Anant Ambani Newcastle University appointment: अनंत अंबानी थेट ब्रिटनमध्ये प्राध्यापक? न्यू कॅसल विद्यापीठाच्या निर्णयावरून जगभरात वादंग का उठले?

अनंत अंबानी कोण आहेत?

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांचे धाकटे चिरंजीव अनंत अंबानी (वय वर्ष ३१) हे उद्योग जगतात सक्रिय आहेत. रिलायन्स समूहाच्या नूतनीकरणक्षम (रिन्युएबल) आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. त्याशिवाय गुजरातमधील जामनगर येथे ३,५०० एकर परिसरात पसरलेल्या ‘वनतारा’ या वन्यजीव बचाव व संवर्धन केंद्राचे ते संस्थापक आहेत. मात्र, याच ’वनतारा’बद्दल काही काळापासून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इथे प्राणी कसे आणले जातात? आणि मोठ्या संख्येनं वन्यप्राणी बंदिस्त ठेवणं म्हणजे खरोखरच ‘संवर्धन’ म्हणता येईल का?

वादाला सुरुवात कशी झाली?

ही नियुक्ती सर्वप्रथम उघडकीस आणणाऱ्या ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे, “या घोषणेनंतर विद्यापीठातील शिक्षकवर्ग, तसेच भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणतज्ज्ञांमध्ये शंकास्पद आणि उपहासाची भावना निर्माण झाली. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी यावर थेट प्रश्न उपस्थित करीत म्हटलं, “हा निर्णय खरोखरच गोंधळात टाकणारा आहे.” इतकंच नाही, तर ही नियुक्ती करण्यापूर्वी विद्यापीठानं पुरेशी शहानिशा केली होती का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

‘वनतारा‘ नेमके काय आहे आणि वाद कशावरून?

वनतारा हे वन्यजीव बचाव, पुनर्वसन आणि संवर्धन उपक्रम म्हणून प्रसिद्ध आहे. संस्थेच्या वेबसाईटनुसार, इथे तब्बल २,००० हून अधिक प्रजातींचे दीड लाखाहून अधिक प्राणी आहेत. मात्र हे प्राणी, विशेषतः दुर्मीळ व संकटग्रस्त प्रजातींचे वन्यजीव नेमके कुठून आणि कसे आणले गेले, यावर संवर्धन संस्थांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

‘द गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, CITES (सायटीस) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या एका तथ्यशोधक पथकानं ’वनतारा’मध्ये प्राणी आणण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या काही परवानग्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आक्षेप नोंदवला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्राणी आयात केले गेल्यानं, नकळतपणे बेकायदा मार्गानं मिळवल्या जाणाऱ्या वन्यजीवांची मागणी वाढू शकते, असा इशाराही या पथकानं दिला होता. मात्र, ‘वनतारा’नं वन्यजीव तस्करीचे सर्व आरोप सातत्यानं फेटाळून लावले आहेत.

२२ सप्टेंबर रोजी जगभरातील तब्बल २७ आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संवर्धन आणि प्राणीकल्याण संस्थांनी एक खुलं पत्र लिहून अधिक पारदर्शकतेची आणि वन्यप्राण्यांच्या आयातीवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी केली. गेल्या चार वर्षांत तब्बल २,००० प्रजातींमधील सुमारे ६०,००० प्राणी आयात करण्यात आल्याचा दावा या संस्थांनी केला. त्यामध्ये तापानुली ओरँगउटान, स्पिक्स मकाव, गॅलापागोस इग्वाना व शूबिल यांसारख्या अत्यंत दुर्मीळ आणि धोक्यात असलेल्या प्रजातींचाही समावेश आहे.

या वाढत्या दबावानंतर ’वनतारा’नं ऑगस्ट महिन्यात आपल्या कार्यपद्धतीत ‘रीसेट’ म्हणजेच फेरबदल करण्याची घोषणा केली आणि पुढील वर्षी जूनपर्यंत जिवंत प्राण्यांची आयात स्वेच्छेनं थांबवण्याचे जाहीर केलं. मात्र, या संस्थांनी यापुढे जाऊन प्राण्यांची सार्वजनिक यादी जाहीर करणं, प्राण्यांच्या स्थलांतराबाबत अधिक कडक तपासणी आणि स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्याचीही मागणी केली आहे.

‘संवर्धन’ म्हणजे नेमकं काय?

