विश्लेषण : ट्रम्प प्रशासनाचे १०० दिवस… आश्वासने किती? पूर्तता किती? पुढे काय?

महागाई नियंत्रणाचे काय झाले?

प्रचारसभांमध्ये तत्कालीन बायडेन प्रशासनावर महागाईला खतपाणी घातल्याचा आरोप ट्रम्प सातत्याने करीत असत. “आम्ही आलो की सगळ्या किमती कमी करणार आहोत,” असे आश्वासन ते जवळजवळ प्रत्येक सभेत देत होते. अमेरिकेत महागाई घटली आहे हे खरे, मात्र त्यात ट्रम्प यांचे योगदान काय हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण २०२२ सालातील ९.१ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून बायडेन अध्यक्ष असतानाही महागाई कमी होतच होती. ट्रम्प यांनी जानेवारीत शपथ घेतली, तेव्हा महागाई दर ३ टक्क्यांवर आला होता. मार्चमध्ये तो २.४ टक्क्यांवर आला आहे. मात्र ट्रम्प यांनी जवळजवळ सगळ्या जगावर लादलेल्या आयात शुल्कामुळे महागाई भडकेल, असा इशारा अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने दिला आहे. खुद्द ट्रम्प यांनीही ‘तात्पुरत्या झटक्यासाठी तयार राहा’ असे सांगत याला एका अर्थी अनुमोदनही दिले आहे. कालांतराने किमती कमी होतील आणि अमेरिकन वस्तूंना बाजारपेठही मिळेल, असा त्यांना विश्वास आहे. मात्र सध्यातरी नैसर्गिकरित्या कमी होत असलेला महागाई दर ‘टॅरिफ वॉर’मुळे वाढण्याचीच भीती अमेरिकन जनतेच्या मनात आहे. सत्तेत आल्यानंतर १२ ते १८ महिन्यांत विजेचे दर निम्म्यावर आणण्याचे आश्वासनही ट्रम्प यांननी दिले आहे. मात्र ही मुदत संपायला अद्याप नऊ ते १५ महिने वाट पाहावी लागेल.

घुसखोरांवर जोमदार कारवाई पण…

अवैधरित्या अमेरिकेत घुसणाऱ्या आणि राहणाऱ्यांवर कडक कारवाई, त्यांची तातडीने पाठवणी वैगरे करण्याची लाडकी घोषणा ट्रम्प यांनी प्रचारसभांमध्ये सातत्याने केली. देशाची सीमा सुरक्षित करण्याच्या वचनाची त्यांनी काही प्रमाणात पूर्तता केली आहे, हे मान्य करावे लागेल. पण यातही ट्रम्प यांची खरोखर कृती आहे की केवळ दिखावू भपकेबाजपणा असा प्रश्न आहे. कारण मेक्सिकोमधून सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची बायडन यांच्या शेवटच्या वर्षातच लक्षणीय घटली होती. घुसखोरांचा आकडा डिसेंबर २०२३मधील २,४९,७४०वरून डिसेंबर २०२४ मध्ये ४७,३२४ पर्यंत खाली आला होता. अर्थात, ट्रम्पकाळात फेब्रुवारीत केवळ ८,३४६ वर आणि मार्चमध्ये ७,१८१ प्रकरणे समोर आली आहेत, हेदेखील खरे… मात्र ट्रम्प वापरत असलेले काहीसे अनौपचारिक आणि अनेकदा बेकायदेशीर उपाय संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. अनेकदा योग्य सुनावणीशिवाय नागरिकांची पाठवणी करणे, हातापायात बेड्या अडकवून लष्करी विमानांनी देशोदेशी माणसे धाडून देणे असले प्रकार ट्रम्प यांनी पहिल्या १०० दिवसांत अवलंबिले. यामुळे ट्रम्प प्रशासन मोठ्या प्रमाणात खटल्यांमध्येही गुरफटले जाताना दिसत आहे.

टॅरिफची सद्यःस्थिती काय?

करतफावतीमुळे देशोदेशी अमेरिकेवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याचे वचन देत व्हाइट हाऊसमधील पहिल्याच दिवशी ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर भरमसाट आयातशुल्क लादले. हे देश फेन्टानिल या अमली पदार्थांत वापरण्यात येणाऱ्या रसायनाची अमेरिकेत निर्यात करत असल्याची ‘शिक्षा’ म्हणून ट्रम्पनी हे पाऊल उचलले. त्यानंतर २ एप्रिलच्या तथाकथित ‘मुक्तिदिनी’ सुमारे ६० देशांवर ‘जशास तसे’ शुल्क लादण्याची घोषणा त्यांनी केली. अनेक देशांनी चर्चेची तयारी दाखविल्यावर त्याला ९० दिवसांची स्थगितीही दिली. मात्र चीनने ‘आरेला कारे’ केल्यामुळे दोन सर्वांत मोठ्या महासत्तांमध्ये व्यापार युद्धाच्या भीतीने अमेरिकेसह जगभरातील भांडवली बाजार मेटाकुटीला आणले. शिवाय अमेरिकेत महागाई, टंचाई अशा अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी १०० दिवसांत आपला शब्द खरा करून दाखविला असला, तरी त्याची कोणती किंमत अमेरिकेच्या जनतेला मोजावी लागणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सेनेट आणि हाऊसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असूनही अमेरिकी नागरिकांवरील कराचा बोजा लक्षणीयरित्या कमी करण्याचे आश्वासनही पहिल्या १०० दिवसांत पूर्ण झालेले नाही.

