Anti Indian slurs in United States एच १ बी व्हिसाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक अमेरिकेत रोजगार आणि वास्तव्यासाठी जातात. मात्र, एच १ बी व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकी नागरिकांच्या कल्याणापेक्षा परदेशी नागरिकांना जास्त प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. आता ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका लेखात असे नमूद करण्यात आले आहे की, एच १ बी व्हिसावरून सुरू असलेला वाद केवळ नोकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. काही ठिकाणी याचे रूपांतर दक्षिण आशियाई, विशेषतः भारतीयांबद्दलच्या संतापात झाले आहे. काय आहेत यामागील कारणे? अहवालातून नक्की काय समोर आले? जाणून घेऊयात…

अमेरिकेतील स्थलांतरीत भारतीय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितविरोधी कठोर भूमिका घेत एच १ बी व्हिसावरून सुरू असलेल्या वादात भर घातली आहे. सप्टेंबरमध्ये त्यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली, त्यानुसार काही नवीन एच १ बी अर्जांसाठी एक लाख डॉलर्सचे शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, देशाबाहेरील काही कुशल कामगारांची देशाला अजूनही गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येत भारतीय अमेरिकन लोकांचा वाटा सुमारे १.५ टक्का आहे. हा गट सर्वांत सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी स्थलांतरित गटांपैकी एक मानला जातो. त्यातील बहुतांश लोक तंत्रज्ञान, वैद्यकीय व व्यावसायिक क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.

अमेरिकेत भारतविरोधी भावनांमध्ये वाढ

भेदभावाचा मागोवा घेणारी ‘स्टॉप एएपीआय हेट’ या स्वयंसेवी संस्थेचा उल्लेख करत ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने म्हटले आहे की, जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर दक्षिण आशियाई लोकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अपशब्दांमध्ये ११५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट’ला असे आढळले की, गेल्या उन्हाळ्यात ‘एक्स’वर भारतीयांच्या विरोधातील अपशब्द किंवा भारतीयांना हाकलून द्या, अशा आशयाच्या पोस्टना दोन महिन्यांत तब्बल २८० दशलक्ष (२८ कोटी) व्ह्युज मिळाले आहेत.

“४० वर्षांच्या कारकिर्दीत मी अशा प्रकारची भाषा कधीही पाहिली नव्हती,” असे भारतीय-अमेरिकन राजकीय भाष्यकार दिनेश डिसूझा यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. “उजव्या विचारसरणीचे लोक पूर्वी कधीही असे बोलत नसत. मग या प्रकारच्या खालच्या पातळीवरील भाषेचा वापर का होत आहे? हा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.” यातील काही द्वेषपूर्ण पोस्ट ‘ग्रेट रिप्लेसमेंट’ या षडयंत्राच्या सिद्धांतावर आधारित आहे. हा एक खोटा समज आहे की, अमेरिकन लोकांची जागा इतरांकडून घेतली जात आहे. स्टॉप एएपीआय हेटच्या स्टेफनी चॅन म्हणाल्या, “रिप्लेसमेंट थिअरीत पूर्वी ज्यू लोक ताबा मिळवत असल्याचा आरोप केला जायचा, तर या नवीन थिअरीत मुख्य रोख आता भारतीय लोकांवर आहे.”

टेक्सासमधील फ्रिस्को येथील ‘सिटी कौन्सिल’च्या बैठकीत रहिवासी स्थलांतर आणि नोकऱ्यांबद्दल बोलण्यासाठी एकत्र आले होते. काही नागरिकांनी एच १ बी व्हिसा कार्यक्रमाला भारतीयांचे अतिक्रमण म्हटले आणि या कार्यक्रमालाच जबाबदार धरले. काहींनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय भारतीयांसाठी फसवणूक करणारे आणि स्कॅमर्स यांसारखे शब्द वापरले. ही बैठक दोन तास चालली. काही लोकांनी नोकरी गमावण्याबद्दल आणि वेतनाबद्दलची मते मांडली. तर, दक्षिण आशियाई रहिवाशांनी भीती व्यक्त केली.

राजकारणी आणि सार्वजनिक व्यक्तींना लक्ष्य

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’नुसार, २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कमला हॅरिस यांच्या उमेदवारीमुळे दक्षिण आशियाईविरोधी द्वेषयुक्त भाषणे वाढू लागली. स्टेफनी चॅन यांच्या मते, गेल्या उन्हाळ्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच १ बी व्हिसावर कार्यकारी आदेश काढल्यानंतर आणि न्यूयॉर्क शहराच्या राजकारणात जोहरान ममदानी यांचा प्रभाव वाढल्यानंतर यात पुन्हा मोठी वाढ झाली आहे. ऑनलाइन होणाऱ्या आशियाईविरोधी अपशब्दांपैकी सुमारे ८० टक्के पोस्ट आता दक्षिण आशियाई लोकांना लक्ष्य करून केल्या जातात. उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांच्या भारतीय वंशाच्या पत्नी उषा व्हॅन्स यांना देशाबाहेर काढण्याच्या वर्णद्वेषी टिप्पण्याही करण्यात आल्या.

विवेक रामास्वामी यांनाही अशा हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपैकी एक असलेल्या केसी पुत्श यांनी त्यांना ‘इंडियन अँकर बेबी’ व ‘ग्लोबलिस्ट ट्रोजन हॉर्स’ असे संबोधले. टेक्सासमधील ॲटर्नी जनरल पदाचे रिपब्लिकन उमेदवार आरोन रीट्झ यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, “काही जिल्ह्यांची नावे लवकरच कोलकाता, दिल्ली व हैदराबाद अशी बदलली जाऊ शकतात. कारण- अमेरिकेत भारतीयांचे आक्रमण खूप वाढले आहे.” फ्लोरिडाच्या पाम बेमध्ये चँडलर लँगेविन नावाच्या सिटी कौन्सिल सदस्यावर ताशेरे ओढण्यात आले. त्यांनी भारतीयांवर अमेरिकेचे पैसे हिसकावून घेण्यासाठी आल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे आवाहन केले होते.

एच १ बी व्हिसा कार्यक्रम आणि त्याभोवतीचे वाद

एच १ बी व्हिसा कार्यक्रम १९९० मध्ये सुरू करण्यात आला. त्याद्वारे दरवर्षी ८५,००० परदेशी कामगारांना अमेरिकेत विशेष नोकऱ्या करण्याची परवानगी मिळते. प्यू रिसर्च सेंटरनुसार, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या अंदाजे चार लाख एच १ बी अर्जांपैकी बहुतांश अर्ज भारतीय कर्मचाऱ्यांचे होते. त्यातील बरेच कामगार सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर आणि कॉम्प्युटर इंजिनीयर आहेत. कंपन्यांना एच १ बी कर्मचाऱ्यांना समान कौशल्य असलेल्या इतरांपेक्षा कमी पगार देण्याची परवानगी नाही; परंतु हे नियम खरोखर प्रभावी ठरतात का, यावरून मोठा वाद सुरू आहे.

टेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना या व्हिसाची गरज आहे. कारण- पुरेसे पात्र अमेरिकन उपलब्ध नाहीत. आरोग्य सेवा गट म्हणतात की, हे व्हिसा डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यास मदत करतात. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, एच १ बी कामगार उत्पादकता वाढवतात आणि अमेरिकन कामगारांचे वेतन वाढवण्यासही मदत करू शकतात. मात्र, कामगार संघटनांसह अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या कार्यक्रमाचा वारंवार गैरवापर केला जातो आणि त्यामुळे अमेरिकन कामगारांना बाहेर ढकलले जाते.