत आहेत. यामध्ये ग्रीनलँडची जनता काय म्हणते किंवा डेन्मार्कची भूमिका त्यांच्या लेखी अजिबात महत्त्वाची नाही. व्हाइट हाऊसमधील ट्रम्प यांचे सहाय्यक स्टीफन मिलेर यांनी डेन्मार्कविरोधात लष्करी कारवाईची गरज नाही असे सांगितले. याचा अर्थ त्यांना शांतता धोरणाचे पालन करायचे आहे, असे नाही तर ग्रीनलँडसाठी अमेरिकेशी कोण लढणार असा त्यांचा प्रतिप्रश्न आहे. ट्रम्प मात्र, याबद्दल आपण २० दिवसांनी चर्चा करू असे म्हणत आहेत. तसेच, २०२७मध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चासाठी एक लाख कोटी डॉलरची तरतूद करून चालणार नाही, तर ती दीड लाख कोटी डॉलरपर्यंत करावी लागेल असेही ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
आक्रमणासाठी ग्रीनलँडमध्ये आणीबाणी?
कोलंबिया विद्यापीठाचे अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री सॅक्स यांच्या मते, राष्ट्रीय आणीबाणीचा बहाणा करून अमेरिका ग्रीनलँडवर आक्रमण करू शकते. साउथ-इस्टर्न नॉर्वे विद्यापीठाचे प्राध्यापक ग्लेन डिझेन यांच्याशी चर्चेदरम्यान सॅक्स म्हणाले की, अमेरिका जाणूनबुजून आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे. व्हेनेझुएलाचे उदाहरण देऊन त्यांनी इशारा दिला की, “अमेरिकेची कारवाया केवळ दक्षिण अमेरिकेपुरत्या मर्यादित राहतील असे युरोपने समजू नये. ग्रीनलँडला दिलेली धमकी हा त्याचा पुरावा आहे.” ट्रम्प यांनी अनेकवेळा आपल्या हेतूची वाच्यता केली आहे आणि ते तो तडीला नेतील, असे सॅक्स यांचा अंदाज आहे. ‘सीजीटीएन’ या चिनी वाहिनीशी बोलताना त्यांनी अमेरिकेचा उल्लेख ‘युद्ध यंत्र’ असा केला आणि तो देश अक्षरशः एकट्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याच्या चिंधड्या उडवत आहे, अशी टीकाही प्रा. जेफ्री सॅक्स यांनी केली.
ग्रीनलँडचे संरक्षण डेन्मार्कला कितपत शक्य?
“पुरे झाले! ट्रम्प यांनी आपल्या धमक्या आवराव्यात,” अशी प्रतिक्रिया डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी दिली आहे. पण, उत्तर अमेरिका आणि युरोप यांच्यादरम्यान, आर्क्टिक महासागरात वसलेल्या ग्रीनलँड या जगातील सर्वात मोठ्या बेटाचे संरक्षण करणे डेन्मार्कसाठी तितकेसे सोपे नाही. ‘ग्रीनलँडवर कोणतेही आक्रमण झाल्यास आमचे सैनिक आधी गोळ्या घालतील,’ असा इशारा डेन्मार्कने दिला आहे. पण अमेरिकेच्या तुलनेत या देशाची ताकद सर्वार्थाने कमी आहे. अर्थव्यवस्था, लष्करी सामर्थ्य, संरक्षणावरील खर्च, लोकसंख्या, आकारमान अशा अनेक मापदंडांवर डेन्मार्क अमेरिकेची बरोबरी करू शकत नाही. दुसरीकडे, पिटुफिकच्या माध्यमातून अमेरिकेचे ग्रीनलँडमध्ये आधीपासून लष्करी अस्तित्व आहे. क्षेपणास्त्र इशारा प्रणाली, संरक्षण आणि अवकाश कार्यक्रम यामध्ये हा तळ अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दोन्ही देश नाटोचे सदस्य आहेत, इतकेच साम्य सध्या शोधता येईल.
ग्रीनलँडपाठोपाठ इराण?
अमेरिकेला अधिपत्य हवे असलेले देश एकतर तेलसमृद्ध आहेत किंवा त्यांच्याकडे खनिज संपत्ती आहे किंवा त्यांचे राजकीय-भौगोलिक स्थान अमेरिकेच्या दृष्टीने मोक्याचे आहे. इराण यापैकी दोन अटी पूर्ण करणारा देश आहे. काही महिन्यांपूर्वी इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून अमेरिकेने त्या देशावर हल्ला करून अणुकेंद्राचे मोठे नुकसान केले होते. आता तिथे अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या निमित्ताने अमेरिकेने हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. क्युबा हे अमेरिकेचे जुने दुखणे आहे. शेवटच्या काही मोजक्या साम्यवादी देशांपैकी असलेल्या या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत नाही. ट्रम्प यांचा त्याच्यावरही डोळा आहे. “क्युबाचा लवकरच पराभव होईल, ते स्वतःचा बचाव करू शकतील की नाही ते माहीत नाही,” असे ते रविवारी त्यांच्या खासगी रिसॉर्टवरून वॉशिंग्टनला जाताना म्हणाले. तर, “क्युबाच्या नेत्यांनी आता चिंता करावी,” असा धमकीवजा इशारा परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी शनिवारी दिला. व्हेनेझुएला आणि क्युबाची मैत्री आपल्याला पसंत नाही, असेही रुबिओ यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोलंबिया, मेक्सिको, कॅनडा आणि पनामा
व्हेनेझुएलाप्रमाणेच कोलंबियाही अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी कुख्यात आहे. निकोलस मादुरो यांच्याप्रमाणेच कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेत्रो हे स्वतःच अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सहभागी असल्याचा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. “हा देश अमेरिकेत अमली पदार्थांची तस्करी करतो, ते स्वतःच्याच नागरिकांना मारतात, मात्र आम्ही हे फार काळ चालू देणार नाही,” असा हल्लाबोल त्यांनी केला. तर तस्करांच्या जहाजांवर हल्ला करून अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे पेत्रो यांचे म्हणणे आहे. या हल्ल्यांमध्ये सामान्य नागरिकांसह किमान ११५ लोक मारले गेल्याचा कोलंबियाचा दावा आहे, पण अमेरिकेला तो मान्य नाही. पनामा आणि कॅनडा या देशांवर तर अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासून ट्रम्प यांची नजर आहे. कॅनडाचा उल्लेख त्यांनी ‘अमेरिकेचे ५१वे राज्य’ असा केला तर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला आणि अमेरिकेने बांधलेला पनामा कालवा आता आम्हाला परत हवा अशी मागणीच ट्रम्प यांनी केली होती. मेक्सिकोचाही या यादीत समावेश करावा लागेल. ‘फॉक्स न्यूज’शी बोलताना, “त्या देशाचे काही तरी करावे लागेल,” अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
nima.patil@expressindia.com