युद्धसमाप्तीच्या वल्गना धुरा लुप्त…

“मी ओव्हल ऑफीसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, मी अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली की काही वेळातच, रशिया आणि युक्रेनमधील हे भयानक युद्ध मी थांबविलेले असेल!” गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये डेट्रॉईट येथे झालेल्या जाहीर सभेतील ट्रम्प यांचे हे भाषण… काही वेळा त्यात थोडा बदल करून शपथ घेतल्यानंतर एका दिवसात युद्ध थांबविण्याची घोषणाही त्यांनी केली खरी, मात्र युद्ध काही अद्याप थांबलेले नाही. आता आपले हे वचन खरे करण्यासाठी ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यासमोर अशक्य अटी ठेवल्या असून त्यांनी त्यावर निमूटपणे सही करावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने युद्ध थांबले, तरी ते रशियासाठीच फायदेशीर ठरेल असे चित्र आहे.

शैक्षणिक-सांस्कृतिक ‘शुद्धीकरण’

पहिल्या १०० दिवसांत देशातील शैक्षणिक संस्थांना ‘योग्य मार्गावर’ आणण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. विद्यापीठ परिसरांमधील ज्यूविरोधी वातावरणाबरोबरच समानता, विविधता या अमेरिकी मूल्यांना धरून नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठांनी झुकावे यासाठी त्यांनी आर्थिक नाकाबंदीचा मार्ग अवलंबला. त्याला घाबरून बहुतांश संस्थांनी आपल्या मूल्यांना तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतला खरा, मात्र जागतिक कीर्तीचे हार्वर्ड विद्यापीठ या दबावाला बळी पडलेले नाही. त्यामुुळे आता ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाला दिलेल्या सवलतीच रोखून धरल्या आहेत. तथाकथित सांस्कृतिक शुद्धीकरणात तर ट्रम्प प्रशासनाच्या मूर्खपणाने पुढली पातळी गाठली आहे. यासाठी एकच उदाहरण देणे पुरेसे आहे…

‘एलोना गे’चे प्रकरण काय?

समलिंगी आणि लिंगपरिवर्तित व्यक्तींना समाजात स्थान असू नये, या बुरसटलेल्या मानसिकतेतून ट्रम्प यांनी सर्वप्रथमच लिंगपरिवर्तित खेळाडूंवर बंदी आणली… याखरेजी अनेक बंधने लादली जाण्याची शक्यता आहेच, शिवाय सरकारी आस्थापनांना काही विशिष्ट मजकूर आपल्या संकेतस्थळांवरून हटविण्यास सांगण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्यालय असलेल्या ‘पेंटागॉन’लाही असा आदेश मिळाला. यामध्ये ‘एलोना गे’संदर्भातील माहिती हटविण्याचेही आदेश दिले गेले. आता या नावामध्ये ‘गे’ म्हणजे समलिंगी व्यक्ती असला तरी मुळात एलोना गे ही व्यक्ती नाहीच… दुसऱ्या महायुद्धात शौर्य गाजविणारे ते अमेरिकी हवाई दलाचे लढावू विमान आहे…

१०० दिवसांत एकच आश्वासन पूर्ण!

ट्रम्प यांनी पहिल्या १०० दिवसांत केवळ एक आश्वासन १०० टक्के पूर्ण केले आहे. बायडेन निवडून आल्यानंतर अमेरिकेचे कायदेमंडळ सभागृह असलेल्या कॅपिटॉल हिलवर ट्रम्प समर्थकांनी दंगल घडविली होती. यात चौघांचा बळी गेला होता. सत्तेत येताच दंगलीसाठी दोषी आढळलेल्यांना माफी दिली जाईल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. व्हाइट हाऊसमधील पहिल्याच दिवशी तब्बल १५०० जणांची एकाच वेळी मुक्तता करून ट्रम्प यांनी एक नवाच विक्रम प्रस्थापित केला. एकूणच हडेलहप्पी आणि मनमानी कारभार कसा असतो आणि सरकार कसे चालवू नये, याचे उदाहरणच ट्रम्प यांनी पहिल्या १०० दिवसांत घालून दिले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com