अमेरिकेकडून व्यापार करारात महत्वाचे बदल; डाळ व पाच लाख कोटी डॉलरची उत्पादन खरेदी भारतासाठी बंधनकारक आहे का?

माहिती पत्रकात भारत काही ‘विशिष्ट डाळीं’वरील आयातशुल्क कमी करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यात देखील अमेरिकेने बदल केला आहे. नवीन बदलानुसार अमेरिकेने डाळींचा उल्लेखच माहिती पत्रकातून काढून टाकला आहे. डिजीटल सेवा कर याबद्दल देखील माहिती पत्रकात नमूद करण्यात आले होते. त्याचा उल्लेख देखील अमेरिकेने काढून टाकला. अमेरिकेने केलेल्या या बदलाचा भारतावर काय परिणाम होईल ते जाणून घेऊयात.

शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर बदल?

अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली करून देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. भारत-अमेरिका व्यापार करारानंतर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने १२ फेब्रुवारी (आज) रोजी भारत बंदचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेने जारी केलेल्या माहिती पत्रकात भारत ‘विशिष्ट डाळीं’वरील आयातशुल्क कमी करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यात अमेरिकेने आता बदल करत डाळींचा उल्लेख काढून टाकला आहे.

“डाळ आयात करणे आपल्यासाठी लज्जास्पद”

भारताचे कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी “डाळ आयात करणे आपल्यासाठी लज्जास्पद” असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी एका भाषणात म्हटले होते. तसेच त्यांनी लवकरच भारत डाळ निर्यात करणारा एक महत्वाचा देश बनेल, असे विधान केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने जारी केलेल्या माहितीपत्रकात मात्र कृषीमंत्र्यांच्या दाव्याला छेद देण्यात आला होता. आता अमेरिकेने त्यात बदल केला आहे.

भारताने २०२४-२५ मध्ये ५.४८ अब्ज डॉलरची डाळ आयात केली होती. त्यात अमेरिकेकडून फक्त ९० दशलक्ष डॉलरची डाळ आयात करण्यात आली होती. कॅनडा, रशिया, ब्राझील, म्यानमार आणि आफ्रिकेतील मोझाम्बिक व मालावी या देशांमधून भारत सर्वाधिक डाळ आयात करतो. दरम्यान, भारत अमेरिकेकडून डीडीजीएस (इथेनॉल निर्मिती केल्यानंतर त्यासाठी वापरलेल्या धान्याचा उरलेला चोथा) आयात करणार असल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. डीडीजीएस हे पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते. भारतातील पशुखाद्य बाजारावर त्याचा परिणाम होईल, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

भारत करणार ५ लाख कोटी डॉलरच्या उत्पादनांची खरेदी?

अमेरिकेने व्यापार कराराशी संबंधित माहिती पत्रकात भारताने अमेरिकेला ५ लाख कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करण्याचे आश्वासन (कमिटेड) दिल्याचे म्हटले होते. त्यातील ‘कमिटेड’ हा शब्द आता अमेरिकेने बदलला आहे. ‘कमिटेड’ऐवजी अमेरिकेने ‘इंटेंड’ हा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे आता भारत अमेरिकेकडून दरवर्षी १ लाख कोटी डॉलर, अशी पुढील पाच वर्षात ५ लाख कोटी डॉलरची उत्पादने खरेदी करेल, अशी अमेरिकेला आशा आणि अपेक्षा आहे. भारताने तसा उद्देश ठेवल्याचे अमेरिकेने माहिती पत्रकात म्हटले आहे.

भारतातील कृषी क्षेत्रात चिंता का पसरली?

दरम्यान, या ५ लाख कोटी डॉलर उत्पादन खरेदीच्या तरतुदीमुळे भारतातील कृषी क्षेत्रात चिंता पसरली होती. अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनांची आयात होऊन भारतीय कृषी माल संकटात सापडेल, अशी चिंता शेतकऱ्यांना होती. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी या खरेदीला विरोध केला होता. भारत अमेरिकेकडून विमान, तंत्रज्ञान, मौल्यवान धातु, तेल, अणुऊर्जेशी संबंधित व कृषी उत्पादने खरेदी करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. भारताने अमेरिकेकडून उत्पादन खरेदी करणे हे भारत सरकारच्या हातात नाही, ते खासगी कंपन्यांच्या हातात आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने याबाबत दिली आहे. २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेकडून ४५.६२ अब्ज डॉलरची आयात केली होती, तर अमेरिकेला ८६.५१ अब्ज डॉलर उत्पादनांची निर्यात केली होती. दरम्यान, व्यापार करारात ‘कमिटेड’ हा शब्द अनेकदा वापरला जातो. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनने भारतात पुढील १५ वर्षांत एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे ‘कमिट’ (आश्वासन) केले आहे.

डिजीटल सेवा कर

अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपन्यांवर भारत कोणताही कर आकारणार नाही, असे अमेरिकेने जारी केलेल्या माहिती पत्रकात म्हटले होते. ते अमेरिकेने आता काढून टाकले आहे. भारताने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भारतीय किंवा भारता बाहेरील टेक कंपन्यांच्या सेवांवर कर आकारणार नसल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, अमेरिकेने भारताकडे भविष्यात डिजीटल सेवांवर कर आकारू नये, अशी विनंती केली आहे. परंतु, भारत ती विनंती मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे. भविष्यात भारत डिजीटल सेवांवर कर लादण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, अमेरिकेने भारताकडे डेटा लोकलायझेशनमध्ये देखील सुट मागितल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु, डेटा लोकलायझेशन हे सायबर सुरक्षेसाठी महत्वाचे ठरते.