देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय का घेतला?

या प्रश्नाची पार्श्वभूमी काय आहे?

केंद्र सरकारने २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे ऑनलाइन औषध विक्रीला परवानगी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाला ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट या औषध विक्रेत्यांच्या देश पातळीवरील संघटनेने विरोध केला. यानंतर केंद्र सरकारने अन्न व औषध प्रशासनाचे तत्कालीन आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. याविषयी अहवाल तयार करायला सांगितला. या अहवालात त्यांनी ऑनलाइन औषध विक्रीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही नमूद केले. जुलै २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तत्कालीन सचिव प्रीती सुदान यांनी औषध विक्रेत्यांबरोबरच डॉक्टर, ऑनलाइन औषध विक्री कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अन्न व औषध प्रशासन यांची बैठक बोलावली. बैठकीत ई-प्रीस्क्रिप्शनचा तोडगा काढण्यात आला. मान्यताप्राप्त डॉक्टरकडून ई-प्रीस्क्रिप्शन घेतल्यास कुठल्याही विक्रेत्यांकडून औषधे खरेदी करता येतील. मात्र, प्रीस्क्रिप्शनवर डॉक्टरांचे शिक्षण, त्यांचा नोंदणी क्रमांक कुठल्या भागातील आहे आदी सर्व तपशील त्यासाठी अनिवार्य करण्यात आले. हा केवळ तोंडी तोडगा निघाला होता, असा औषध विक्रेता संघटनेचा दावा आहे.

करोनाकाळात ऑनलाइन विक्री

करोना साथरोगाच्या काळात रुग्णांना औषधे घरपोच मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारने २६ मार्च २०२० ला अधिसूचना काढली. मुळात औषध विक्रेत्यांसाठी असणाऱ्या या अधिसूचनेचा फायदा ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी लाटल्याचा औषध विक्रेता संघटनेचा आरोप आहे. कारण, यादरम्यान खाद्यपदार्थ घरपोच देणाऱ्या ॲपआधारित सेवांनी औषधांचीही घरपोच सेवा सुरू केली. करोनाकाळात गरज असल्यामुळे याला फारशी हरकत घेण्यात आली नाही. मात्र, करोनानंतर ऑनलाइन औषध विक्री कंपन्यांनी आपले पाय अधिक घट्ट रोवायला सुरुवात केली. त्यातच करोनाकाळात काढण्यात आलेली अधिसूचनाही अद्याप रद्द झालेली नाही. औषध विक्रेत्यांच्या संघटनांनी ती रद्द करण्यासाठी गेली काही वर्षे पाठपुरावा करूनही त्याला यश आलेले नाही. परिणामी, ऑनलाइन औषध विक्री सुरू आहे.

मधल्या काळात काय प्रयत्न झाले?

‘देश पातळीवरील औषध विक्रेते संघटनांच्या प्रतिनिधींची तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्याबरोबर आठ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बैठक झाली. त्याला अन्न व औषध प्रशासनाचे सचिवही उपस्थित होते. या बैठकीत ऑनलाइन औषध विक्री बंद करावी, या स्वरूपाचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाला देऊन याविषयीचे पत्र प्रत्येक राज्याला द्यावे, असे निर्देश दिले गेले. परंतु, आजतागायत याची अंमलबजावणी झालेली नाही,’ असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

औषधांची दरनिश्चिती नेमकी कशी होते?

औषध विक्रीचे दर निश्चित करण्याचे काम नॅशनल फार्मस्युटिकल प्राइसिंग ॲथॉरिटी करते. जीवनाश्यक औषधांसह काही औषधे अनुसूचित केलेली आहेत, जी डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय दिली जाऊ शकत नाहीत. त्यांची कमाल किंमत ठरवली जाऊन, त्यावर घाऊक विक्रेत्याला ८ टक्के, तर किरकोळ विक्रेत्याला १६ टक्क्यांपर्यंतची नफामर्यादा आहे. सूचीत नसलेल्या औषधांची किंमत औषध कंपन्या ठरवू शकतात. मात्र, त्यांच्या किंमतवाढीवर मर्यादा आहे. ‘घाऊक आणि किरकोळ औषध विक्रेते या व्यापार नियमांतर्गत व्यवहार करत असले, तरी ऑनलाइन औषधे विकणाऱ्या कंपन्या या औषधांवर २० ते ५० टक्क्यांदरम्यान सवलती देत असल्याने पारंपरिक विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होतो आहे. याचा, विशेषत: ग्रामीण भागातील औषधांच्या पुरवठा साखळीवरही परिणाम होतो, जेथे स्थानिक औषध विक्रेता हाच एकमेव औषधांचा स्रोत आहे,’ असा औषध विक्रेता संघटनेचा दावा आहे.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे म्हणाले, ‘ऑनलाइन औषध विक्रीच्या नावाखाली नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांची विक्री होते. त्याबरोबरच झोपेच्या गोळ्या, गर्भपाताच्या गोळ्यांचीही विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. ऑनलाइन औषधे मागविण्यासाठी एखादा डॉक्टर रुग्णाशी मोघम संवाद करून एक प्रीस्क्रिप्शन तयार करतो आणि त्या आधारे काही मिनिटांत ते औषध दारात येते. असे करणे धोकादायक असल्याने याला विरोध आहे.’ जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके म्हणाले, ‘सध्या उत्पादन खर्चाच्या दसपटही औषधाची किंमत ठेवता येत असल्यामुळे मधल्या ‘मार्जिन’च्या वाटपाबाबत दुकानदार व ऑनलाइन विक्रेते यांच्यात वाद आहे. सर्व औषधांच्या किमतीवर सरकारने नियंत्रण आणून मर्यादित ‘मार्जिन’ ठरवून दिले, तर किमतीवर प्रचंड सवलत देणे व त्यासाठीचे वाद बंद होतील.’

seema.chordiya@expressindia.com