लोकसभेत कायदा करण्याची पार्श्वभूमी काय?
आंध्र प्रदेश राज्याचे २०१४ मध्ये विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार तेलंगणा आणि उर्वरित आंध्र प्रदेश अशी तेलुगू भाषक दोन राज्ये अस्तित्वात आली. आंध्रचे विभाजन करताना २०१४ पासून पुढील १० वर्षे हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांची संयुक्त राजधानी असेल, अशी तरतूद राज्य पुनर्रचना कायद्यात करण्यात आली होती. चंडीगड हीदेखील पंजाब आणि हरयाणाची संयुक्त राजधानी आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेश सरकारने २०१४ नंतर राजधानी म्हणून अमरावती हे नवीन शहर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी भूसंपादनाचे नवीन सूत्र तयार करण्यात आले. २०१९ मध्ये आंध्रमध्ये सत्ताबदल झाला आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. जगनमोहन सरकारने अमरावती राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याची योजना बाद ठरवली. त्याऐवजी अमरावती, विशाखापट्टण आणि कर्नुल अशा तीन राजधान्या विकसित करण्याची योजना तयार केली. २०२४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होऊन पुन्हा चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच त्यांनी अमरावती राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला. कायदेशीर प्रक्रिया पार करून आंध्र विधानसभेने गेल्या महिन्यात अमरावतीला राजधानीचा दर्जा देण्यासाठी राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल करण्याची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता. यानुसार लोकसभेत आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल करून अमरावती ही राज्याची राजधानी असेल, असा कायदा मंजूर करण्यात आला.
लोकसभेत कायदा करण्याची आवश्यकता होती?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३ व ४ मध्ये राज्यांची सीमा बदलणे, राज्याचे क्षेत्र कमी-जास्त करणे, नवीन राज्यांची निर्मिती, राज्याचे नाव बदलणे यासाठी संसदेला कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र राज्यांची राजधानी निश्चित करण्याचा अधिकार हा संबंधित राज्य सरकारचा असतो. आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन करताना राज्य पुनर्रचना कायदा २०१४ मध्ये संसदेने केला होता. त्यात दहा वर्षांनंतर हैदराबाद ही तेलंगणाची राजधानी तर आंध्र प्रदेशसाठी नवीन राजधानी असेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कलम पाचमध्ये बदल करून अमरावती हे आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचे शहर असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठीच संसदेने आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्रचना कायद्यात बदल केला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या स्थिरतेसाठी तेलुगू देसमच्या १६ खासदारांची मदत भाजपसाठी आवश्यक आहे. यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशला मागे झुकते माप देण्यात आले होते. आता अमरावती राजधानीसाठी लोकसभेत कायदा करण्यात आला आहे.
कायदा केल्याने फरक काय पडणार?
राज्याची राजधानी हा आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात भावनिक मुद्दा ठरला आहे. चंद्राबाबू नायडू सरकारने अमरावती राजधानीसाठी सिंगापूरमधील कंपन्यांची मदत घेतली होती. सिंगापूरमधील काही कंपन्यांनी आर्थिक गुंतवणूक केली होती. जगनमोहन रेड्डी सरकारने अमरावतीऐवजी तीन राजधान्यांचा निर्णय घेतल्याने अमरावतीमधील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. त्यावरून सिंगापूरमधील वित्तीय कंपन्यांनी भारतातील कथित धोरण लकव्यावर टीका केली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एन्रॉनप्रमाणे अमरावतीवरून भारताची नाचक्की झाली होती. भविष्यात राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाल्यास अमरावती राजधानीचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो ही भीती होती. कारण अमरावती राजधानीस जगनमोहन रेड्डी यांचा अजूनही विरोध आहे. या राजधानीस केंद्रीय कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने भविष्यात केवळ राज्य सरकारला राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेता येणार नाही. अमरावतीऐवजी दुसरी राजधानी विकसित करायची असल्यास राज्याप्रमाणेच केंद्रीय कायद्यात बदल करावा लागेल. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे सरकार असल्यास कायद्यात बदल करणे सोपे नसते. केंद्राचा कायदा झाल्याने राजधानी बदलणे आता सहज शक्य राहिलेले नाही.
संसदेत असा कायदा पहिल्यांदाच?
लोकसभेच्या इतिहासात राज्याच्या राजधानीसाठी अशा स्वरूपाचा कायदा प्रथमच करण्यात आल्याचे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. राजधानी दिल्लीसाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले होते. पण दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, तर आंध्र प्रदेश हे राज्य आहे.
