विश्लेषण : राज्यपालांचे अभिभाषण बंद करण्याची मागणी कितपत योग्य?

मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे आधी पाठवला जातो. राज्यपालांचे सचिवालय या मसुद्याचा अभ्यास करते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बदल करता येत नाही.

अभिभाषणाबद्दल अलीकडेच रोष का?

तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या तीन बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणांवरून अलीकडेच वाद निर्माण झाला. तिन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी संपूर्ण अभिभाषण वाचण्याचे टाळले होेते. या कृतीवरून टीकाही झाली. मंत्रिमंडळाने दिलेली आकडेवारी वस्तुस्थितीदर्शक नव्हती तसेच काही माहिती असत्य होती, असा खुलासा तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी नंतर केला. तमिळनाडूत २०२२ आणि २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणातील काही भाग राज्यपाल रवी यांनी वगळला होता. तर गेली दोन वर्षे अभिभाषण न वाचताच राज्यपाल विधानसभेतून निघून गेले. कर्नाटकात राज्यपालांनी स्वत: तयार केलेला काही भाग वाचून दाखविला. वास्तविक, मंत्रिमंडळाने तयार केलेले अभिभाषण वाचून दाखवणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असते. अधिवेशन बोलावणे वा संस्थगित करणे तसेच अभिभाषण वाचून दाखविणे हे ‘राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करावे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया खटल्यात २०१६ मध्ये स्पष्ट केले आहे. त्याआधी, १९७४ मध्ये समशेर सिंग वि. पंजाब सरकार खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे, असा निकाल दिला होता.

महाराष्ट्रात अभिभाषण वादग्रस्त ठरले?

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोंधळात केवळ दोन मिनिटेच अभिभाषणाचा काही भाग वाचून सभागृह सोडले होते. त्यावरून कोश्यारी यांच्यावर टीकाही झाली होती. राज्यपालांनी सभागृहात उभे राहून भाषणास फक्त सुरुवात केली तरी ‘अभिभाषण वाचले’ हे अध्याहृत असते. केवळ विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच हा प्रकार घडला असे नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातमध्ये दोनदा राज्यपालांनी अभिभाषण थांबवले होते. काँग्रेस आमदारांच्या गोंधळामुळे राज्यपाल देवव्रत यांनी मार्च २०२२ मध्ये अभिभाषण वाचण्याचे थांबवले होते. त्याआधी २०१५ मध्ये गुजरातमध्येच ओ. पी. कोहली यांनी अभिभाषण अर्धवट वाचून सभागृह सोडले होते.

म्हणून ‘अभिभाषण नकोच’?

बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात राज्यपालांकडून अभिभाषण पूर्ण वाचण्याचे टाळणे किंवा सभागृह मध्येच सोडून जाण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रथाच बंद करावी, अशी भूमिका तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मांडली आहे. त्यासाठी समविचार पक्षांच्या नेत्यांशी किंवा बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

अभिभाषणाची ही प्रथा कालबाह्य झाल्याचे मतही त्यांनी नोंदविले. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे अभिभाषण ही घटनात्मक तरतूद असल्याने प्रशासकीय आदेशान्वये ही प्रथा बंद करता येणार नाही. त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल. घटना बदल करण्याची ही प्रक्रिया किचकट असते. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सहमती व्हावी लागेल. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या लोकनियुक्त सरकारांच्या कारभारात राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढल्याने राज्यपाल हे पदच मोडीत काढण्याची मागणी नेहमी केली जाते. केंद्र व राज्य संबंधांबाबत सरकारिया आणि पुनछी आयोगांनी काही शिफारसी सुचिवल्या आहेत. त्याही कागदावरच आहेत. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर कालमर्यादा घालता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना विचारलेल्या अभिमतावर दिल्याने राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमधील संघर्ष कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही.

santosh.pradhan@expressindia.com