धर्मांतर विरोधी कायदा आंतरधर्मीय जोडप्यांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यापासून रोखू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

उत्तर प्रदेशात लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या हक्कांबाबत उच्च न्यायालयात अनेकदा परस्परविरोधी कायदेशीर मते मांडण्यात आलेली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जोडप्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा सन्मान करत न्यायालयाने दिलेला हा ताजा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य कायदेशीर प्रश्न असा होता की, जर एखाद्या आंतरधर्मीय जोडप्याने ‘उत्तर प्रदेश धर्मपरिवर्तन प्रतिबंधक कायदा, २०२१’ अंतर्गत धर्मांतरासाठी अर्ज केला नसेल, तर त्यांचे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो का?

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, उत्तर प्रदेश सरकारने लागू केलेला कायदा हा केवळ लग्नापुरताच मर्यादित नसून, तो लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांनाही लागू होतो. त्यामुळे ज्या जोडप्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर धर्मांतराची अनिवार्य प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे एकत्र राहणे कायद्यानुसार बेकायदा ठरते. अशा जोडप्यांचे कृत्य कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्यामुळे त्यांना सरकारी संरक्षण मिळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयात बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी २०२३ मधील ‘किरण रावत विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ या खटल्यातील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. त्या निकालात न्यायालयाने एका अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्नाशिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे ही गोष्ट नियमबाह्य असून, शिक्षेसाठी ती पात्र आहे.

आणखी वाचा : आईच्या मालमत्तेवर मुलगा हक्क सांगू शकतो का? कायदा काय सांगतो? उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी राज्य सरकारचे आक्षेप फेटाळून लावताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा लागून होण्यासाठी एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात परिवर्तन होणे आवश्यक असते. मात्र, सध्याच्या प्रकरणांमध्ये अविवाहित जोडपे धर्मांतर न करता, संमतीने एकत्र राहत आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात धर्मांतराचा कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे सरकारने आणलेला कायदा येथे लागू होत नसल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने ‘किरण रावत’ खटल्याचा संदर्भ देत इस्लाममध्ये लग्नाबाहेरील संबंधांना असलेल्या शिक्षेचा उल्लेख केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती सिंह यांनी कडक भूमिका घेत सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला मुस्लीम कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. कारण- भारतीय फौजदारी कायद्यात मुस्लिमांच्या कायद्याला अजिबात स्थान नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील लता सिंह आणि शफीन जहान या खटल्यात दिलेल्या निकालाचाही उच्च न्यायालयाने आधार घेतला. संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाला स्वतःच्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या प्रौढ व्यक्तीच्या जोडीदार निवडीचा अनादर करणे हे त्याच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, असे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. यादरम्यान न्यायालयाने २०१९ च्या एका सरकारी आदेशाची आठवण करून दिली, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शक्ती वाहिनी’ खटल्यानंतर काढण्यात आला होता. या आदेशानुसार, आंतरधर्मीय जोडप्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांना जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी गांभीर्याने घेतले पाहिजे. ज्या जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडून किंवा खाप पंचायतींकडून धोका आहे, त्यांना सुरक्षित निवारा आणि सुरक्षा पुरवणे बंधनकारक आहे. न्यायमूर्ती सिंह यांनी पोलिसांना या सरकारी आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे खळबळ; भारतीय वंशाच्या ट्रकचालकांचे धाबे का दणाणले?

न्यायमूर्ती सिंह यांचा निकाल याचिकाकर्त्यांसाठी दिलासादायक असला तरीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्याच विविध खंडपीठांनी दिलेल्या इतर निकालांमुळे या विषयावर एक गुंतागुंतीचे कायदेशीर चित्र निर्माण झाले आहे. २०२४ मध्ये एका खटल्यात खंडपीठाने आंतरधर्मीय जोडप्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सरकारच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचा दाखला दिला होता. याउलट २०२५ मध्ये दुसऱ्या एका खंडपीठाने न्यायमूर्ती सिंह यांच्यासारखीच भूमिका घेत, अविवाहित आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण दिले होते. दोन प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मग त्यांचे लग्न झाले असो वा नसो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

२०२० मध्येही एका खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका आंतरधर्मीय जोडप्याला संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. यादरम्यान न्यायमूर्ती सिंह यांनी दिलेल्या या निकालाकडे एकल खंडपीठाचा निकाल म्हणून पाहिले जात आहे. याआधी ‘किरण रावत’ आणि ‘शिल्पा’ या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या परस्परविरोधी निकालाची चर्चा होत आहे. कायद्यानुसार, एकल न्यायाधीशांच्या निकालापेक्षा द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयाला अधिक कायदेशीर वजन आणि महत्त्व असते. त्यामुळे जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचे एखादे मोठे खंडपीठ किंवा सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न कायम राहणार आहे.