Ahmedabad Serial Bomb Blasts Case Verdict Updates : अहमदाबाद येथील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेल्या ३८ आरोपींच्या फाशीचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. २००८ मध्ये झालेल्या या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने सगळ्या देशाला हादरवून सोडले होते. या घटनेत ५६ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमावावे लागले होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील ३८ जणांना फाशी आणि ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मंगळवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
२६ जुलै २००८ रोजी इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) या दहशतवादी संघटनेतील सदस्यांनी अत्यंत सुनियोजित कट रचून अहमदाबाद शहरातील २० वेगवेगळ्या ठिकाणांना लक्ष्य केले होते. त्यामध्ये गर्दीची बाजारपेठ, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि गजबजलेले सार्वजनिक कट्टे यांचा समावेश होता. सर्वात धक्कादायक आणि क्रूर बाब म्हणजे, सुरुवातीच्या स्फोटांमधील जखमींना उपचारासाठी ज्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले होते, त्याच रुग्णालयांनाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले. त्यामुळे तिथे प्रचंड घबराट पसरली आणि मोठी जीवितहानीही झाली होती. या साखळी बॉम्बस्फोटात ५६ जणांना नागरिकांना आपले प्राण गमावावे लागले; तर २०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर काही तासांतच दहशतवादी संघटनेने प्रसारमाध्यमांना ईमेल पाठवून या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.
अहमदाबादमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता. दहशतवाद्यांनी अवघ्या ६० मिनिटांत २० ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, २००२ मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या दंगलींचा बदला घेण्यासाठी बंदी घालण्यात आलेल्या इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेने हा कट रचला होता. या स्फोटानंतर दोन दिवसांनी सुरत शहरात १५ जिवंत बॉम्ब आढळून आले. बॉम्बशोधक पथकाच्या मदतीने हे सर्व बॉम्ब वेळेत निकामी केल्याने मोठी दुर्घटना टळली होती. अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला देशाच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात मोठ्या फौजदारी खटल्यांपैकी एक ठरला. सुरुवातीला या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एकूण ७८ आरोपींवर खटला चालविण्यात आला. त्यापैकी अयाज सय्यद नावाचा एक आरोपी नंतर माफीचा साक्षीदार बनला आणि त्याने तपासात सहकार्य केले.
दरम्यान, हा संपूर्ण कट सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी तब्बल एक हजार १६३ साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयात नोंदवले होते. त्यामुळे सर्वाधिक पुरावे गोळा करून चालवला गेलेला हा देशातील सर्वात मोठा दहशतवादविरोधी खटला ठरला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेताना ४९ आरोपींना दोषी ठरवले होते; तर पुराव्याभावी २८ जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एक नाट्यमय घडामोडही घडली होती. २०१३ मध्ये साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या काही आरोपींनी १८ फूट लांबीचा बोगदा खोदून तुरुंगातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तुरुंग प्रशासनाने वेळेत हा बोगदा शोधून काढल्याने हा कट उधळून लावण्यात आला. यादरम्यान विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशी आणि जन्मठेपेच्या आवाहनाला आरोपींनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
७ जुलै २०२६ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) या दहशतवादी संघटनेच्या ३८ जणांच्या फाशीचा आणि इतर ११ जणांच्या जन्मठेपेचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात महत्त्वाचा ठरला होता. कारण, एकाच खटल्यात सर्वाधिक ३८ दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच घटना होती. दोषींमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) या संघटनेचा माजी प्रमुख सफदर नागोरी आणि त्याच्या साथीदारांचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला साखळी बॉम्बस्फोटात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची, तर गंभीर जखमींना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि समीर दवे आणि समीर दवे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधातील आरोपींच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारने आरोपींविरोधातील सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे उच्च न्यायालयासमोर सादर केली होती, असे विशेष सरकारी वकील अमित पटेल यांनी माध्यमांना सांगितले. या प्रकरणाची गुजरात उच्च न्यायालयात दीड वर्षांहून अधिक काळ सुनावणी झाली. यावर्षी फेब्रुवारीपासून या खटल्याची दररोज सुनावणी करण्यात येत होती. या काळात न्यायालयाने तब्बल ७.८८ लाख पानांच्या कागदपत्रांचा आणि पुराव्यांचा तपशीलवार आढावा घेतला होता. या ऐतिहासिक निकालानंतर बंदी घालण्यात आलेल्या इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेविरोधातील कारवाईला आणखी कायदेशीर बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पीडितांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु दोषींच्या शिक्षेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, त्यानंतरच पूर्ण न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. “पोलीस, प्रशासन आणि तपास यंत्रणांनी उत्कृष्ट काम केले. न्याय विनाविलंब मिळणे अपेक्षित होते. आजच्या निकालामुळे आम्ही समाधानी आहोत आणि आता केवळ शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची आशा करतो,” असे या हल्ल्यात भाऊ गमावलेल्या अल्पेशकुमार शहा यांनी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले.
