|| मंगल हनवते देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत खासगी विकासकांसह म्हाडासारख्या सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मागील काही वर्षांत लाखो घरे बांधण्यात आली. मात्र, आजही मुंबईत घरांसाठी मोठी मागणी आहे. त्यासाठी खासगी विकासकांची नजर मिठागरांच्या जमिनींवर आहे. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी याच जमिनींचा पर्याय २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने पुढे आणला होता. परंतु त्यांचा विकास करण्यातून मुंबईला पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो असा आक्षेप घेतला गेला. मिठागरांच्या जमिनी म्हणजे नेमके काय? मुंबई हे अनेक बेटांनी तयार झालेले शहर आहे. समुद्राचे पाणी शिरण्याचा प्रश्न येथे गंभीर असल्याने सगळीकडे बांध बांधणे शक्य नव्हते. त्यामुळे १८९० मध्ये मुंबईतील मोकळ्या जमिनी खासगी व्यक्तींना ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यास सुरुवात झाली. त्या जमिनींवर बांध घालत मीठ निर्मितीसाठी परवाने देण्यात आले. त्यासाठीचा शेवटचा भाडेकरार १९१६ मध्ये झाला होता. याच जागा ‘मिठागरे’ वा मिठागरांच्या जमिनी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. मिठागरांना कायद्याचे संरक्षण आहे का? समुद्राचे पाणी शहरात येण्यापासून रोखण्याचे, पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम खारफुटींबरोबरच मिठागरेही करतात. त्यामुळे मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींना पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. या जमिनींना कायद्याने संरक्षित करण्यात आले आहे. सीआरझेड एकमध्ये, पाणथळ जागेमध्ये या जागा मोडतात. या जागेवर कोणत्याही प्रकारचा विकास, बांधकाम करता येत नाही. ते केल्यास कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कडक कारवाईची तरतूद आहे. मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या ताब्यात असून त्यासाठी एक स्वतंत्र विभागही कार्यरत आहे. मुंबईत मिठागरांची अशी किती जागा आहे? १८९० ते १९१६ पर्यंत मिठागरांसाठी मोठ्या संख्येने जमिनी देण्यात आल्या. त्यानुसार आज मुंबईत पाच हजार ३०० एकर जमिनी मिठागरांच्या असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. त्यानुसार पूर्व उपनगरात नाहूर आणि मुलुंडदरम्यान ८८२ एकर मिठागरांच्या जमिनी असून त्यांचा ताबा वालावलकर कुटुंबाकडे आहे. कांजूरमार्ग, भांडुप आणि नाहूर पट्ट्यात ४६७ एकर जमीन असून ती बोम्मनजी यांच्या ताब्यात आहे. भाडेकरार संपल्यानंतरही तिचा ताबा खासगी व्यक्तीकडे आहे. अशी पाच हजार ३०० एकर जमीन मुंबईत आहे. देशात मिठागरांची व्याप्ती साधारण ६० हजार एकरांवर असल्याची माहिती आहे. या जागांवर विकासक तसेच सरकारची नजर का आहे? मिठागरांच्या कराराचा कालावधी संपण्यास मागील काही वर्षांपासून सुरुवात झाली. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने या जमिनी ताब्यात घेण्याचा विचार सुरू केला. त्यासाठी ५०:५० टक्केचे समीकरणही मांडले. आघाडी सरकारच्या काळात मिठागरांच्या जमिनींवर घरे बांधण्याची संकल्पना पुढे आणून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) नियुक्ती केली. मात्र त्याला विरोध झाला आणि अभ्यास रखडला. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजप सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी मिठागरांच्या जमिनींचा पर्याय निवडून एमएमआरडीएला या जमिनींच्या वापरासाठीचा बृहत् आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. या जमिनींवर घरे बांधणे शक्य आहे का यासंबंधीचा अभ्यास याद्वारे केला जाणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएने आराखड्याच्या निर्मितीसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान काही वर्षांपूर्वी केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार मुंबईतील मिठागरांच्या पाच हजार ३०० एकर जमिनींपैकी २५ एकर जमीनच विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकते. खासगी विकासकांनाही का हवी आहे मिठागरांची जागा? मुंबईत लाखोंच्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आजच्या घडीला आहे. मात्र त्यासाठी मोकळी जागाच नसल्याने खासगी विकासकांची मोठी अडचण झाली आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईत मिठागरांच्याच मोकळ्या जमिनी मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खासगी विकासकांची नजर मिठागरांच्या जमिनींवर आहे. या जमिनी घरबांधणीसाठी मिळाव्यात यासाठी त्यांच्याकडून विविध प्रकारे पाठपुरावा सुरू आहे. या जमिनी ‘पाणथळ जागे’तून वगळण्याचे प्रयत्न का? खासगी विकासकांना आणि सरकारलाही गृहनिर्मितीसाठी मिठागराची जागा हवी आहे. त्यामुळेच काही वर्षांपूर्वी, मिठागरांच्या जमिनींवर घरे बांधण्याचा विचार पुढे आल्यानंतर अभ्यास करण्यात आला. या जमिनी पाणथळ असल्याने पाणथळ जागेच्या २०१० च्या कायद्यानुसार बांधकाम करता येत नसल्याचा अहवाल या अभ्यासातून समोर आला. २०१७ मध्ये कायद्यात बदल करून नव्याने अहवाल तयार करण्यात आला. सीआरझेड एकऐवजी सीआरझेड तीनमध्ये या जागेचा समावेश करून त्या मोकळ्या करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतल्याने आणि त्याला जोरदार विरोध केल्याने आजही मिठागरांच्या जमिनी सुरक्षित आहेत. मिठागरांच्या जमिनींना संरक्षित करण्याची गरज का आहे? मिठागरांच्या जमिनी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मुंबईला पुरापासून वाचविण्यात महत्त्वाची भूमिका या जमिनी बजावतात. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कायद्याने तसे संरक्षण आहे. मात्र घरे बांधण्यासाठी या जमिनी मोकळ्या करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण तसे झाले तर मुंबईत पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होत असून पर्यावरणाचा, पुराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मिठागरांमुळे पुरापासून संरक्षण मिळत असताना या जमिनीही विकासासाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कायद्याने मिठागरांला आणखी संरक्षण देण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मिठागरांच्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी देणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. mangal.hanwate@expressindia.com
