|| सिद्धार्थ खांडेकर तीन दशकांपूर्वी इस्रायलशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून भारताने या टापूत एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेल्या राष्ट्रांबरोबर स्नेहभाव जुळवून घेण्याची अनोखी कसरत साधली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात या मैत्रीपर्वाची सुरुवात झाली. हे करत असताना पश्चिम आशियातील तेलसमृद्ध अरब देश, तसेच इराण आणि पॅलेस्टाइनबरोबर असलेल्या संबंधांमध्ये कोठेही कटुता आली नाही, हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे यशच. राजनैतिक संबंधांना उशीर का? १७ सप्टेंबर १९५० रोजी अनेक देशांप्रमाणे भारतानेही इस्रायलला अधिकृत मान्यता दिली. परंतु राजनैतिक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी मात्र १९९२ साल उजाडावे लागले. इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षाला थेट यहुदी विरुद्ध मुस्लीम संघर्षाचे स्वरूप दिले गेले आणि याबाबत भारत सरकार नेहमीच संवेदनशील राहिले. नंतरच्या काळात झालेली अरब-इस्रायल युद्धे, तसेच पॅलेस्टिनींविषयी भारतीय नेतृत्वाने दाखवलेली सहानुभूती आणि येथील हिंदुत्ववादी संघटनांचा इस्रायलला असलेला पाठिंबा हे घटक इस्रायलशी गळाभेट घडून येण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे होते. याशिवाय अरब देशांवर खनिज तेलासाठी भारताचे असलेले अवलंबित्व हाही मुद्दा होता. बहुतेक सर्व तेल उत्पादक अरब देश गतशतकाच्या उत्तरार्धात इस्रायलला शत्रू क्रमांक एक मानत होते. १९९२ पूर्वी काय परिस्थिती होती? महात्मा गांधी यांनी यहुदी राष्ट्रवादी चळवळीविषयी सहानुभूती व्यक्त केली, पण पॅलेस्टाइनच्या भूमीसह इस्रायलच्या निर्मितीला स्पष्ट विरोध केला होता. पॅलेस्टाइनवर पहिला हक्क अरबांचाच असल्याचे ते म्हणत. हीच भारताची अधिकृत भूमिकाही होती. भारतात बरीच वर्षे सत्तेवर काँग्रेस होती. धर्माच्या आधारावर राष्ट्रनिर्मिती ही संकल्पनाच काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यकालीन नेतृत्वाला मान्य नव्हती. म्हणूनच प्रथम मान्यतेस नकार आणि नंतर सावध मान्यता असे इस्रायलच्या बाबतीत घडले. त्यामुळे पॅलेस्टाइनच्या विभाजनाला, तसेच नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघात इस्रायलच्या समावेश ठरावाला भारताने विरोध केला होता. पुढे या भूमिकेत थोडा बदल झाला आणि १७ सप्टेंबर १९५० रोजी इस्रायल राष्ट्राला भारताने मान्यता दिली. १९५४ मध्ये मुंबईत इस्रायलची वाणिज्य कचेरीही सुरू झाली. पण पुढील चार दशकांत भारतीय नेतृत्वाने इस्रायलपेक्षा पॅलेस्टाइनची - विशेषत: पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटना (पीएलओ) आणि तिचे नेते यासर अराफात यांची पाठराखण अधिक आग्रहाने केली. अरब देशांमध्ये मोठ्या संख्येने रोजगारावर गेलेले भारतीय आणि अरब तेलावरील अवलंबित्व, त्याचबरोबर भारत संस्थापक असलेल्या अलिप्त राष्ट्रे संघटनेकडून पॅलेस्टाइनविषयी व्यक्त झालेला नि:संदिग्ध पाठिंबा अशी अनेक कारणे होती. १९७५ मध्ये पीएलओचे कार्यालय नवी दिल्लीत सुरू झाले आणि ही संघटना म्हणजेच पॅलेस्टिनी सरकार अशी मान्यता भारताकडून पाच वर्षांनी मिळाली. हा कल विरुद्ध दिशेने झुकण्यासाठी जवळपास अर्ध्या शतकाचा अवधी लागला. १९९२ नंतर काय बदलले? १ फेब्रुवारी १९९२ रोजी इस्रायलचा राजदूतावास नवी दिल्लीत सुरू झाला. त्याच वर्षी मे महिन्यात भारताचा राजदूतावास