scorecardresearch

विश्लेषण : नियमांचा ससेमिरा प्रश्न सोडवेल?

मुंबईसह उपनगर आणि महानगरात काळय़ा-पिवळय़ा रिक्षा, टॅक्सी मोठय़ा संख्येने धावतात.

|| सुशांत मोरे

काळया-पिवळ या टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळलेल्या प्रवाशांनी ओला-उबर यांसह अन्य मोबाइल अ‍ॅपआधारित टॅक्सीकडे सक्षम पर्याय म्हणून बघितले. मात्र त्यांच्याबद्दलच्या असंख्य तक्रारींमुळे अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसाठी नियमावली का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अ‍ॅग्रीगेटर परवाना नसतानाही सुरू असलेल्या या सेवा, शासनाच्या नियमावलीचा ससेमिरा, त्याला अ‍ॅपआधारित टॅक्सी कंपन्यांचा विरोध आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे यामुळे पुन्हा एकदा खासगी टॅक्सी सेवा चर्चेत आल्या आहेत.

काळया -पिवळया रिक्षा, टॅक्सींची पीछेहाट का?

मुंबईसह उपनगर आणि महानगरात काळय़ा-पिवळया रिक्षा, टॅक्सी मोठय़ा संख्येने धावतात. मुंबईत ३५ हजारांपेक्षा अधिक टॅक्सी, तर सव्वा लाखाहून अधिक रिक्षा आहेत. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार या भागांत मिळून दोन लाखांहून अधिक रिक्षा धावतात. मीटरवर आणि शेअरमध्ये धावणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सींना प्रवाशांची पसंती असली, तरी या सेवेविरोधात तक्रारींचा भडिमार परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडे होतो. भाडे नाकारणे, जादा भाडे घेणे अशा कारभारामुळे त्रासलेल्या प्रवाशांना ओला, उबरसह अन्य अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांच्या मोबाइल अ‍ॅपआधारित वाहतूक सेवेचा पर्याय त्यामुळेच आपलासा वाटला. सध्या मुंबई महानगरात ५० हजारांहून अधिक अ‍ॅपआधारित टॅक्सी आहेत. 

परवान्याविना अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांची सेवा कशी सुरू राहिली?

सध्या सेवा देणाऱ्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांकडे आणि त्याअंतर्गत धावणाऱ्या टॅक्सी चालकांकडे प्रवासी वाहतुकीचा परवाना आहे, मात्र अ‍ॅग्रीगेटर परवानाच नाही. चालक, मालकाने टुरिस्ट टॅक्सीचा परवाना घेतल्यानंतरही मोबाइल अ‍ॅपआधारित कंपन्यांशी समन्वय साधून अ‍ॅप टॅक्सी सेवा देऊ शकत नाही आणि ते मोटर वाहन नियमातही बसत नाही. त्यांना परवाना बंधनकारक करण्यात यावा, भाडेदरावर नियंत्रण असावे इत्यादींसाठी अ‍ॅप टॅक्सी सेवांना राज्य शासनाच्या नियमावलीत आणण्यासाठी २०१७ मध्ये शहर टॅक्सी योजना आणली. त्याविरोधात अ‍ॅप टॅक्सी कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमावली लागू करण्यासंदर्भात विचार होत आहे. कंपन्यांनी नियमावली स्वीकारल्यास किंवा लागू झाल्यास त्यांना आरटीओकडून परवाना मिळेल आणि नियमांतर्गत काम करावे लागेल. भाडेवाढ करतानाही प्रथम शासनाच्या नियमाचा विचार करावा लागेल.

अ‍ॅपआधारित सेवांनी प्रवाशांची निराशा केली?

अधिकाधिक नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी अ‍ॅपआधारित कंपन्यांनी अनेक योजना जाहीर केल्या. प्रत्यक्षात अनेक योजनांनुसार सेवा प्रवाशांना मिळत नाहीत. ठरावीक अंतरासाठी एक भाडे निश्चित करण्याची आणि ट्रिप रद्द केल्यावर दंड आकारण्यात येणार नाही, अशी योजना कंपनीकडून देण्यात आली. मात्र या योजनेमध्ये वाहनासाठी नोंदणी केल्यावर बहुतेक वेळा गाडी प्रवाशाला जेथून सेवा हवी आहे, त्या ठिकाणापासून पाच ते दहा मिनिटांच्या अंतरावर दिसते. काही वेळ झाल्यावर वाहनाचे आणि चालकाचे तपशील बदललेले दिसतात आणि पुन्हा वाट पाहण्याचा कालावधी वाढतो. वाहनासाठी नोंदणी करताना दाखवण्यात आलेल्या गाडय़ा वेळेत येतच नाहीत. ठरावीक फेऱ्यांवर सवलत जाहीर करण्यात येते. मात्र अशा वेळी नियमित दरांपेक्षा प्रवासाचे दर वाढलेले असतात आणि १५ किंवा २० टक्के सूट प्रत्यक्षात मिळत नाही. अशा फसव्या योजनांनी भुरळ घालण्याचे प्रकार होऊनही परिवहन विभागाला जाग आली नाही.

