सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या अहिल्यानगर जिल्ह्याची वाटचाल आता भारतातील संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र म्हणून नावारूपास येण्याच्या दिशेने सुरू झाली आहे. साईबाबांचे पवित्र स्थान म्हणून प्रसिद्ध असणारे शिर्डी असो की, श्रीगोंदा तालुक्यातील बेलवंडी औद्योगिक वसाहत असो, या ठिकाणी तोफगोळे, रॉकेट्स, ड्रोन उत्पादनाबरोबर एकात्मिक दारुगोळा निर्मितीचे संकुल आकारास येत आहे.
प्रकल्प काय?
साधारणत: ७६ वर्षांपूर्वी अहिल्यानगरमध्ये आशिया खंडातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली. आजमितीस सर्वाधिक साखर कारखाने असणाऱ्या या जिल्ह्यास लष्करी सामग्रीच्या उत्पादनाने नवीन आयाम मिळणार आहे. शिर्डी औद्योगिक वसाहतीत सुमारे २०० एकर क्षेत्रात रॉकेट लाँचर, क्षेपणास्त्राचे सुटे भाग, ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या चाचणीची सुविधा विकसित केली जात आहे. निबे ग्रुपच्या वतीने शिर्डीत उभारण्यात आलेल्या तोफगोळा उत्पादन प्रकल्पाचे उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाले. या प्रकल्पात विविध कॅलिबरचे वार्षिक पाच लाख तोफगोळे उत्पादनाचे लक्ष्य आहे. देशातील कोणत्याही खासगी कंपनीची तोफगोळे उत्पादनाची ही सर्वाधिक क्षमता मानली जाते.
श्रीगोंदा तालुक्यातील बेलवंडी येथे राज्य शासनाने उपलब्ध केलेल्या ६०० एकर जागेवर देशातील सर्वात मोठे एकात्मिक दारुगोळा निर्मिती संकुल आकारास येत आहे. या संकुलात टीएनटी, आरडीएक्स, एचएएक्ससारखी विविध स्फोटके आणि प्रणोदक तयार करण्याचे कारखाने उभारले जाणार आहेत. दरवर्षी २० हजार टन टीनटी उत्पादनाची क्षमता येथे निर्माण होणार आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील ही सर्वाधिक क्षमता ठरणार आहे. टीएनटी आणि आरडीएक्स उत्पादनाचे कारखाने पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.
गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती
लष्करी सामग्री खरेदीत देशांतर्गत उद्योगांंना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून भारतातील संरक्षण उद्योग झपाट्याने विस्तारत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खासगी उद्योग या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करीत आहेत. अहिल्यानगरचा विचार करता शिर्डी येथील प्रकल्पांत एक हजार कोटी तर, श्रीगोंदा तालुक्यातील बेलवंडी येथे दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. शिर्डीतील प्रकल्पातून दोन हजार जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल, असे अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
बेलवंडीतील प्रकल्पातून अशीच रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. अहिल्यानगरमध्ये तोफगोळा उत्पादन प्रकल्प कार्यान्वित करणारा निबे ग्रुप पुढील काळात संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादन क्षेत्रात १० हजार कोटींची गुंतवणुकीची योजना आखत आहे. क्षेपणास्त्र, त्याचे सुटे भाग, ड्रोन आणि ऑप्टिकल उपग्रह निर्मितीची त्यांची तयारी आहे. हे प्रकल्प रोजगार निर्मितीसोबत अहिल्यानगरच्या विकासाला नवी दिशा देणार आहेत.
खासगी क्षेत्राचा उंचावता आलेख
शस्त्रसामग्रीसाठी परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दशकभरात राबविलेली धोरणे आणि खासगी उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे संरक्षण सामग्री उत्पादनात लक्षणीय वाढ होत आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेअंतर्गत (डीआरडीओ) संशोधन व उत्पादन खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ हे स्वप्न वास्तवात आणण्यात खासगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे शिर्डी येथील कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले. कधी काळी संरक्षण सामग्री उत्पादनात खासगी क्षेत्राचे अत्यल्प योगदान होते. सद्यःस्थितीत ते २५ ते ३० टक्क्यांवर गेले असून पुढील काही वर्षात ते ५० टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
आयडेक्सच्या मदतीने नवोन्मेष तंत्रज्ञान (अदिती) आणि तंत्रज्ञान विकास निधी (टीडीएफ) यांसारख्या योजनांद्वारे युवा नवोन्मेषकांच्या संशोधनाला गती मिळत आहे. खासगी उद्योग अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र प्रणालींची निर्मिती करत आहे. सरकारचा दृष्टिकोन आणि खासगी क्षेत्रातील नवोन्मेष यांचा मेळ साधला जातो, तेव्हा देश प्रगतीचे शिखर गाठतो, अशी भावना संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
संरक्षण उत्पादनात महाराष्ट्र
देशात तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये संरक्षण उद्योग मार्गिका क्षेत्राची (कॉरिडॉर) उभारणी झालेली आहे. महाराष्ट्रात १० आयुध निर्माणी (ऑर्डिनन्स फॅक्टरी), पाच संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डिफेन्स पीएसयू) तसेच टाटा, भारत फोर्ज, एल ॲण्ड टी, महिंद्रा, सोलार, निबे असे मोठे उद्योग विविध संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नाशिक, पुणे, नागपूर आणि अहिल्यानगर हे चार जिल्हे संरक्षण सामग्री उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे निश्चित केले. संरक्षण मंत्रालयाने त्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. शिर्डी येथील तोफगोळे निर्मितीचा प्रकल्प ९० किलोमीटरवर असणाऱ्या नाशिकच्या देवळालीस्थित तोफखाना स्कूल या मुख्य प्रशिक्षण केंद्रासाठी महत्त्वाचा आहे. दरवर्षी या केंद्रात दोन हजारहून अधिक प्रशिक्षणार्थी तोफांचा सराव करतात.
अवाढव्य बाजारपेठ
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २०२४-२५ या वर्षात वार्षिक संरक्षण उत्पादन १.५१ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. गतवर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात १८ टक्के वाढ झाली. एकूण उत्पादनात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि इतर सार्वजनिक उपक्रमांचा ७७ टक्के वाटा होता. तर, खासगी क्षेत्राचे योगदान २३ टक्के होते. देशाच्या संरक्षण परिसंस्थेत खासगी क्षेत्राचे योगदान वाढत आहे. सरकारने २०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादन तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याच आर्थिक वर्षात संरक्षण सामग्री निर्यातीने २३ हजार ६२२ कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला. पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०२९ पर्यंत संरक्षण सामग्री निर्यातीचे ५० हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशात संरक्षण सामग्री उत्पादनाचा आलेख उंचावत असताना या क्षेत्रातील संधी साधण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
