- मंगल हनवते निवारा अर्थात घर म्हणजे मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय. छोटेसे का होईना पण हक्काचे घर असावे असे स्वप्न प्रत्येक कुटुंबाचे असते. मात्र घरांच्या वाढत्या किमती पाहता हे स्वप्न पूर्ण करणे सर्वसामान्यांसाठी अवघड ठरते. अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकांना एकच पर्याय दिसतो. तो असतो रास्त दरांतील घरांचा. यात प्रामुख्याने येतात म्हाडाची घरे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात मुंबईसह राज्यात हक्काची घरे देण्याचे काम म्हाडासारखी सरकारी यंत्रणा वर्षानुवर्षे करत आहे. आतापर्यंत सोडतीच्या माध्यमातून म्हाडाने राज्यभरातील लाखो कुटुंबांना हक्काचा निवारा दिला आहे. परवडणाऱ्या घरांची विक्री करण्यासाठी म्हाडाने लॉटरी अर्थात सोडत पद्धती वापरली आहे. या पद्धतीत वेळीवेळी बदल करत ती अधिक पारदर्शक आणि लोकोपयोगी बनविण्याचा प्रयत्न म्हाडाकडून होत आहे. सोडत म्हणजे नेमके काय? ही पद्धत कशी आहे ? कशा प्रकारे म्हाडा नागरिकांना घरांचे वितरण करते? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हाडाच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश काय? स्वातंत्र्यपूर्व काळात, त्यातही दुसऱ्या महायुद्धानंतर मुंबईत औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. मुंबई प्रांतात लोकांची संख्या वाढू लागली. ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने स्थायिक होऊ लागले . परिणामी मुंबई प्रांतात घरांची टंचाई निर्माण झाली. ती दूर करत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९४८ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी गृहनिर्माण विधेयक मंजूर केले आणि अशा प्रकारे १९४८ मध्ये बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाला पूर्वी “बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड” असे संबोधले जात असे. अल्पावधीतच ही संस्था लोकप्रिय झाली. परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर देणारा महत्त्वाचा पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. पुढे महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या चार सरकारी संस्थांचे विलीनीकरण करून म्हाडाची (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) स्थापना ५ डिसेंबर १९७७ मध्ये करण्यात आली. अत्यल्प गटासह उच्च गटासाठी म्हाडाकडून गृहनिर्मिती केली जाऊ लागली आणि सोडतीच्या माध्यमातून घरांचे वितरण केले जाऊ लागेल. सोडत पद्धती म्हणजे काय? म्हाडाकडून मुंबईसह राज्यभरात गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले जातात. यापूर्वी म्हाडाने मुंबईत वसाहतीच्या वसाहती निर्माण केल्या आहेत. म्हाडाच्या या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरांची विक्री करण्यासाठी म्हाडाने लॉटरी अर्थात सोडत पद्धती स्वीकारली आहे. यापूर्वी चिठ्ठ्या टाकून सोडत काढली जात असे. मात्र यात मानवी हस्तक्षेप होत असल्याचा, सोडत प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर सोडत पारदर्शक करण्यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. म्हाडाने अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीद्वारे मागील काही वर्षांपासून सोडत काढली जात असून गरजेनुसार त्यात बदल करून ही प्रणाली आणखी मजबूत केली जात आहे. ही प्रणाली सिडकोलाही देण्यात आली असून या प्रणालीद्वारे सिडकोची सोडत सध्या काढली जात आहे. जाहिरात, अर्जविक्री, स्वीकृती, सोडत आणि सोडतीनंतरची प्रक्रिया सर्व काही ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडली जाते. कोणत्या प्रकारच्या घरांसाठी सोडत काढली जाते? म्हाडाची एकूण नऊ मंडळे असून यातील मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती या मंडळाकडून सोडत काढली जाते. आपापल्या परिक्षेत्रातील म्हाडा गृहप्रकल्पातील घरांसाठी सोडत काढली जाते. घरांच्या उपलब्धतेनुसार सोडत निघते. म्हाडा प्रकल्पातील घरांच्या सोडतीसह आता पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसह २० टक्क्यांतील घरांच्या प्रकल्पासाठीही म्हाडाच्या सर्व विभागीय मंडळाकडून सोडत काढली जाते. अत्यल्प (तीन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारे अर्जदार) आणि अल्प गटातील (तीन ते सहा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न) नागरिकांना परवडणारी घरे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिले जातात. तर २०१३ पासून राज्यात २० टक्के योजना लागू झाली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के घरांची सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून पूर्ण करून ती म्हाडाला देणेही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडामार्फत केली जाते. त्यानुसार कोकण मंडळासह अन्य काही मंडळाना अशी घरे मिळत असून त्यासाठी सोडत काढली जात आहे. खासगी विकासकांच्या गृहप्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या दरात म्हाडाच्या सोडतीच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असल्याने त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसतो. सर्वसाधारण सोडतीबरोबरच २०१२ पासून गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीची जबाबदारीही म्हाडावर असून आतापर्यंत अशा अनेक सोडती म्हाडाने काढल्या आहेत. