भारताच्या पुढाकारातून स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीतून (आयएसए) अमेरिकेने माघार घेणे हा केवळ एका सदस्य देशाचा निर्णय नाही, तर भारताच्या जागतिक राजनयिक भूमिकेसमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत आयएसए हे भारतासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे. मात्र हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा आणि बहुपक्षीय सहकार्यापासून दूर जाण्याची अमेरिकेची भूमिका या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावावर कोणते परिणाम घडवेल, हा प्रश्न आता केंद्रस्थानी आला आहे.
‘आयएसए’ म्हणजे काय?
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) ही भारताच्या पुढाकारातून स्थापन झालेली पहिली बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. या संघटनेचा उद्देश जगभरात सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे हा आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या आणि प्रभावी देशाने ‘आयएसए’मधून बाहेर पडणे हे केवळ सदस्यत्वापुरते मर्यादित नाही. भारत ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणजे विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून स्वतःला मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या भूमिकेला अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात धक्का बसण्याचा धोका आहे.
अमेरिकेची माघार का?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार या संस्था नीट चालवल्या जात नाहीत, त्यांच्यावर अनावश्यक खर्च होतो आणि त्या अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात काम करतात. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अशा संस्था ‘जागतिक नोकरशहा’ पोसतात आणि अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करतात. त्यामुळे अमेरिकेने अशा संस्थांमधील सहभाग थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘आयएसए’च्या उद्दिष्टांवर काय परिणाम संभावतो?
‘आयएसए’चे प्रमुख उद्दिष्ट २०३० पर्यंत सौरऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि सौर तंत्रज्ञान स्वस्त करणे हे आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने बाहेर पडल्यामुळे गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. तरीही भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की ‘आयएसए’चे काम थांबणार नाही. विशेषतः गरीब, अल्पविकसित आणि लहान बेट राष्ट्रांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प पुढे नेले जातील.
‘आयएसए’ची सध्याची स्थिती काय?
सध्या ‘आयएसए’ मध्ये जगातील १२५ देश सदस्य किंवा स्वाक्षरीकर्ते आहेत. २०२० नंतर संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सदस्य देश ‘आयएसए’मध्ये सहभागी होऊ शकतात. नुकत्याच नवी दिल्ली येथे झालेल्या आठव्या महासभेत ‘आफ्रिका सोलर फॅसिलिटी’ हा २०० दशलक्ष डॉलरचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाचा उद्देश आफ्रिकेतील सौरऊर्जा प्रकल्पांना आर्थिक मदत आणि सुरक्षितता देणे हा आहे.
अमेरिकेचे ऊर्जा आणि हवामान धोरण काय?
अमेरिकेने केवळ ‘आयएसए’ नव्हे, तर हवामान बदलाशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांतून माघार घेतली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांना प्राधान्य दिले असून स्वच्छ ऊर्जेकडे होणाऱ्या बदलाला विरोध दर्शवला आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णयही याच धोरणाचा भाग आहे.
स्वच्छ ऊर्जेचा प्रवास कसा राहणार?
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुससार स्वच्छ ऊर्जेचा विकास केवळ एका देशावर अवलंबून नाही. सौरऊर्जा आता आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असून त्यात व्यवसायाच्या संधीही वाढत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने माघार घेतली तरी अनेक देश सौरऊर्जेकडे वळत राहतील. मात्र ‘आयएसए’ची आंतरराष्ट्रीय राजकीय ताकद आणि प्रभाव यांची खरी परीक्षा आता भविष्यात या संस्थेला कसा प्रतिसाद मिळेल, यावर स्पष्ट होणार आहे.
