Agniveer Retention Strategy Update: भारतीय सैन्यदलातील ‘अग्निवीर’ या योजनेला सुरुवातीपासूनच कठोर टीकेला सामोरे जावे लागले. विरोधकांनी या योजनेतील अटींवर तीव्र आक्षेप नोंदवत केंद्र सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले. यादरम्यान अग्निवीर योजनेत लवकरच मोठे फेरबदल होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांपैकी सेवेत कायम ठेवण्यात येणाऱ्या जवानांचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी भारतीय सशस्त्र दलांनी केल्याचे समजते. सध्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अग्निवीरांपैकी केवळ २५ टक्केच जवानांना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, आता या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी सशस्त्र दलांकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, त्यामागील ठोस कारणांचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
दी इंडियन एक्स्प्रेसला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही युद्धाच्या किंवा संघर्षाच्या परिस्थितीत देशाकडे अनुभवी सैनिकांची संख्या पुरेशा प्रमाणात असावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला जात आहे. गेल्या वर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईवेळी आलेल्या अनुभवांवरून आणि मिळालेल्या धड्यांमधून भारतीय लष्कराने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मांडल्याचे समजते. अग्निवीरांनी विविध लष्करी मोहिमांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली असली, तरी अनेक वर्षांच्या क्षेत्रीय नियुक्त्यांमधून मिळणारा अनुभव प्रत्यक्ष युद्धभूमीत महत्वाचा ठरत असल्याचे सशस्त्र दलांचे म्हणणे आहे. दरवर्षी ठराविक संख्येने जवान सेवानिवृत्त होत असल्याने नजीकच्या काळात सशस्त्र दलांमध्ये अनुभवी सैनिकांची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अग्निवीरांचे सेवेत कायम ठेवण्याच्या प्रमाणात वाढ केल्यास ही समस्या लवकरच सुटेल, अशा विश्वास काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
अग्निवीर योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या जवानांना पहिल्यांदा २०२३ मध्ये प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेतील पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा कार्यकाळ यंदाच्या अखेरीस पूर्ण होणार आहे. विद्यमान धोरणानुसार, कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सर्व अग्निवीरांना प्रथम सेवामुक्त करण्यात येईल. त्यानंतर स्वेच्छेने अर्ज करणाऱ्या अग्निवीरांपैकी गुणवत्तेच्या आधारे जास्तीत जास्त २५ टक्के जवानांना नियमित सैनिक म्हणून पुन्हा सेवेत कायम ठेवले जाईल. यादरम्यान भारतीय लष्कराच्या तिन्ही ही टक्केवारी वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. भारतीय नौदलाने सुमारे ७५ टक्के अग्निवीरांना सेवेत कायम ठेवण्याची मागणी करणार असल्याचे समजते, तर भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाकडून ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विषयावर तिन्ही सशस्त्र दल आणि लष्करी विभाग यांच्यात लवकरच सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे समजते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी मोहिमेनंतर सशस्त्र दलांकडून मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आधुनिक लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रप्रणालींची खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रणाली हाताळण्यासाठी सैनिकांना अधिक कालावधीचे विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या अत्याधुनिक यंत्रणांवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी सैनिकांना दीर्घकाळ सेवेत राहून अनुभव मिळवणे आवश्यक आहे. ही गरज विशेषतः भारतीय नौदलातील खलाशी तसेच अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणे आणि शस्त्रप्रणाली हाताळणाऱ्या हवाई दलातील जवान आणि लष्करातील विशिष्ट सैनिकांसाठी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे अधिक संख्येने अग्निवीरांना सेवेत कायम ठेवल्यामुळे तिन्ही सशस्त्र दलांना पुरेशा प्रमाणात अनुभवी मनुष्यबळही उपलब्ध होईल आणि लष्कराची कार्यक्षमताही अधिक वाढेल. सैनिकांनी दीर्घकाळ देशसेवा बजावल्यास कठीण परिस्थिती आणि आव्हानांना एकत्रित सामोरे गेल्याने त्यांच्यातील बंधुभाव आणि ताळमेळ अधिकच घट्ट होईल, असेही सशस्त्र दलांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जर अग्निवीरांना सेवेत कायम ठेवण्याच्या टक्केवारीला मंजुरी न दिल्यास लष्कराकडे दुसरा पर्यायही उपलब्ध आहे. सध्या तिन्ही सशस्त्र दलांत कार्यरत असलेल्या विशेष तुकड्यांमधील २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त अग्निवीरांना सेवेत कायम ठेवले जाऊ शकते; तर इतर युनिट्समध्ये चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या सैनिकांची संख्या जास्त ठेवली जाऊ शकते. अशा पद्धतीमुळे एकूण भरतीचे प्रमाण २५ टक्क्यांवर कायम ठेवत विशेष युनिट्समध्ये अनुभवी सैनिकांची संख्या वाढविणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, भारतीय लष्कराच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘भैरव बटालियन’मध्ये नियमित पायदळ बटालियनच्या तुलनेत कायम सेवेत ठेवलेल्या अग्निवीरांचे प्रमाण भविष्यात अधिक असू शकते. अग्निवीरांना कायम सेवेत ठेवण्याचे प्रमाण वाढविण्याच्या मुद्द्याचा सशस्त्र दलांनी यापूर्वीही अभ्यास केला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव यापूर्वी लष्करी विभागाकडे पाठविण्यात आला होता; परंतु त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी तो पुन्हा सशस्त्र दलांकडे परत पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, अग्निपथ योजनेअंतर्गत तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये प्रशिक्षणाची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू आहे. मागील प्रशिक्षण वर्षात केवळ भारतीय लष्करातील विविध रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुमारे ७० हजार अग्निवीर प्रशिक्षण घेत होते. आगामी प्रशिक्षण वर्षात लष्करातील मनुष्यबळाची कमतरता टप्प्याटप्प्याने भरून काढण्यासाठी सुमारे ९० हजार पदांची भरती जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या महिन्यात दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत माजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी सांगितले होते की, अग्निपथ योजना ही भारतीय लष्कराला अधिक तरुण, ऊर्जावान, शिस्तबद्ध आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी सक्षम बनविण्यासाठी करण्यात आलेली योजना आहे. अग्निवीर भारतीय लष्करात सकारात्मक योगदान देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. या योजनेतील पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा संपूर्ण कार्यकाळ अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याने योजनेत कोणतेही बदल किंवा सुधारणा करण्याचा निर्णय वेळ, प्रत्यक्ष अनुभव, लष्करी कारवायांमधून मिळालेला अभिप्राय आणि संस्थात्मक मूल्यमापन यांच्या आधारे घेतला जाईल, असेही माजी लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट केले होते.