शहर टॅक्सी योजना कागदावरच राहिली आहे का?

मुंबईत सध्या काळी-पिवळी, कूल कॅब, फ्लीट टॅक्सी आणि टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांद्वारे चालवण्यात येणारी टॅक्सी सेवा आहेत. या प्रत्येक टॅक्सीचे दरपत्रक भिन्न आहे. यातील समन्वयक कंपन्यांच्या टॅक्सी मागणी आणि पुरवठय़ानुसार दर कमी-जास्त करतात. या कंपन्यांनाही सरकारी नियमनाखाली आणावे, काळी-पिवळी टॅक्सीचालकांनाही या टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांचे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशा विविध मागण्यांवरून गदारोळ उडाला होता.  राज्य सरकारने ‘शहर टॅक्सी योजना २०१७’ आणली. टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी घातल्या. या परवानाधारक कंपन्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांचे स्वत:चे नोंदणीकृत कार्यालय उघडतील. या कार्यालयाचा पत्ता, दूरध्वनी, ई-मेल आणि कार्यालय प्रमुखाची माहिती या गोष्टी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सोपवतील. परवानाधारक कंपन्या स्वत: मदतवाहिनी सुरू करून त्यांच्या कामाची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाला देतील. प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारली जाईल. परंतु याविरोधात अ‍ॅप टॅक्सी कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि ही योजना कायद्याच्या कचाटय़ात सापडली. पाच वर्षे होत आली, तरीही योजना अमलात येऊ शकली नाही.  

परदेशातील यंत्रणा नेमकी कशी काम करते?

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, युरोपातील देशांतील अनेक शहरांत विविध प्रकारच्या अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा आहेत. परदेशात प्रवाशांची भाडेदरात फसवणूक होऊ नये यासाठी भाडेदरावर विशेष लक्ष असते. टॅक्सी भाडे राज्य आणि शहर असे दोन वेगवेगळय़ा प्रकारे आकारले जाते. विशिष्ट अंतरासाठी ठरावीक टॅक्सी भाडे आकारण्याचीही सेवा आहे. अमेरिकेत चालकाला विशिष्ट कालावधीसाठी टॅक्सी भाडय़ानेही मिळते. ती देण्यासाठी अगोदर काही रक्कम भरावी लागते. ती रक्कम भाडय़ात जमा झाली की मग चालक नफा कमावू लागतो. परदेशातील काही शहरांत तर सर्व टॅक्सी कंपन्यांच्या मालकीच्याच असून त्यावर चालक नियुक्त केला जातो. याव्यतिरिक्त, काही कॅब कंपन्या या सहकारी मालकीच्या असून शासनाद्वारे नफा वाटून घेतला जातो. प्रवाशांची फसवणूक होऊ नये यासाठी चालकालाही रस्ते आणि अन्य माहितीचा अभ्यास असणे हे तेथील नियमांतही नमूद आहे. काही देशांमध्ये अ‍ॅपआधारित टॅक्सींसाठी जीपीएस चलित यंत्रणेचा वापरही वाढत आहे. ही यंत्रणा  कार्यरत असली तरीही सर्वात महत्त्वाचे रस्ते आणि त्यांचे ग्राहक जिथे जाण्याची विनंती करतात, त्या ठिकाणांची माहिती चालकाला असणे अपेक्षित आहे. काही देशांत टॅक्सीचालक अधिक असुरक्षितपणे वाहन चालवणे आणि गैरवर्तवणूक केल्याचे प्रकारही घडतात. त्यामुळे प्रवासी आणि चालकाच्या सुरक्षेवरही तेथील शासन, टॅक्सी कंपन्या आणि संघटनांकडून विशेष लक्ष दिले जाते आणि त्यानुसार अनेक टॅक्सीकॅबमध्ये बुलेटप्रूफ विभाजन, सुरक्षा कॅमेरे यासह अन्य यंत्रणा कार्यरत आहे.

sushant.more@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Analysis rules will solve the question arbitrariness of taxi and rickshaw pullers akp 94 print exp 0322

ताज्या बातम्या