विश्लेषण: एआय एजंट ‘यूपीआय’ व्यवहारांचे निर्णय घेऊ लागल्यास परिणाम काय?

देशात यूपीआयसंबंधी कोणत्या नव्या यंत्रणेची तयारी?

वापरकर्त्याने आधीच निश्चित केलेल्या सूचनांनुसार कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित ‘एजंट’  स्वत:हून लहान रकमेचे डिजिटल व्यवहार करू शकतील, अशी यंत्रणा भारतात आणण्याची तयारी सुरू आहे. यासंदर्भातील ‘युनिफाइड एजंट प्रोटोकॉल’ पुढील आठवड्यात मुंबईतील ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’मध्ये सादर केला जाण्याची आणि ‘यूपीआय’चे संचालन करणार्‍या ‘एनपीसीआय’कडून या व्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. अशा ‘एजंटिक पेमेंट्स’मध्ये ग्राहकाच्या वतीने एआय एजंट व्यवहार करू शकतो आणि तो ग्राहकाने आधी ठरवलेल्या नियमांनुसार काय खरेदी करावे, किती रक्कम खर्च करावी, कोणत्या परिस्थितीत व्यवहार करावा आणि कधी व्यवहार थांबवावा, यासंबंधी निर्णयही तो घेऊ शकतो.

‘एजंटिक पेमेंट’ म्हणजे काय?

सध्याच्या डिजिटल व्यवहारांत ग्राहक साधारणपणे वस्तू किंवा सेवा आणि देयक पर्याय निवडतो. व्यवहाराला मंजुरी देतो आणि त्यानंतरच पैसे खात्यातून वळते होतात. ‘एजंटिक पेमेंट’मध्ये ग्राहकाची भूमिका बदलते. त्यात ग्राहक स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेला नियम सांगतो आणि पुढील वस्तू/ सेवा शोधणे आणि ठरलेल्या मर्यादेत व्यवहार पूर्ण करण्यापर्यंतच्या सर्व क्रिया एआय एजंट करतो. अशा व्यवहारांत ग्राहक ‘ऑपरेटर’ न राहता ‘निर्देश देणारा’ होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या एआय एजंटला सांगितले- ‘माझ्यासाठी महिन्याला पाच हजार रुपयांपर्यंतचे किराणा सामान खरेदी कर, ठरावीक वस्तू २० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलतीत मिळाल्या तर लगेच खरेदी कर, शेअरची किंमत ठरावीक पातळीखाली आली तर गुंतवणूक कर’ की त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी वापरकर्त्याला स्क्रीनवर ‘पे’ बटण दाबण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेची मजल कुठपर्यंत?

सुरुवातीला किराणा, अन्नपदार्थ, नियमित सदस्यता शुल्क किंवा इतर कमी मूल्याचे आणि वारंवार होणारे व्यवहार यासाठी ‘एजंटिक पेमेंट्स’चा वापर होण्याची शक्यता अधिक आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाची खरी क्षमता त्यापुढे आहे. सवलत शोधणे, किमतींची तुलना, योग्य वेळी वस्तूची खरेदी किंवा ठरवलेल्या किंमत मर्यादेनुसार गुंतवणुकीचा व्यवहार करणे, अशी कामे ते करू शकते.

आज्ञापालन ते निर्णयप्रक्रियेपर्यंतचा प्रवास कसा?

आज कृत्रिम प्रज्ञा वस्तू शोधून देऊ शकतो; मात्र खरेदीच्या अंतिम टप्प्यावर ग्राहकाला व्यवहार पूर्ण करावा लागतो. ‘एजंटिक कॉमर्स’मध्ये हा टप्पाही या स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेकडे जाऊ शकतो. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या, बँका, पेमेंट कंपन्या आणि डिजिटल मंच यांच्यासाठी ग्राहकांच्या स्क्रीनवर जागा मिळवण्यापेक्षा ग्राहकाच्या एआय एजंटशी जोडले जाणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.

यूपीआयला याचा मोठा फायदा का?

भारतात ‘यूपीआय’ची व्याप्ती प्रचंड आहे. ऑगस्ट २०२६मध्ये यूपीआयवर २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांचे एकूण मूल्य सुमारे २९.८२ लाख कोटी रुपये होते. म्हणून स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेसाठी स्वतंत्र देयक व्यवस्था उभारण्याऐवजी आधीच मोठ्या प्रमाणावर वापरात असलेल्या यूपीआयच्या पायाभूत सुविधेचा वापर करणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. प्रस्तावित व्यवस्थेत ‘यूपीआय सर्कल’सारख्या प्रतिनिधीला देयक अधिकार देणार्‍या सुविधांचा आणि ‘रिझर्व्ह पे’सारख्या निधी आरक्षित ठेवण्याच्या यंत्रणेचा आधार घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, युरोप, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आघाडीच्या पेमेंट कंपन्यांकडून ‘एजंटिक पेमेंट्स’वर काम सुरू आहे. भारतात मात्र अशी सुविधा थेट राष्ट्रीय देयक पायाभूत सुविधेशी जोडली जाणार असल्याने तिचा आवाका मोठा असू शकतो.

एआयने चुकीचे पेमेंट केले तर?

‘एजंटिक पेमेंट्स’चा सर्वांत मोठा धोका हाच आहे. कारण स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेने चुकीची वस्तू खरेदी केली तर? चुकीच्या किमतीवर व्यवहार केला तर? एआय एजंटच्या खात्यावर सायबर हल्ला झाला तर? एजंटला दिलेल्या परवानगीचा गैरवापर झाला तर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चुकीच्या व्यवहाराची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ग्राहकाची, बँकेची, पेमेंट कंपनीची, एआय एजंट तयार करणार्‍या कंपनीची की व्यापार्‍याची? एजंटिक पेमेंट व्यवस्थेतील ही केवळ तांत्रिक नव्हे तर कायदेशीर आणि ग्राहक-संरक्षणाची मोठी समस्या आहे.

मर्यादा असेल, पण नियंत्रण किती?

स्व-निर्णयी कृत्रिम प्रज्ञेला अमर्याद अधिकार देणे धोकादायक ठरू शकते. प्रस्तावित यूपीआय व्यवस्थेत खर्चाची मर्यादा, व्यवहाराचे नियम, ओळख पडताळणी आणि व्यवहाराची नोंद यांसारख्या सुरक्षा उपायांचा समावेश अपेक्षित आहे. उदा., ग्राहक दररोज कमाल खर्च : २ हजार रुपये, प्रत्येक व्यवहाराची कमाल मर्यादा : ५०० रुपये, फक्त किराणा दुकानांसाठी परवानगी, ठरावीक व्यापार्‍यांनाच पेमेंट, संशयास्पद व्यवहार झाल्यास बंद, असे नियम ठरवू शकतो व अशा मर्यादा ‘एजंटिक पेमेंट्स’ना सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.