जम्मू- काश्मीरचा विशेष राज्य ते केंद्रशासित प्रदेश हा प्रवास कसा झाला?
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींचा आदेश, संसदेतील ठराव आणि कायद्यांचा एकत्रित वापर करून जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्याच वेळी जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचा दर्जा एका दिवसात विशेष राज्य ते केंद्रशासित प्रदेश असा झाला. आदल्या वर्षी मेहबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिलेला असल्यामुळे अनुच्छेद ३७० रद्द झाले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होता. यादरम्यान २०२२ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना होऊन विधानसभेत जम्मूचे प्रतिनिधित्व वाढले.
विधानसभा निवडणुकीत गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक मतदान झाले आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊन राजकीय प्रक्रिया सुरळीत झाल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात राज्यातील राजकीय रचना बदलल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
विधानसभेत उपस्थित होणारे मुद्दे कसे बदलले?
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे आमदार वाहिद-उर-रहमान पारा यांनी एका वृत्त पोर्टलशी बोलताना सांगितले की, यापूर्वी विधानसभेत मानवाधिकार, बार असोसिएशन, प्रेस क्लब, मानवाधिकार आयोग आणि दहशतवादविरोधी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केल्या जाणार्या स्थानबद्धता अशा विषयांसाठी बराच वेळ दिला जायचा. आता मात्र चर्चेचे विषय प्रामुख्याने प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांवरच मर्यादित झाले आहेत. मानवाधिकारासारखे मुद्दे आता दुर्लक्षित राहत असल्याचे पारा सांगतात.
फुटीरतावादी नेते कुठे आहेत?
केंद्र सरकारच्या दृष्टीने नेहमीच डोकेदुखीचा विषय असलेल्या आणि काश्मीरच्या राजकारणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या हुर्रयित कॉन्फरन्ससारख्या फुटीरवादी संघटनांचे राजकारण आता सार्वजनिक पटलावरून जवळपास नाहीसे झाले आहे. फुटीरवादी चळवळींशी संबंधित संघटना एक तर नि्क्रिरय झाल्या आहेत किंवा त्यांनी सार्वजनिक कामात सहभागी होणे थांबवले आहे. स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी अजूनही त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असली तरी त्यांचा बीमोड हे केंद्र सरकारच्या दृष्टीने हे मोठे यश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला?
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण आर गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या घटनापीठाने डिसेंबर २०२३मध्ये निकाल देताना केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला. केंद्राचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला. अनुच्छेद ३७०ची तरतूद तात्पुरती होती आणि भारतामध्ये विलीन झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अंतर्गत सार्वभौमत्व उरले नव्हते, असे घटनापीठाने नमूद केले.
सुरक्षा आणि अर्थकारणावर काय फरक पडला?
अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याचे काही सकारात्मक परिणामही झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाच्या घटना, तसेच मोठ्या प्रमाणात सुरक्षेचे उल्लंघन होण्याच्या घटना कमी झाल्याचे केंद्र सरकारचे आणि भाजपचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी पर्यटनात वाढ होऊन अर्थकारणाला चालना मिळाली. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प सुरू केले. रेल्वेचे जाळे विस्तारले, जम्मू-श्रीनगरदरम्यान वंदे भारतसारखी रेल्वे सुरू झाली. त्याला स्थानिकांचा आणि पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
