आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाला रद्दबातल ठरविले आहे. हा शासन निर्णय रस्ते आणि महामार्गावर जाहीर सभा, मिरवणुका आणि अधिवेशन किंवा मेळावे घेण्यावर निर्बंध लादणारा होता, तसेच त्याचे नियमन करणारा होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार आणि न्यायाधीश डी. व्ही. एस. एस. सोबयाजुलु या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या जाहीर सभा, मिरवणुका, मेळावे इत्यादी रस्ते, महामार्ग आदी ठिकाणी घेणे ही आपल्या देशाची परंपरा राहिली आहे आणि आपल्या राजकीय जीवनाचा हा एक महत्त्वाचा असा पैलू आहे. तसेच, मिरवणुका, धरणे आंदोलन आणि सत्याग्रह या घटनांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोठी कामगिरी बजावली आहे. त्या वेळीदेखील आंदोलने, मेळावे हे रस्त्यावरच आयोजित केले जात होते, ज्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आंध्र प्रदेशच्या इतिहासातही अशाच प्रकारे मिरवणुका, पदयात्रा, मेळावे किंवा परिषदा झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, असे दाखले दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २ जानेवारी रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द ठरविला. शासन निर्णय काय होता आणि तो का काढला? "काका रामाक्रिष्णा विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य" या खटल्यात राज्य सरकारने २ जानेवारी रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने रस्त्यांवर जाहीर सभा, रस्त्यालगत होणारे कार्यक्रम किंवा फुटपाथवर होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचे नियंत्रण करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात करण्यात आली होती. पोलीस कायदा, १८६१ मधील कलमांची तरतूद वापरून हा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने या शासन निर्णयामागील बाजू मांडण्यात आली. गेल्या काही काळातअशा कार्यक्रमांमुळे जीवघेणे अपघात झाले, ज्यातून जीवितहानी झाली, तसेच काही ठिकाणी चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा कार्यक्रमांवर पूर्णपणे बंदी न घालता त्यावर नियम घालून नियंत्रण आणण्यासाठी सदर शासन निर्णय काढला, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. वाहतुक सुरळीतरीत्या व्हावी, कोणत्याही अडथळ्यांविना दळणवळण व्हावे, यासाठी रस्ते बांधण्यात आलेले आहेत. मात्र अशा कार्यक्रमांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो, त्यामुळे राज्य सरकारने अशा कार्यक्रमांचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. सदर शासन निर्णय तयार करण्यासाठी सरकारने पोलीस कायदा, १८६१ मधील कलम ३०, ३०अ आणि ३१ यांचा आधार घेतला. कलम ३० नुसार, जाहीर सभा आणि मिरवणुका यांना परवानगी देऊन त्यांचे नियंत्रण करणे, कलम ३० अ नुसार, जर परवानगी दिलेल्या जाहीर सभा, मिरवणुकीत नियमांचा भंग होत असेल तर दंडाधिकारी, अधीक्षक किंवा सक्षम अधिकारी सदर कार्यक्रम थांबवू शकतो. दरम्यान, कलम ३१ अन्वये, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि जाहीर सभा, मिरवणुकीमुळे जर लोकांना अडथळा निर्माण होत असेल तर सार्वजनिक रस्ते, महत्त्वाचे रस्ते, घाट, चौक किंवा जिथे लोक जमतात अशी ठिकाणे, मंदिराजवळचा परिसर अशा ठिकाणी होत असलेल्या कार्यक्रमांवर पोलीस कारवाई करू शकतात. मात्र, राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पोलीस कायद्यामधील कलमांची चुकीच्या पद्धतीने व्याख्या करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. कलम ३० नुसार पोलिसांना रस्त्यावर होणाऱ्या जाहीर सभा, मिरवणुका यांच्यावर फक्त नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला सदर कार्यक्रमामुळे शांततेचा भंग होईल, असे वाटल्यास पोलीस अधिकारी आयोजकांना परवान्यासाठी अर्ज करायला लावून त्यांना काही अटी व शर्ती लिहून देऊ शकतात. पण जर पोलीस अधिकाऱ्याला वाटले की, एखाद्या कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक शांततेला कोणताही धोका होणार नाही, तर त्या कार्यक्रमासाठी परवाना घेण्याची बळजबरी पोलिसांना करता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, जाहीर सभा, मिरवणुकीमुळे जेव्हा रस्ते अडवले जातील तेव्हाच न्यायदंडाधिकारी किंवा पोलिसांना त्यावर नियंत्रण आणण्याची मुभा आहे. जनतेने एकत्र येऊन शांततापूर्वक पद्धतीने आंदोलन करणे, निषेध करणे, रस्त्यांवर जमणे हा लोकांचा अधिकार आहे. तो अशा शासन निर्णयामुळे हिरावून घेता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? उच्च न्यायालयाने या खटल्यासंदर्भातील झालेल्या सुनावणीनंतर १२ मे रोजी निकाल सुनावला. ज्यामध्ये म्हटले की, २ जानेवारी रोजी शासन निर्णय काढून राज्य सरकारने सार्वजनिक महामार्ग, राज्य महामार्ग, महापालिकांचे रस्ते, पंचायत रस्ते इत्यादींवरील सर्व बैठकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारचा शासन निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. मात्र या विषयासंदर्भात कायद्याच्या दृष्टिकोनातून भविष्यात योग्य मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी राज्याचा पर्याय खुला आहे. उच्च न्यायालयाने निकालामध्ये राज्य सरकारचा अपघात आणि चेंगराचेंगरीचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला नाही. मात्र अपघाताचा मुद्दा पुढे करून किंवा त्याला उद्दिष्ट बनवून सरकार लोकांचा एकत्र येण्याचा, निषेध करण्याचा किंवा मिरवणूक काढण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. उलट असे प्रसंग घडू नयेत, यासाठी पोलीस यंत्रणेने सुरक्षेचे उपाय आणि मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, जेणेकरून अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. तसेच व्यक्तीला आणि राजकीय पक्षाला संविधानाने स्वातंत्र्य दिले असून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे, यासाठी ते एकत्र जमू शकतात, सभा घेऊ शकतात. यावर बंधने आणणे हे अवाजवी आहे. एकत्र जमण्याच्या अधिकाराबाबत न्यायालय काय म्हणाले? आंध्र प्रदेश राज्य सरकारचा शासन निर्णय रद्दबातल ठरवत असताना न्यायालयाने सांगितले की, एकत्र जमणे, शांततापूर्वक पद्धतीने निषेध नोंदविणे आणि मोकळेपणाने आपले म्हणणे मांडणे हा मौलिक अधिकार लोकांपासून हिरावून घेता येणार नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही लोकशाहीची तटबंदी आहे. नागरिकांना जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, त्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला प्रथम स्थान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, या शासन निर्णयातून पोलीस यंत्रणेला जी शक्ती मिळाली, ती "अनियंत्रित, खूप जास्त आणि समानतेच्या कसोटीवरदेखील अपयशी ठरणारी" अशी आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातून प्रतीत होणारे नियमन हे अवाजवी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने असेही सांगितले की, राज्याला जीवितहानी टाळण्यासाठी उपाययोजना राबवायच्या आहेत, हे समजण्यासारखे तसेचस्वीकारार्ह आहे. पण शासन निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांना अनियंत्रित व मनमानी कारभार करण्याती शक्ती मिळत आहे, ज्याचा थेट संबंध संविधानाच्या भाग तीनमधील मूलभूत अधिकारांशी निगडित आहे. कोणत्याही शासन निर्णयामुळे जर शांततापूर्वक पद्धतीने जमण्याचे, शांततेने निषेध करण्याचे राजकीय पक्षांचे, नागरिकांचे किंवा नागरिकांच्या गटाचे अधिकार हिरावून घेतले जात असतील तर त्याकडे कठोरपणे पाहिले पाहिजे. विरोध दर्शविण्याचा मूलभूत अधिकार संविधानाने नागरिकांना दिला आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने "मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर" या खटल्यामध्ये शांततापूर्ण पद्धतीने जमण्याची आणि विरोध दर्शविण्याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. या खटल्यात न्यायालयाने वाजवी निर्बंधाबाबत सूतोवाच केले आहे, याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली काय निर्णय दिला होता? "मजदूर किसान शक्ती संघटन विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि इतर" या खटल्याआधी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. फौजदारी संहिता प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १४४ चा वारंवार वापर करून दिल्लीमध्ये आंदोलन, धरणे प्रदर्शन करण्यापासून रोखण्यात येत होते. यामध्ये संसद परिसर, उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक, सेंट्रल व्हिस्टा लॉन्स आणि आजूबाजूच्या परिसराचा समावेश होता, ज्या ठिकाणी आंदोलकांना एकत्र जमण्यास विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना निषेध आणि धरणे आंदोलन करण्याच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकाराची माहिती करून दिली. संविधानाचे कलम १९(१) (ब) हे नागरिकांना मूलभूत अधिकार देत असले तरी त्यावर वाजवी बंधने घातली असल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली. यानुसार एखाद्या ठिकाणी जास्तीत जास्त किती आंदोलकांनी जमले पाहिजे, याचे मार्गदर्शक तत्त्व आखून दिलेले आहे. तसेच संसद भवन, उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांचे निवासस्थान या ठिकाणाहून काही विशिष्ट अंतरापर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि न्यायाधीश ज्या मार्गावरून आपल्या दैनंदिन कामाच्या ठिकाणी जात असतात त्या मार्गावरदेखील आंदोलन करण्यासाठी परवानगी नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पाहुणे देशाचा दौरा करीत असतील, तेव्हादेखील त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होईल, अशा कृतीला परवानगी मिळणार नाही. तसेच न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना आंदोलनस्थळी शस्त्रे, काठ्या, कोयते आणि तलवारी आदी वस्तू आणण्यास सक्त मनाई केलेली आहे.
