– राजेश्वर ठाकरे
विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाचा नागपूरचा मिहान-सेझ प्रकल्प हा नेहमी वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत राहतो. प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक होऊन विदर्भातील युवकांना रोजगाराची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात होती. पण ती फोल ठरली. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार (डबल इंजिन) असूनही हा प्रकल्प पुढे सरकत नाही. सध्या प्रकल्पाला प्रशासकीय अनास्थेचा फटका बसला आहे.
मिहान प्रकल्प काय आहे?
नागपूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ ‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब ॲण्ड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (मिहान) हा प्रकल्प आहे. हा देशातील पहिला असा प्रकल्प आहे, ज्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवासी आणि कार्गो हब प्रस्तावित आहे. येथे प्रवासी आणि कार्गो टर्मिनससाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मूळ योजना आहे.
कार्गो हबसाठी आवश्यक विमानतळ विकास का रखडला?
महाराष्ट्र सरकारने ४ जानेवारी २००२ ला मिहान प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) ही नोडल एजन्सी स्थापन केली. जानेवारी २००८ मध्ये केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली. प्रकल्पाचा मूळ गाभा कार्गो हब असून त्यासाठी विमानतळावर किमान दोन धावपट्ट्या आवश्यक आहेत. येथे दुसऱ्या धावपट्टीचे काम अद्याप झालेले नाही. आठ वर्षांपासून विमानतळ विकास प्रलंबित आहे. २०१९ मध्ये निविदा काढण्यात आली आणि एका खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. पण हे कंत्राट अतिशय कमी दरात दिल्याचा आरोप झाला आणि कंत्राट रद्द करण्यात आले. संबंधित कंपनी न्यायालयात गेली. आता हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?
मिहानमध्ये सध्या बीपीएस, टाटा उद्योग समूहाचा टाल आणि टीसीएस, लुपीन फार्मा आदी उद्योग सुरू झाले आहेत. याशिवाय येथे एअर इंडियाचे आणि एएआर-इंदमार टेक्निक्सची एकूण दोन विमान देखभाल दुरुस्ती केंद्रे (एमआरओ) सुरू आहेत. दसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेडचे काम सुरू झाले आहे. कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. चा (कॉन्कॉर) मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आहे. एचसीएल टेक्नालॉजीज लि., इन्फोसिस लि.ने गुंतवणूक केली आहे, तर पतंजली फूड व हर्बल पार्कने जागा घेतली असून हा प्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर निवासी संकुले, वाणिज्यिक संकुल, माल साठवणूक केंद्रे विकसित करण्यात आली आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या आहेत. त्यात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), राष्ट्रीय महाराष्ट्र विधि विद्यापीठ, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, डी. वाय. पाटील इंटरनॅशनल स्कूल आदींचा समावेश आहे.
व्यवस्थापकीय संचालकपद महत्त्वाचे का आहे?
मिहान प्रकल्प विकसित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) आहे. कंपनीचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री असतात. तर सनदी अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक असतात. मिहान-सेझमध्ये उद्योजकांना दोन एकरपर्यंत भूखंड वाटपाचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांकडे आहेत. तसेच गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि त्यांना सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची असते. तर दोन एकरपेक्षा मोठे भूखंड वाटपाचे अधिकारी कंपनीला आहेत. त्यामुळे मिहान विकासात त्यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते.
सहव्यवस्थापकपद भरण्याची चर्चा का सुरू झाली?
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे अनेक विमानतळ विकासाची कामे आहेत. परंतु मिहान हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. सध्या या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी दीपक कपूर आहेत. मात्र, नियुक्तीपासून त्यांनी मिहान विकासात रुची दाखवली नाही. ते मिहानच्या नागपूर कार्यालयात फार कमी वेळा येतात. मुंबईतूनच कामकाज सांभाळण्यावर त्यांचा भर असल्याचा आरोप विविध उद्योजकांच्या संघटनांनी केला आहे. कार्यव्यग्रतेमुळे व्यवस्थापकीय संचालकांना मिहानसाठी वेळ देता येत नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सहव्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी देऊन प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न आहेत. यासंदर्भात शासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : नागपूरचा ‘मिहान’ प्रकल्प ठरू शकतो का उद्योग क्षेत्रासाठी ‘गेम चेंजर’?
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीने काय फायदा होईल?
मिहान प्रकल्पासमोर झटपट निर्णय क्षमता हा मोठा अडथळा ठरला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे या प्रकल्पाची सूत्रे दिली तर प्रकल्पाची गती वाढू शकेल, यावर सध्या स्थानिक राजकीय नेते विचार करू लागले आहेत. नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मिहानची जबाबदारी दिली तर स्थानिक पातळीवर झटपट निर्णय घेतले जाऊ शकतात, ही बाब काही नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कानावर टाकली आहे.
