ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने अलिकडेच युक्रेनला ‘लाईटवेट मल्टिरोल मिसाइल्स’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहानेदेखील तब्बल ६१ अब्ज डॉलरच्या लष्करी मदतीला एप्रिलमध्ये मंजुरी दिली आहे. याखेरीज युक्रेनच्या भात्यामध्ये अनेक अत्याधुनिक शस्त्रे आली आहेत. युक्रेनच्या वाढत्या ताकदीमुळे रशिया युद्धबंदीला तयार होणार की ही दीर्घकालीन युद्धाची नांदी आहे, याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न…

मदत युक्रेनसाठी महत्त्वाची का?

युक्रेनच्या फौजांनी रशियाचा काही भाग पादाक्रांत केल्याचा बदला म्हणून रशियाच्या सैन्याने युक्रेनमधील शहरांवर जोरदार हल्ले सुरू केले आहेत. विशेषतः राजधानी कीव्ह आणि पोल्टावा, खारकीव्ह या शहरांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे घातक हल्ले सुरू आहेत. अशा वेळी युक्रेनला आपली हवाई सुरक्षा अधिक मजबूत करणे क्रमप्राप्त आहे. अमेरिकेमधील राजकारणामुळे मध्यंतरी युक्रेनची लष्करी मदत थांबली होती. याचा फटका पूर्वेकडील युद्धात बसला आणि उखळी तोफांच्या टंचाईमुळे युक्रेनला आपला बराच भाग गमवावा लागला. मात्र आता अमेरिकेकडून पूर्वीप्रमाणे मदत सुरू झाली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने दिलेल्या ‘एफ-१६’ विमानांचा संरक्षणासाठी प्रत्यक्ष वापर युक्रेन लवकरच सुरू करण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता ब्रिटनकडून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मल्टिरोल मिसाइलची पहिली तुकडी युक्रेनला मिळेल.

हेही वाचा : विश्लेषण: लेबनॉन पेजर-स्फोट मालिकेमागे कोणाचा हात? हेझबोलाला धडा शिकवण्यासाठी इस्रायलची क्लृप्ती?

युक्रेनचे सर्वांत मोठे शस्त्रपुरवठादार कोण?

अर्थातच, रशियाला थोपवून धरण्यासाठी युक्रेनला आतापर्यंत सर्वाधिक मदत अमेरिकेने केली आहे. फेब्रुवारी २०२२ ते जून २०२४ या काळात अमेरिकेने तब्बल ५७ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे एकतर दिली आहेत किंवा देण्याचे कबूल केले आहे. याखेरीज जर्मनीकडून ११.३ अब्ज, ब्रिटनकडून ९.८ अब्ज, डेन्मार्ककडून ७.१ अब्ज, नेदरलँड्सकडून ४.९ अब्ज, स्वीडनकडून ४.३ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे युक्रेनला मिळाली आहेत. याखेरीज फ्रान्स, पोलंड, फिनलंड आणि कॅनडा यांनीही २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची आयुधे युक्रेनला दिली आहेत. एप्रिलमध्ये आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या पॅकेजलाही अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने मंजुरी दिली आहे.

युक्रेनकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे कोणती?

अमेरिकन बनावटीची ‘एफ-१६ फायटिंग फाल्कन’ ही लढाऊ विमाने युक्रेनला सर्वाधिक फायद्याची ठरू शकतात. २ हजार ३० किलोमीटरचा पल्ला असलेली ही अत्याधुनिक विमाने हवाई सुरक्षा, हवेतून जमिनीवर मारा आणि हवेतील युद्ध या तिनही प्रकारांत पारंगत आहेत. बेल्जियम, डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे या चार नाटो सदस्यांनी मिळून आपल्या हवाई दलांतून निवृत्त होऊ घातलेली ६५ ‘एफ-१६’ युक्रेनला देण्याचे मान्य केले आहे. ऑगस्ट २०२३मध्ये ही विमाने युक्रेनला देण्यास अमेरिकेने मंजुरी दिल्यानंतर युरोपीय देश युक्रेनच्या वैमानिकांना त्याचे प्रशिक्षण देत आहेत. याखेरीज हवाई सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ‘स्टारस्ट्रिक मिसाईल’ युक्रेनकडे आहेत. ‘एम ७७७ हॉवित्झर’ तोफा, ‘चॅलेंजर २’, ‘लेपर्ड २’ रणगाडे, ‘एम १ अब्राम्स’ हे रणगाडे, ‘एनलॉ’ ही रणगाडाविरोधी प्रणाली, ‘डीजे१ माविक ३’ ड्रोन अशी अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आता युक्रेनच्या भात्यात आली आहेत. या जोरावर रशियाच्या भूमित घुसणे युक्रेनी फौजांना शक्य झाले आहे.

हेही वाचा : यावर्षी देशभरात पाऊस तर समाधानकारक! पण जलसाठ्यांची स्थिती काय आहे?

युद्धावर काय परिणाम होईल?

पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळत असली, तरी त्यावर मर्यादाही आहेत. कारण हा मुद्दा पुढे करून पुतिन आणखी आक्रमक हालचाली करण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रशिया-बेलारूसच्या सीमेवरील पोलंड आणि बाल्टिक देशांना रशियन आक्रमणाचा अधिक धोका आहे. शिवाय इस्रायलने आशियातही युद्ध छेडल्यामुळे युरोपची ताकद दोन ठिकाणी विभागली गेली आहे. त्या तुलनेत रशियाकडे शस्त्रास्त्रे आणि मनुष्यबळ युक्रेनच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे हे युद्ध दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याची रशियाची ताकद आहे. मात्र युक्रेनच्या फौजा रशियात शिरू लागल्यामुळे तेथे असंतोषही वाढीला लागला आहे. युद्ध आपल्या घरात आल्याची रशियन जनतेची भावना होऊ लागली असून याचा पुतिन यांना विचार करावा लागेल. अमेरिका-युरोपकडून मोठी कुमक युक्रेनला मिळत असताना युद्ध लांबवायचे की शस्त्रसंधीसाठी हात पुढे करायचा, हे पुतिन यांच्यावर अवलंबून आहे. असे असले तरी ही शस्त्रसंधीही सहज होणार नाही. २०१४मध्ये क्रायमियाचा घास घेतल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत रशियाने डोनेत्क्स, खेर्सन, लुहान्क्स आणि झापोरिझिया हे युक्रेनचे प्रांत जवळपास पूर्णतः ताब्यात घेतले आहेत. शस्त्रसंधीमध्ये पुतिन या भागांवर दावा सांगणार हे निश्चित आहे आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की त्याला सहज तयार होणार नाहीत, हेदेखील स्पष्ट आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने कोण किती झुकतो, यावर युद्धाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

amol.paranjpe@expressindia.com