या संपूर्ण वादाचा गाभा एका मूलभूत प्रश्नाभोवती फिरतो – मोठ्या संख्येनं वन्यप्राणी बंदिस्त जागी ठेवणं, याला ‘संवर्धन’ म्हणतात का? प्रसिद्ध वन्यजीव संवर्धक प्रेरणा सिंग बिंद्रा यांनी ‘एएफपी’शी बोलताना स्पष्टपणे सांगितलं,

“हे एक बंदिस्त केंद्र आहे, एक प्राणिसंग्रहालय आहे. मग याला संवर्धन कसं म्हणता येईल? आपल्याला वन्यप्राण्यांचं संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात करायला हवं; प्राणिसंग्रहालयात नाही.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “जेव्हा आपण एखाद्या विद्यापीठाबद्दल बोलतो, तेव्हा तिथे संवर्धकांच्या नव्या पिढीला घडवलं जातं, त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जातं; पण इथे मात्र संवर्धनाची संपूर्ण व्याख्याच बदलली जात आहे… नैसर्गिक अधिवासात प्राण्यांचं संरक्षण करण्याऐवजी, प्राणिसंग्रहालयात प्राणी साठवणं हेच संवर्धन आहे, असं सांगितलं जात आहे.” पत्र लिहिणाऱ्या २७ संस्थांनीही याच मुद्द्यावर भर देत, प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत पाठवण्यास आणि तिथेच त्यांचं पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य द्यावं, अशी मागणी केली आहे.

शैक्षणिक वर्तुळातून विरोधाचा सूर का?

या वादाचा आणखी एक पैलू म्हणजे विद्यापीठांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या पर्यावरणीय उपक्रमांना मान्यता द्यावी का, हा प्रश्न. ससेक्स विद्यापीठातील संशोधक लायला मेहता यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितलं की,

“विद्यापीठं ही सत्तेला प्रश्न विचारणारी व्यासपीठं असावीत; त्यांना शैक्षणिक मान्यता देणारी संस्था नव्हे.”

न्यूकॅसल विद्यापीठाच्या ‘युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज युनियन’ शाखेचे अध्यक्ष प्रा. मॅट पेरी यांनी सांगितलं की, अनेक शिक्षकांनी पर्यावरणीय चिंता व्यक्त करीत या नियुक्तीला विरोध दर्शविला आहे. शाश्वततेच्या क्षेत्रात थेट आणि ठोस योगदान देणारे अनेक संशोधक व तज्ज्ञ उपलब्ध असताना नेमकी अंबानींचीच निवड का करण्यात आली, असा प्रश्न रामचंद्र गुहा यांनी उपस्थित केला.

विद्यापीठानं अंबानींची निवड का केली?

न्यूकॅसल विद्यापीठानं १४ सप्टेंबर रोजी या प्राध्यापक पदावरील नियुक्ती जाहीर करताना असं म्हटलं होतं की, ‘अधिक शाश्वत भविष्यासाठी’ अनंत अंबानींनी दिलेलं महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेऊन ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यापीठानं विशेषतः ‘वनतारा’मधील त्यांचं काम आणि रिलायन्स समूहाच्या हरित ऊर्जेकडील वाटचालीत त्यांची कार्यकारी भूमिका अधोरेखित केली. सौर उत्पादन, हरित हायड्रोजन, कार्बन कॅप्चर आणि स्वच्छ इंधन यांसारख्या क्षेत्रांतील त्यांच्या कामाचाही उल्लेख विद्यापीठानं केला.
विद्यापीठानं पुढे म्हटलं, “ ‘वनतारा’मधील काम हे विद्यापीठाच्या जागतिक संवर्धन आणि जैवविविधता उद्दिष्टांवरील अग्रगण्य संशोधनाशी सुसंगत आहे.” विद्यापीठाच्या स्पष्टीकरणानुसार, ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ही पदवी सामान्यतः अशा व्यक्तींना दिली जाते, ज्यांच्याकडे भरीव व्यावसायिक अनुभव असतो. त्यामुळे अंबानींची ही नियुक्ती पारंपरिक शैक्षणिक नियुक्तीऐवजी त्यांच्या व्यावसायिक योगदानाची दखल घेऊन करण्यात आली असल्याचं स्पष्टीकरण विद्यापीठानं दिलं आहे.

एकूणच, अनंत अंबानी यांची ही नियुक्ती केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता, ‘संवर्धन’ या संकल्पनेची नेमकी व्याख्या काय, कॉर्पोरेट जगात आणि शैक्षणिक संस्थांमधील त्यासंबंधीचं नातं कसं असावं, आणि मोठ्या प्रमाणावरील निधी व प्रभाव यांमुळे शैक्षणिक मान्यता विकत घेता येते का, या व्यापक प्रश्नांना जन्म देणारी ठरली आहे. हा वाद येत्या काळातही असाच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.