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत पात्र रहिवाशांना पुनर्वसित इमारतीत घरे देण्यासाठीही सोडत काढली जात असून यासाठी म्हाडाच्या सोडतीच्या संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. निकष काय? म्हाडाच्या सोडतीसाठी अनेक निकष लागू आहेत. म्हाडा कायद्यानुसार हे निकष ठरवले जातात. यातील मुख्य निकष म्हणजे अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे आणि पती किंवा पत्नीच्या नावे संबंधित क्षेत्रात (ज्या मंडळाची सोडत असेल त्या मंडळाच्या परिक्षेत्रात) घर नसावे. महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षे अधिवास असावा. अधिवासाच्या पुराव्यासह अनेक प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च गट असे चार गट तयार करण्यात आले असून ते मासिक उत्पन्नावर आधारित आहेत. आजच्या घडीला अत्यल्प गटातून अर्ज करावयाचा असेल तर कुटुंबाचे (पतीपत्नी) मासिक उत्त्पन्न २५००० रुपये असणे आवश्यक आहे. अल्प गटासाठी २५००१ ते ५०००० रुपये, मध्यम गटासाठी ५०००१ ते ७५००० रुपये आणि उच्च गटासाठी रु ७५००१ च्या पुढे मासिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. उत्त्पन्न गटासाठी म्हाडा सोडतीसाठी सामाजिक आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमाती असे सामाजिक आरक्षण असून या आरक्षणात बसणाऱ्या अर्जदाराला जातप्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. सामजिक आरक्षणासह पत्रकार, कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक, राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, म्हाडा कर्मचारी यासह अन्य आरक्षित गट असून त्या-त्या गटात मोडणाऱ्या अर्जदाराला आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आता पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठीही म्हाडाकडून सोडत काढली जाते. त्यामुळे या योजनेच्या अनुषंगाने देशात कुठेही कुटुंबाच्या नावे घर नसावे. अत्यल्प गटातील घरांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत तर अल्प गटातील घरांसाठी तीन ते सहा लाख रुपये असे वार्षिक उत्पन्न असणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी गिरणी कामगारांच्या सोडतीसाठी निकष वेगळे आहेत. १९८२ नंतर कामावर असलेले गिरणी कामगार गृहयोजनेसाठी पात्र ठरतात. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने दोन टप्प्यात गिरणी कामगारांकडून अर्ज भरून घेतले आहेत. सुमारे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले असून त्यामुळे कामगारांना नव्याने अर्ज भरावा लागत नाही किंवा अर्ज न भरलेल्या कामगाराला अर्ज करण्याची मुभा नाही. दरम्यान म्हाडाकडे सादर झालेल्या अर्जासाठीच सोडत काढली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडाच्या सर्वसाधारण सोडतीसाठी अन्यही निकष असून म्हाडाच्या संकेतस्थळावर यासंबंधीची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. सोडतपूर्व आणि सोडतीनंतरची प्रक्रिया काय? सोडतपूर्व आणि सोडतीनंतर अशी दोन टप्प्यात प्रक्रिया होते. सोडतपूर्व टप्प्यात त्या-त्या मंडळाकडून घरांची जुळवाजुळव करून जाहिरात काढली जाते. त्यानुसार ४५ दिवसांचा अवधी इच्छुकांना अनामत रकमेसह भरण्यासाठी दिला जातो. मागील काही वर्षांपासून सोडत ऑनलाइन पद्धतीने काढली जात असल्यामुळे अर्जविक्री, अर्जस्वीकृती ऑनलाइन होते. उत्पन्न गटाप्रमाणे अनामत रक्कम निश्चित करण्यात येते. अनामत रक्कम भरण्यासाठी ऑनलाइनचा पर्याय असतो. बॅंकेत जाऊनही अनामत रक्कम भरता येते. अर्ज सादर झाल्यानंतर अर्जांची छाननी करून पात्र अर्जदारांची यादी केली जाते. जे अर्ज काही कारणाने अपात्र होतात, त्यांची यादी जाहीर करण्यात येते. त्यात आवश्यक ते बदल करत सोडतीसाठीची पात्र अर्जदारांची यादी जाहीर केली जाते. त्यानंतर सोडत जाहीर होते. सोडतीतील विजेत्यांची यादी त्याच दिवशी संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते. जितकी घरे, तितके विजेते आणि तितकेच प्रतीक्षायादीवरील विजेतेही निवडले जातात. त्यांचीही यादी संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते. सोडतपूर्व आणि सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सोडतीनंतरच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते. सर्वांत आधी विजेत्यांना अभिनंदन पत्र पाठविले जाते. त्यानंतर प्रथम सूचना पत्र पाठविले जाते. त्यानुसार विजेत्यांना आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे निश्चित वेळेत सादर करावी लागतात. या कागदपत्रांची छाननी, तपासणी करून विजेत्यांची पात्रात निश्चित केली जाते. पात्र विजेत्यांना त्यानंतर देकार पत्र देऊन त्यांच्याकडून घराची रक्कम टप्प्याटप्प्यात भरून घेतली जाते. निश्चित वेळेत रक्कम भरणे शक्य नसलेल्या पात्र विजेत्यांना रक्कम भरण्यासाठी काही मुदतवाढही दिली जाते. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मुद्रांक शुल्क भरल्यास विजेत्यांना प्रत्यक्ष घरांचा ताबा दिला जातो आणि सोडतीनंतरची प्रक्रिया पूर्ण होते. जे विजेते अपात्र ठरतात किंवा जे काही कारणांनी घर नाकारतात, त्यांच्या जागी प्रतिक्षायादीवरील विजेत्यांना संधी देऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र प्रतीक्षायादीवरील विजेत्यांना घराचा ताबा दिला जातो. म्हाडाच्या सर्व विभागीय मंडळाकडून ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. सोडत पूर्व आणि सोडतीनंतरची सर्व प्रक्रिया पणन विभाग या स्वतंत्र विभागाकडून पार पाडली जाते. तसेच सोडतीच्या संगणकीय प्रणालीची जबाबदारी माहिती तंत्रज्ञान विभागावर असते.
