|| सिद्धार्थ खांडेकर युक्रेनच्या सीमेवर एक लाखाहून अधिक खडे सैन्य रशियाने जमवल्यामुळे क्रिमियाप्रमाणेच युक्रेनच्या आणखी एखाद्या भूभागावर कब्जा करण्याचा रशियाचा इरादा असावा, अशी चर्चा प्रामुख्याने पाश्चिमात्य माध्यमे आणि नेत्यांमध्ये सुरू झाली आहे. रशियाकडून आक्रमणाविषयी एकीकडे वारंवार इन्कार केला जातो. मात्र दुसरीकडे त्या देशाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भाषाही फार सबुरीची नसते. या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि पुतीन यांच्यात अनेकदा चर्चा झाली, ज्यातून ठोस फलनिष्पत्ती अशी काही झाली नाही. बायडेन यांच्या मते युक्रेनवर रशिया आक्रमण करणार नाही, पण एखाद्या भागात मुसंडी मारू शकतो. रशियाचे इरादे आजही संशयास्पद आहेत! रशिया आक्रमक कशासाठी? उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’मध्ये युक्रेनच्या संभाव्य समावेशावरून रशिया आक्रमक बनलेली आहे. युक्रेन नाटोमध्ये सहभागी झाल्यास या संघटनेची व्याप्ती थेट रशियाच्या सीमेपर्यंत येऊन पोहोचते. यापूर्वी पोलंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया आणि लॅटव्हिया या देशांना नाटोमध्ये सहभागी करून विशेषत: अमेरिकेने रशियावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला, अशी रशियाच्या नेत्यांची आणि विशेषत: पुतिन यांची भावना आहे. रशियन फौजा नेमक्या कुठे आहेत? सध्या येल्न्या, क्लिमोवो, क्लिन्त्सी, पोेगोनोवो, सोलोटी या सीमावर्ती भागांमध्ये रशियाचे सैन्य आणि सामग्री मोठ्या प्रमाणावर तैनात आहे. पूर्वी युक्रेनचा भाग असलेल्या पण सध्या रशियाने कब्जा केलेल्या क्रिमियामध्ये रशियन फौजा गेली आठ वर्षे दाखल झालेल्या आहेतच. याशिवाय युक्रेनच्या आग्नेयेकडील डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतांच्या मोठ्या भूभागावर रशियन बंडखोरांचा कब्जा आहे. रशियाच्या आणखी काही फौजा लष्करी कवायती आणि सरावासाठी बेलारूसमध्ये दाखल होत आहेत. युक्रेनच्या उत्तरेकडे असलेला हा देश रशियाधार्जिणा म्हणून ओळखला जातो. फेब्रुवारीमध्ये तेथूनही युक्रेनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न रशियाकडून होऊ शकतो, असा सामरिक विश्लेषकांचा होरा आहे. नाटोच्या विस्ताराबद्दल रशिया इतकी संवेदनशील का? नाटो ही लष्करी सहकार्य संघटना आहे. या संघटनेत सहभागी झालेल्या कोणत्याही एका सदस्य देशावरील आक्रमण हे संपूर्ण संघटनेवरील आक्रमण मानून त्याला प्रतिसाद दिला जातो. १९९७नंतर पूर्व युरोपातील १४ देश या संघटनेत सहभागी झाले. या देशांना अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी अशा मोठ्या पाश्चिमात्य सत्तांकडून शस्त्रसामग्रीचा पुरवठा होतोच, शिवाय नाटोच्या फौजाही आणि क्षेपणास्त्रेही या देशांमध्ये तैनात आहेत. या १४ देशांपैकी पोलंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया आणि लॅटव्हिया यांचे नाटोमध्ये जाणे रशियाच्या जिव्हारी लागले. लिथुआनिया, एस्टोनिया आणि लॅटव्हिया हे देश पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत महासंघात समाविष्ट होते. तर पोलंडविषयी रशियन नेतृत्व नेहमीच संवेदनशील राहिलेले आहे. नाटोचा रेटा आणखी वाढल्यास, आम्ही पूर्वेकडे किती सरकायचे असा रशियाचा सवाल आहे. युक्रेनवर भावनिक स्वामित्व हेही कारण आहे? युक्रेन आणि रशिया हे एकच देश असल्याचे पुतिन यांनी अनेकदा म्हटले आहे. सांस्कृतिक, भाषिकदृष्ट्या रशियाशी युक्रेनशी जवळीक असल्याचे रशियातील अनेक जण आजही मानतात. २०१४मध्ये युक्रेनच्या रशियाधार्जिण्या अध्यक्षाला पदच्युत करण्यात आल्यानंतर रशियन फौजा युक्रेनचा प्रांत मानल्या जाणाऱ्या क्रिमियामध्ये घुसल्या आणि जवळपास विनासायास त्यांनी क्रिमियाचा घास घेतला. युक्रेनचे विद्यमान नेतृत्वही रशियाविरोधी मोहीम चालवते असा पुतिन यांचा आरोप आहे. अशा या युक्रेनचे नाटोमध्ये सहभागी होणे म्हणूनच रशियाला अजिबात मंजूर नाही. रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री सर्गेई रायबकॉव्ह यांनी विद्यमान पेच हा ‘१९६२मधील क्युबन क्षेपणास्त्र पेचप्रसंगाची आठवण करून देणारा’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यावेळी अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत महासंघ अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले होते, असे आजही मानले जाते. अमेरिका व सहकाऱ्यांचा प्रतिसाद काय असेल? पुतिन आणि बायडेन यांच्यात अनेकदा चर्चा झालेली आहे. पण युक्रेनला नाटोमध्ये खेचण्याचा प्रयत्न सोडून द्यावा आणि चार पूर्व युरोपीय नाटो देशांतून फौजा माघारी घ्याव्यात, या मागणीविषयी अमेरिका आणि नाटोतील इतर देश गंभीर नसल्याची रशियाची तक्रार आहे. युक्रेनवर थेट हल्ला करणे रशियाला परवडण्यासारखे नाही. परंतु क्रिमियासारख्या एखाद्या भूभागावर कब्जा केल्यास, त्याला युक्रेनवरील आक्रमण मानायचे का, याविषयी नाटो राष्ट्रांमध्येच संदेह आहे. लष्करी प्रतिसादाऐवजी आर्थिक, व्यापारी निर्बंधांचा मार्ग अनुसरावा असे वाटणारे नाटो नेते अनेक आहेत. परंतु अशा निर्बंधांनी रशियाला खरोखरच वेसण बसेल का, अशी शंका काहींना वाटते. रशियाच्या लष्करी ताकदीपेक्षाही पाश्चिमात्य देशांना त्या देशाच्या सायबरक्षमतेची धास्ती अधिक वाटते. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची व आर्थिक मदत करायचीच आणि नाटोमध्ये सहभागी करून घ्यायचेच असा चंग ३०-सदस्यीय नाटो संघटनेने एकमताने बांधलेला आहे. त्यामुळेच हा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा बनलेला आहे. आर्थिक, व्यापारी निर्बंध कोणत्या स्वरूपाचे असतील? आंतरराष्ट्रीय देयक प्रणालीतून हकालपट्टी करत रशियाच्या बँकिंग क्षेत्राचे विलगीकरण हा एक पर्याय आहे. याशिवाय जर्मनीतून जाऊ घातलेल्या नॉर्ड स्ट्रीम २ या महत्त्वाकांक्षी वायुवाहिनी प्रकल्पाची नाकेबंदी करणे हा पर्यायही जर्मनीसह पाश्चिमात्य देश सध्या आजमावत आहेत. रशियाच्या सार्वभौम रोख्यांच्या खरेदीवर बहिष्कार हादेखील प्रभावी मार्ग ठरू शकतो असे आंतरराष्ट्रीय अर्थ विश्लेषकांना वाटते. siddharth.khandekar@expressindia.com
