विश्लेषण : मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक देण्याचे धोरण कोणाच्या हिताचे?

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्वावर देण्याबाबत पुन्हा एकदा धोरण आणले आहे. मैदाने व क्रीडांगणे यांची देखभाल पालिकेला परवडत नसल्यामुळे या मोकळ्या जागा दत्तक तत्त्वावर देण्याचा विचार पालिका प्रशासन करत आहे. या धोरणावर मुंबईकरांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अत्यंत वादग्रस्त अशा या विषयाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.

आणखी वाचा

व्याजदर बदलण्याची शक्यता शून्यच! रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक सुरू; शुक्रवारी निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयात ‘जिल्हा न्यायाधीश’ पदाच्या रिक्त जागांसाठी भरती सुरु; अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जाणून घ्या

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी आणखी एका कायद्याची भर? सुशासन मसुद्यात स्थायी समितीची तरतूद

नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीचा कुणबी-ओबीसी आंदोलनाला पाठिंबा, आंदोलन मंडपात लावली हजेरी

मैदाने दत्तक देण्याचे धोरण का?

मुंबई दाट लोकवस्तीचे शहर आहे. येथील रहिवाशांची घरे अतिशय लहान आहेत. त्यामुळे निखळ मनोरंजन आणि आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मोकळ्या जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी अधिकाधिक सार्वजनिक मोकळ्या जागा उपलब्ध करून देणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार उद्याने, मनोरंजन मैदाने, खेळाची मैदाने व उपवने यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी या जागा काही संस्थांना दत्तक तत्त्वावर देण्याचा पालिकेचा विचार असून त्यासाठी हे धोरण उद्यान विभागाने आणले आहे. असे धोरण यापूर्वीही पालिका प्रशासनाने आणले होते. मात्र प्रचंड विरोधामुळे धोरण कधीही लागू झाले नाही.

हेही वाचा… विश्लेषण : कल्याण – कसारा तिसऱ्या मार्गिकेची प्रतीक्षा केव्हा पूर्ण होणार?

कोणत्या संस्थांना दत्तक देणार?

स्थानिक संस्था, संघटना, औद्योगिक उपक्रम, शाळांचे समूह, स्थानिक रहिवाशी संघटना, गृहनिर्माण संस्थांचे संघ, व्यापारी संघटना, दुकानदारांची संघटना, क्रीडाविषयक उपक्रम राबवणारी किंवा प्रायोजित करणारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, नामवंत खाजगी कंपनी यांना या जागा दत्तक देण्यात येणार असल्याचे या धोरणात म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही व्यक्तीस भूखंड दत्तक देता येणार नाही अशीही अटही घातली आहे. ज्या भूखंडावर पालिकेने उद्याने तयार केली आहेत ती उद्याने दत्तक देता येणार नाहीत. त्या उद्यानांची देखभाल पालिकेनेच करायची आहे.

हेही वाचा… महिलांना संसदेत किती मिळणार आरक्षण ? नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ?

धोरण आणण्यामागे पालिकेचा हेतू काय?

सर्व भूखंडांची देखभाल पालिकेनेच करावी असे या धोरणात म्हटले आहे. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत, तांत्रिक, स्थानिक कारणास्तव पालिकेला देखभाल करणे शक्य नसेल तर कारणमीमांसा करून एखादा भूखंड दत्तक देता येईल असे या धोरणात म्हटले आहे. भूखंड दत्तक देण्याबाबतचे धोरण आणून आधी केलेल्या चुका सुधारत असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा ठराविक राजकीय पक्षांना, संस्थांना फायदा करून देण्याचा छुपा मार्ग असल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा… भारतीय गुप्तहेर संघटना ‘रॉ’ची तुलना इस्रायलच्या ‘मोसाद’ची… पण मोसाद नेमकी करते काय?

धोरणाला विरोध कोणाचा व का?

या धोरणाला सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी यांनी विरोध केला आहे. तसेच काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानेही विरोध केला आहे. काही वर्षांपूर्वी काही राजकीय व्यक्तींना भूखंड दत्तक देण्यात आले होते. मात्र त्या जागांवर त्यांनी व्यायामशाळा व इतर बांधकामे करून अतिक्रमण केल्याचे उघडकीस आले. तसेच काही ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश बंद करण्यात आला होता. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना एवढा मोठा निर्णय का घेण्यात येत आहे असा आक्षेप काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने घेतला आहे.

हेही वाचा… खाद्यतेलाची विक्रमी आयात का? त्याचा देशी खाद्यतेल उद्योगावर काय परिणाम?

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा विरोध का?

भूखंड ११ महिने ते पाच वर्षे कालावधीसाठी दत्तक दिले जाणार आहेत. एकदा कायदेशीर हक्क स्थापन झाले की मग या जमिनी परत मिळवणे अवघड बनते. काही बडी प्रस्थे, राजकीय व्यक्ती असल्या की त्यांच्याकडून भूखंड परत मिळवणे कठीण होते. अपवादात्मक परिस्थितीत, तांत्रिक, स्थानिक कारणास्तव एखादा भूखंड दत्तक देता येईल अशी अट पालिकेने धोरणात घातली आहे. त्यालाही सामाजिक संस्थांनी विरोध केला आहे. पालिकेचा ५० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आहे, सुशोभीकरणावर १७०० कोटी खर्च केले जात आहेत. एवढ्या श्रीमंत मुंबईत महापालिकेला भूखंडांची व मैदानांची देखभाल करणे अवघड आहे का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. सर्व भूखंडांची देखभाल पालिकेनेच करावी अशी त्यांची मागणी आहे.

हेही वाचा… जगासमोर डिझेल संकट? कशामुळे आली ही वेळ?

यापूर्वीचे धोरण काय होते?

पालिकेने २०१६ मध्ये मोकळ्या जागांविषयीचे धोरण जाहीर केले होते. उद्याने, मोकळी मैदाने काळजीवाहू तत्त्वावर दत्तक देण्याबाबतचे हे धोरण मंजूर झाल्यानंतर खूप टीका झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाला स्थगिती दिली. तसेच विविध खाजगी संस्थाना व राजकारण्यांना दत्तक म्हणून दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी २६ भूखंड अद्याप पालिकेकडे आलेले नाहीत. दरम्यान २०२० च्या सुरुवातीस पालिकेने मैदाने व उद्यानांच्या देखभालीसाठी नवे धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. मात्र हे धोरण आलेच नाही. त्या काळात भूखंडांच्या देखभालीसाठी पालिकेने कंत्राट दिले होते.

राजकीय पार्श्वभूमी काय?

शिवसेना आणि भाजपची महापालिकेवर सत्ता असताना दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी दत्तक तत्त्वावर घेतलेले भूखंड पालिकेला अद्याप परत मिळवता आलेले नाहीत. हे दोन पक्ष या धोरणाला विरोध करताना दिसत नाहीत. तसेच त्यावर भाष्यही करत नाही. आता शिंदे गट आणि भाजपची राज्यात सत्ता असताना पुन्हा हा विषय चर्चेत आला आहे.