ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन अर्थात एमआयएम या पक्षाने राज्यांतील २९ महापालिका निवडणुकीत १२० च्या आसपास नगरसेवक निवडून आणले. त्यामुळे राज्यातील मुस्लीम समाज नव्या पर्यायाच्या शोधात आहे काय? याची चर्चा सुरु झाली. अर्थात एका पालिका निवडणुकीने चित्र बदलत नाही. मात्र एमआयएमचे यश काँग्रेससाठी भविष्यात अडचणीचे ठरेल.

नगरसेवकांची संख्या थेट दुप्पट

महाराष्ट्रात साधारपणे १२ टक्क्यांच्या आसपास मुस्लीम आहेत. आता पर्यंत काँग्रेसला त्यांचे मोठ्या प्रमाणात मतदान होत. हळहळू त्यांच्या राजकीय पसंतीक्रमात बदल होतोय. हे आता महापालिका निवडणुकीत दिसून आले. कारण २९ पैकी १२ महापालिकांमध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी केली. गेल्या वेळी त्यांचे ४८ नगरसेवक होते. ही संख्या दुपटीने वाढली. विधानसभेत त्यांचा एक सदस्य आहे. नांदेड महापालिकेच्या २०१२ च्या निवडणुकीत त्यांचे ११ सदस्य विजयी झाले होते. तेलंगणाबाहेर हा त्यांचा मोठा विजय. कारण हा पक्ष प्रामुख्याने हैदराबाद येथे केंद्रित आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्याकडे या पक्षाचे नेतृत्व आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांचे पाच आमदार निवडून आले आहेत. याखेरीज दोन ठिकाणी थोडक्यात पराभव झाला. बिहारमध्येही मुस्लीमबहुल सीमांचलमध्ये त्यांना चांगले यश मिळाले. आता महाराष्ट्रात मुस्लीमबहुल पट्ट्यात हा पक्ष पाय रोवत असल्याचे स्पष्ट दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर महापालिका, उत्तर महाराष्ट्रात धुळे, मालेगाव, मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड येथील महापालिकांमध्ये हा प्रमुख विरोधी पक्ष असेल. सोलापूर हे काँग्रसचे प्रभावक्षेत्र मात्र येथे एमआयएमने आठ जागा जिंकत दुसरे स्थान पटकावले. धुळ्यातही त्यांच्या दहा जागा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांपेक्षा एमआयएमची कामगिरी उजवी झाली. स्थानिक पातळीवर फारसे मोठे नेते नसतानाही एमआयएमचे हे यश लक्षणीय ठरते. त्यांची पक्ष संघटनाही तितकी मजबूत नाही. तरीही नागरिक पर्याय म्हणून पहात असल्याचे हे द्योतक आहे.

मुंबईत शिरकाव

मुंबईतील महापालिकेच्या ३५ प्रभागांमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या निर्णायक आहे. गेल्या दोन निवडणुकांचा विचार करता प्रामुख्याने काँग्रेसचे सर्वाधिक मुस्लीम नगरसेवक होते. त्या पाठोपाठ समाजवादी पक्षाने यश मिळवले. मात्र यंदा चित्र पूर्ण बदलले. एमआयएमने २.६१ टक्के मतांसह आठ जागा निवडून आणल्या. ठाण्यातही पाच नगरसेवक आले. मुंबईत समाजवादी पक्षातील अंतर्गत मतभेद त्यांच्या पथ्यावर पडले. काँग्रेस पक्ष भाजपला टक्कर देऊ शकणार नाही अशी मुस्लीमांची भावना निर्माण झाली. त्यातून हा मतदार एमआयएमकडे वळाला. मुंबईतील एमआयएमच्या नगरसेवकांची संख्या पाहता, भविष्यात मुंबापुरीत एक मोठी ताकद म्हणून ते पुढे येऊ शकतात. लोकसभा पाठोपाठ विधानसभेला महाविकास आघाडीला भाजपविरोधात राज्यातील सत्तर ते पंचाहत्तर टक्के मुस्लिमांनी साथ दिल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले. भाजपला हरविण्यासाठी हाच पर्याय असल्याचे त्यांनी जाणले, मात्र महापालिकेला छोटे मतदारसंघ असल्याने निवडणुकीला उभे राहून राजकीय व्यवस्थेचा भाग व्हावा या निर्धारातून त्यांनी एमआयएमला साथ दिल्याचे दिसते. नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवून जर या नगरसेवकांनी संपर्क कायम ठेवला तर, पक्षाला भविष्यात विस्ताराची आशा बाळगता येईल.

पुढे काय?

राज्यातील महानगरातील मुस्लीमभागात एमआयएमची स्वीकारार्हता वाढल्याने प्रस्थापित पक्षांना चिंता होणार. याचे राष्ट्रीय राजकारणातही परिणाम होतील. आता पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत येथे हा पक्ष काय करणार? महाराष्ट्रात मोठ्या शहरांमध्ये निवडणुकीत यश मिळवल्याने वेगळा संदेश देशभर या निमित्ताने गेला. निवडणुकीत सर्वसाधारपणे भाजप उमेदवाराला पराभूत करु शकणाऱ्या उमेदवाराच्या पाठिशी मुस्लीम समाज उभा राहतो असे मानले जाते. मात्र महापालिका निकाल पाहता मुस्लीमबहुल भागात काँग्रेसची मक्तेदारी राहीलेली नाही. तसेच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनाही संधी दिली नाही. मुंबई अजित पवार गटाने ९३ पैकी वीसच्या वर मुस्लीम उमेदवार दिले होते. मुंबईच्या गोवंडी परिसरातून एमआयएमचा एक हिंदू उमेदवारही विजयी झाला. थोडक्यात हा पक्ष सर्वसमावेशक असल्याचे यातून ठसविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील महापालिका निकालातून भविष्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्या राजकारणात एमआयएमने दखल घेण्याइतपत यश मिळवले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख राजकीय पक्षांना रणनीती आखताना एमआयएमचा विचार करावा लागेल हे निश्चित.