|| सुशांत मोरे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, ही मागणी घेऊन गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. हा मुद्दा न्यायालयातही गेला. मुळातच विलीनीकरण शक्य नाही, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने घेतली आणि ती आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तीनसदस्यीय समितीच्या अहवालातूनही समोर आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झालेल्या या अहवालात विलीनीकरणाची मागणी समितीने फेटाळली. विलीनीकरणाची मागणी का? करोना टाळेबंदीकाळात प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध लागू झाल्याने एसटीही भरडली गेली. त्यामुळे उत्पन्न घटले, परिणामी दर महिन्याला एसटी कर्मचाऱ्यांचे मिळणारे वेतन १५ दिवस ते एक महिना उशिराने होऊ लागले. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २००० ते २०२१ मध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाच्या धर्तीवर न देता सतत तोटय़ाची कारणे देऊन तुटपुंजी वेतनवाढ देण्यात आली. त्यातच २००० ते २००८ या वर्षांत एसटी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही वेतनवाढ न देता ३५० व ४५० रुपये भत्ता जाहीर केला. नंतर तोही बंद झाला. त्याचप्रमाणे २०१६ ते २०२० चा वेतन करार झाला नाही. शिवाय २०२० ते २०२४ करारही रखडला. मग कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करण्याची मागणी केली. विलीनीकरण केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळणे, वेतनात नियमितपणे वाढ होणे, वेळेवर वेतन मिळणे यासह अन्य आर्थिक लाभ मिळतील, या आशेने विलीनीकरणाची मागणी होऊ लागली. विलीनीकरणाचा प्रयोग कुठे? खासगीकरण कुठे? परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा प्रयोग आंध्र प्रदेशात करण्यात आला आहे. साधारण जानेवारी २०२० मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आंध्र प्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून तेथे विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. मोठय़ा प्रमाणात होणारे नुकसान, कर्मचाऱ्यांना वेळेत उत्पन्न न मिळणे आणि त्यामुळे तिढय़ामुळे विलीनीकरणाची मागणी तेथेही जोर धरू लागली होती आणि ती मंजूर केली. आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळात १२ हजार गाडय़ा आहेत, तर ५० हजार ५०० कर्मचारी आहेत. तर उत्तर प्रदेश या राज्यात, राज्य परिवहन महामंडळाच्या खासगीकरणाचा प्रयोग झाला आहे. उत्तर प्रदेशात ११ हजारांहून अधिक बस ताफा असताना त्यात ९ हजार बस दररोज प्रवाशांसाठी धावतात. यातील २,९०० बस या भाडेतत्त्वावर आहेत. ३० टक्के बस या खासगी असल्याने आणि बस ताफ्यानुसार या महामंडळात २१,०१० कर्मचारी असल्याने देशातील ५० हून अधिक तोटय़ात असलेल्या परिवहन महामंडळांतही उत्तर प्रदेश महामंडळ फायद्यात आहे. विलीनीकरणात अडचणी कोणत्या? तीन मुद्दे अडथळे ठरत आहेत. एक म्हणजे राज्य परिवहन महामंडळ कायदा १९५० अन्वये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अस्तित्त्वात आले. महामंडळ स्थापित होताना केंद्र सरकारचे ४९ टक्के आणि राज्य सरकारचे ५१ टक्के भागभांडवल गुंतवण्यात आले होते. एसटी महामंडळाला सध्या स्वायत्त दर्जा असून विलीनीकरणासाठी केंद्राची परवानगी घेणे, त्यांचे भागभांडवल परत करणे, महामंडळाचा स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणणे आणि राज्याच्या विभाग म्हणून मान्यता घेऊन तसा ठराव करावा लागेल. यामुळे अध्यक्षांपासून, संचालक मंडळ आणि संघटनांचे अधिकारही संपुष्टात येतील. दुसरी बाब म्हणजे विलीनीकरण केल्यास राज्य सरकारवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा वार्षिक दहा ते बारा हजार कोटी रुपये भार पडेल. तो शासनालाही परवडणारा नाही. तिसरी बाब म्हणजे राज्यातील तोटय़ात असलेल्या अन्य महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांकडूनही विलीनीकरणाची मागणी होईल आणि त्यामुळे राज्य सरकार कायद्याच्या कचाटय़ात सापडेल. खासगीकरणाचे प्रारूप काय? एसटीत वेतन आणि इंधनावरच सर्वाधिक खर्च होतो. महिन्याला २९० कोटी रुपये वेतनावर खर्च होत असतानाच वेतनात एकूण ४१ टक्के वाढ झाल्याने हाच खर्च शंभर कोटी रुपयांनी वाढला. त्यातच करोनापूर्वी डिझेलवर २९२ कोटी रुपये खर्च करावा लागत होता. करोनाकाळापूर्वी वर्षांला सात ते आठ हजार कोटी रुपये उत्पन्न तर खर्च नऊ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. महामंडळाचा संचित तोटा बारा हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. एका गाडीमागे तीन कर्मचारी असतानाच महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळात मात्र एका बसमागे आठ ते नऊ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे खर्च हा वाढतच आहे. खासगीकरणाचा परिणाम काय? एसटी महामंडळाचे खासगीकरण होईल की नाही हा नंतरचा भाग. मात्र तसे झाल्यास हक्काचा रोजगार कायमचा गमावण्याची भीतीही एसटी कर्मचाऱ्यांना राहील. एसटीत ९० ते ९२ हजार कर्मचारी संख्या, तर १५ हजार एसटी गाडय़ा असून वेतन आणि इंधनावर मिळूनच ८० ते ९० टक्के खर्च होतो. यात खर्च कमी करण्यासाठी महामंडळाने २००२ मध्येच भाडेतत्त्वावर शिवनेरी घेण्यास सुरुवात केली. २००८ मध्ये ७० टक्के भाडेतत्त्वावर शिवनेरी आणि ३० टक्के एसटीच्या मालकीच्या शिवनेरी हे धोरण राहिले. २०१७ मध्ये भाडेतत्त्वावर शिवशाही बस घेण्यात आल्या. आता २०२० मध्ये ५०० साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा काढली. तर विजेवर धावणाऱ्या आणखी तीन हजार साध्या बसही भाडेतत्त्वावर घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे महामंडळाने खासगीकरणातील एक-एक टप्प्याला यातून आधीच सुरुवात केली आहे. खर्च, नुकसान यातून बाहेर पडताना एसटीत सुधारणा करण्यासाठी महामंडळाने केपीएमजी या संस्थेला काम दिले असून एसटीचा एका बसमागील खर्च कमी करणे, अन्य किरकोळ खर्चावर मर्यादा आणणे, मोठय़ा बस आगारांचा उत्पन्नासाठी वापर कसा करता येईल, स्वमालकीच्या बस घेणे योग्य की भाडेतत्त्वावरील बस ताफ्यात समाविष्ट करणे, तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीच भरती इत्यादींचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. भाडेतत्त्वावरील बस आल्यास देखभाल, दुरुस्ती खर्च कमी होईल, तर कंत्राटी कर्मचारी आल्यास एसटीत कायमस्वरूपी भरती बंद होईल आणि या कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी वार्षिक वेतनवाढ होणार नाही. परिणामी, महामंडळाचा तोटा कमी होईल. sushant.more@expressindia.com
