पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर? भारताची भूमिका काय?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ९ मे रोजी पाकिस्तानला १.३ अब्ज डॉलर्सच्या मदत देऊ करण्यावर विचार करणार आहे. परंतु, नाजूक अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या या मदत निधीचा वापर पाकिस्तान पहलगामसारखे दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यासाठी करीत आहे का, हादेखील मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवरील पाकिस्तानचे अवलंबित्व किती? त्या पैशांचा वापर पाकिस्तान कसा करतो? याविषयी जाणून घेऊया..

पाकिस्तानच्या मदतीवर भारताचा आक्षेप

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मंडळाची विस्तारित निधी सुविधेंतर्गत (ईएफएफ) पहिल्या आढाव्यासाठी ९ मे रोजी पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक होणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला १.३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यावर विचार होणार आहे. भारत पहिल्यांदाच या मदतीच्या विरोधात मतदान करण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या ३५० अब्ज डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आंतरराष्ट्रीय निधी महत्त्वाचा ठरला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या लष्करी खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त करून, नवीन निधीच्या वितरणाबद्दल आक्षेप व्यक्त केले आहेत. एका सरकारी सूत्राने ‘रॉयटर्स’ला माहिती दिली की, भारताने आयएमएफला पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या कर्जांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर.

“आम्ही सुमारे ७० बैठका घेतल्या. अर्थव्यवस्था सुधारत असताना आयएमएफ पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक आणि पाठिंबा देण्यासाठी उत्सुक होते,” असे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार खुर्रम शहजाद म्हणाले. त्यांनी आयएमएफ कार्यक्रम योग्य मार्गावर असल्याचे सांगितले. यापूर्वी आयएमएफकडून पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत करण्यात येणाऱ्या मतदान प्रक्रियेपासून भारत दूर राहिल्याचे दिसून आले होते; परंतु अलrकडच्या घडामोडींमुळे या धोरणात बदल होऊ शकतो.

या बदलू शकणाऱ्या धोरणाचाच एक भाग म्हणून भारताने जागतिक बँकेचे सध्याचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर यांची आयएमएफ बोर्डावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. के. व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या जागी अय्यर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये भारताचे महत्त्व वाढविण्याच्या उद्देशाने एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून या नियक्तीकडे पाहिले जात आहे. पाकिस्तानकडून आयएमएफ निधीच्या वापराची कठोर तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी भारत प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आयएमएफ निधीचा वापर पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवायांसाठी केला जाऊ शकतो, त्यामुळे हे कर्ज रोखण्याची मागणी भारताच्या या नव्या संचालकांकडून केली जाऊ शकतेे.

पाकिस्तानचे अर्थव्यवस्थेपेक्षा संरक्षणाला प्राधान्य

२०२३ मध्ये पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ७.५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ६४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. तेव्हापासून पाकिस्तानने ३५० अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था स्थिर केल्याचा दावा केला आहे. महागाई लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, मे २०२३ मध्ये ४० टक्क्यांवर पोहोचलेली महागाई फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत दुप्पट कमी झाली आहे. जून २०२४ पासून मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात १,००० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानवरील आर्थिक दबाव कमी होत असल्याचे दिसून येते.

परंतु, भारताबरोबरच्या नव्या तणावामुळे आता या नफ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानचा मोठा संरक्षण खर्च हा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या १४.५ टक्के होता. सैन्याची जमवाजमव आणि लष्करी प्रत्युत्तराच्या तयारीसाठीचा खर्च यांमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विश्लेषक असाही इशारा देतात की, भारताबरोबरच्या नवीन संघर्षामुळे त्या नफ्यावर उलट परिणाम होऊ शकतो.

आयएमएफच्या मदतीमुळे पाकिस्तानच्या लष्करी व दहशतवादी कारवायांयात वाढ?

आयएमएफसारख्या संस्थांकडून मिळणारा निधी गरिबी, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा आणि आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी दिला जातो. परंतु, पाकिस्तानमध्ये आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या सुधारणा योजना अनेकदा अपूर्ण राहतात. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग लष्कराच्या ताब्यात आहे. या परिस्थितीत अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय निधीचा वापर लष्कराच्या अप्रत्यक्ष खर्च आणि दहशतवादी कारवायांसाठी केला जातो, असे टीकाकार सांगतात.

पाकिस्तानच्या लष्करी रणनीतीमध्ये गुप्त कारवाया आणि भारताच्या कृतींना प्रतिसाद देणे, यांचा समावेश आहे. आयएमएफच्या मदतीमुळे आर्थिक संकटातील पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था स्थिर होत आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेतील संरक्षण खर्चासाठी असलेल्या पैशांचा वापर पहलगामसारख्या हल्ल्यांकरिता होत असल्याचे अनेक टीकाकारांचे सांगणे आहे.

‘मूडीज रेटिंग्ज’च्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, भारताबरोबर सुरू असलेल्या लष्करी तणावामुळे आयएमएफच्या मदतीने पाकिस्तानने मिळविलेल्या आर्थिक सुधारणा उलट होऊ शकतात. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, “भारताबरोबरच्या तणावात सतत वाढ होत असल्याने पाकिस्तानच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.” पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा १५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी असून, भारताच्या परकीय चलनाचा साठा ६८८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

पाकिस्तानचे आयएमएफवरील अवलंबित्व

पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आयएमएफच्या मदतीवर अवलंबून आहे. १९८४ पासून, पाकिस्तानला २० हून अधिक मदत पॅकेजेसमध्ये अब्जावधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची मदत मिळाली आहे. २०२४ मध्ये मंजूर झालेले सर्वात अलीकडील ७ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज पाकिस्तला काही अटींसह टप्प्याटप्प्याने देण्यात आले. या अटींमध्ये कर सुधारणा, अनुदानात कपात आणि सुधारित प्रशासन यांचा समावेश होता. ‘आयएमएफ’च्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानने २०२५ मध्ये २८२ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम परतफेड केली आहे, मात्र तरीही पाकिस्तान कर्जबाजारी आहे.