इस्रायलची राजधानी तेल अवीव येथे कार्यरत झाला. सुरुवातीचा काही काळ जुजबी संरक्षण व्यवहार, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत-इस्रायल संबंध प्रस्थापित होऊ लागले. परंतु द्विराष्ट्रीय संबंधांना राजनैतिक आणि राजकीय स्तरावर गती मिळाली, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ-१ सरकारच्या कार्यकाळात. सन २००० मध्ये भाजपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी (ते केंद्रीय गृहमंत्री होते तरी) इस्रायलला जाऊन आले. अशी भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय मंत्री. त्याच वर्षी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह हेही इस्रायलला जाऊन आले. २००३ मध्ये भारताला भेट देणारे आरिएल शेरॉन हे पहिले इस्रायली पंतप्रधान ठरले. संघ आणि हिंदुत्ववादी विचारांच्या भाजपकडून इस्रायलशी मैत्री र्वृंद्धगत होणे हे स्वाभाविकच होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही हिंदुत्ववादी वर्तुळांमध्ये इस्रायलविषयी जाहीर सहानुभूती व्यक्त व्हायचीच. ही मैत्री गेल्या काही वर्षांत घनिष्ठ कशी झाली? याला कारण अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. २०१४ मध्ये प्रथम सत्तेवर आल्यानंतर इस्रायलशी तोवर र्वृंद्धगत झालेल्या संबंधांना मोदींनी वैयक्तिक मैत्रीचे स्वरूप दिले. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आधीपासून बेंजामिन नेतान्याहू पंतप्रधान होते, ते गेल्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकीत बहुमत राखण्यात कमी पडले. ते काही असले, तरी दोन नेत्यांमध्ये सौहार्दपूर्ण संबंध होते. परस्परांचा उल्लेख एकेरी स्वरूपात करण्यापर्यंत ही मैत्री होती. सोव्हिएत महासंघाच्या पतनानंतर अत्याधुनिक शस्त्रप्रणालींच्या आयातीसाठी भारताला इतर देशांकडे वळावे लागले, त्या वेळी इस्रायलकडून मिळालेला प्रतिसाद भलताच सकारात्मक होता. २०१७ मध्ये मोदी इस्रायलला गेले. एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाची ती पहिलीच इस्रायलभेट होती. त्या भेटीत संरक्षण सामग्रीविषयक अनेक करार झाले. गेली काही वर्षे रशियानंतर इस्रायल हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रास्त्र सामग्री पुरवठादार आहे. २०१७ मध्ये इस्रायलसाठीही भारत हा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्रे खरेदीदार ठरला. त्याच भेटीदरम्यान शस्त्रास्त्रांबरोबरच पेगॅसस ही पाळत प्रणालीही भारताने खरीदल्याचे आरोप होत असून त्यातून देशात सध्या वातावरण तापलेले आहे. म्हणजे पॅलेस्टाइनला आपण अंतर दिले आहे का? तसे काही नाही. उलट २०१८ मध्ये मोदी पॅलेस्टाइनलाही जाऊन आले. इस्रायलच्या अवैध वसाहती, गोलन टेकड्यांवरील ताबा, जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून केलेली घोषणा आदींबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघात आलेल्या अनेक ठरावांवर भारताने पॅलेस्टाइनच्या बाजूने मतदान केले होते. इतर कोणत्याही देशापेक्षा इस्रायलशी संबंधांच्या बाबतीत भारताला संवेदनशील राहावे लागते. पण या संबंधांमुळे अरब देश, पॅलेस्टाइन आणि इराण यांच्याबरोबरील संबंधांवर परिणाम झालेला नाही. कारण इस्रायलशी अरब राष्ट्रांबरोबर असलेली समीकरणेही बदलू लागली आहेत. भारत, यूएई, इस्रायल आणि अमेरिका यांचा कथित ‘नव-क्वाड’ गट हे याचेच निदर्शक ठरते. siddharth.khandekar@expressindia.com
