देशात कांद्याचे दर गगनाला भिडल्यानंतर केंद्रीय पथकाने पुन्हा एकदा नाशिकला धाव घेत शिल्लक साठा, कांद्याची लागवड, पीक परिस्थिती, संभाव्य उत्पादन आदींचा आढावा घेतला. दोन दिवसीय दौऱ्यात पथकाने बाजार समितीत भेट देऊन शेतकरी, व्यापारी व सभापतींशी चर्चा केली. केंद्र सरकारने प्रयत्नांची शिकस्त करूनही सध्या कांद्याचे दर नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना किंमती उंचावणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे अकस्मात झालेल्या या दौऱ्याचा विधानसभा निवडणुकीशी संबंध जोडला जात आहे. दौऱ्याचे प्रयोजन काय? देशात कांद्याचे दर उंचावले की, केंद्रीय समिती वा पथकाची नाशिक भेट ठरलेली असते. यावेळी कांदा पीक परिस्थिती, उपलब्धता पाहण्यासाठी हा दौरा असल्याचे विभागीय कृषी संचालकांनी आधीच स्पष्ट केले होते. दिल्लीहून आलेल्या पथकात ग्राहक व्यवहार, कृषी व कांद्याशी संबंधित केंद्राच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. पथकाने पिंपळगाव आणि चांदवड बाजार समितीला भेट दिली. सर्व घटकांशी संवाद साधत सद्यःस्थितीचे अवलोकन केले. चाळीत शिल्लक असणारा साठा, नव्या लाल कांद्याची पीक परिस्थिती, उत्पादन याविषयी माहिती घेतली. बांधावर आणि लिलावाच्या ठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत सरकारने पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. या खरेदीमुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होते. बाजार भाव वाढतात. नव्या लाल कांद्याचे आयुर्मान कमी असते. तो चाळीत साठवता येत नसतानाही सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफला आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यास सांगितले आहे. हा दाखला देत सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांचा विचार करून निर्णय घेत असल्याचा दावा पथकाने केला. हेही वाचा : भारतात २०२६ सालापर्यंत एअर टॅक्सी, जाणून घ्या सविस्तर… पथकाला कोणते अनुभव आले? केंद्र सरकारने तीन, चार महिन्यांत कांद्याविषयी जे काही निर्णय घेतले, त्याबद्दल शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समितीच्या घटकांमध्येही अस्वस्थता आहे. बहुदा त्यामुळे राज्याच्या कृषी विभागाने केंद्रीय पथकाच्या या दौऱ्यापासून अनेकांना दूर ठेवले होते. कांदा उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेलाही चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. तरी पथकाने ज्यांच्याशी चर्चा केली, त्यातून हीच अस्वस्थता प्रकर्षाने समोर आली. नाफेड आणि एनसीसीएफ प्रत्यक्ष बाजार समितीत न उतरता केंद्रात कांदा खरेदी करते. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. व्यापारी बाजारात ज्या दराने खरेदी करतात, त्याच दराने सरकार नियुक्त संस्था कांदा खरेदी करतात. त्यात अनेक जाचक अटी व निकष आहेत. त्यामुळे अनेकांचा माल नाकारला जातो. यातून स्पर्धा कशी निर्माण होईल, शेतकऱ्यांना चांगले दर कसे मिळतील, असे प्रश्न पथकासमोर उपस्थित करण्यात आले. दर स्थिरीकरण योजनेत सरकार ग्राहकांना कांदा स्वस्तात देण्यासाठी खरेदी करते. प्रत्यक्षात तो देशातील व्यापाऱ्यांना विकला जातो. त्यामुळे ग्राहकांनादेखील तो महागात मिळतो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. बैठकीत सहभागी एका शेतकऱ्याने उत्पादन खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत मांडली. दर वाढले की, केंद्रीय पथकाला नाशिकची आठवण होते. कित्येक महिने ६०० ते ८०० रुपयांनी कांदा विक्री झाली, तेव्हा पथक कुठे होते, अशी विचारणा करण्यात आली. कांद्याची सद्यःस्थिती काय? चाळीत साठवलेला उन्हाळी कांदा संपुष्टात येण्याची वेळ आणि नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची वेळ यात अंतर पडल्यास टंचाई निर्माण होऊन दर उंचावतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. सध्या हाच टप्पा असून नवा कांदा पूर्ण क्षमतेने बाजारात आल्यावर दर कमी होतात. यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी घाऊक बाजारात कांदा ५० रुपये प्रति किलोवर गेला होता. केंद्र सरकारने ८०० डॉलर किमान निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर तो ३५ रुपये किलोपर्यंत (क्विन्टलला साडेतीन हजार) घसरला. देशातील महानगरांमध्ये किरकोळ बाजारात हा कांदा ग्राहकांना ७० ते ८० रुपये किलोने खरेदी करावा लागत आहे. हेही वाचा : फ्राईड राईस सिंड्रोम म्हणजे नेमके काय? शिळे अन्न का खाऊ नये? जाणून घ्या…. निवडणुकीशी संबंध कसा? छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. प्रचारात विरोधक महागाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरत आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडर, कांदा दर मांडले जातात. राजकीय पटलावर कांदा संवेदनशील ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महानगरांमध्ये कांद्याने शंभरी गाठल्याची झळ तत्कालीन वाजपेयी सरकारला बसली होती. विधानसभा निवडणुकीत कांद्याचे दर डोकेदुखी ठरू नये, याची सर्वतोपरी काळजी मोदी सरकारने घेतली. प्रारंभी ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि अलीकडेच किमान निर्यात मूल्य ८०० डॉलरवर नेत उपलब्ध कांदा देशाबाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था केली. मात्र तरीही दर अनियंत्रित झाले. विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ काही महिन्यांनी लोकसभा निवडणुका होतील. त्यामुळे सध्याची दरवाढ, पुढील काळातील उपलब्धतता आदींची कारणमीमांसा पथक करत असल्याचा अनेकांचा अंदाज आहे. हेही वाचा : पावसामुळे मुंबई, दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी होऊन हवेची गुणवत्ता कशी सुधारली? मतमतांतरे काय? केंद्रीय पथकाचा दौरा म्हणजे कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापारी वर्गावर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक तथा लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी म्हटले आहे. दर नियंत्रणासाठी सरकारला आपण काहीतरी करतोय, हा संदेश द्यायचा असतो. मुळात प्रत्येक गावात तलाठी, कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आहेत. कांद्यासह अन्य कृषिमालाची आपापल्या कार्यक्षेत्रात किती लागवड झाली, याची आकडेवारी त्यांच्याकडून थेट सरकारला मिळू शकते. पण तसे काहीही न करता पथकाचे दौरे निघतात. कांद्याबाबत दर घसरणे वा उंचावणे, या दोनच गोष्टी घडतात. दौऱ्यातून प्रत्येक वेळी पथकाला काय नवीन माहिती मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याने शेतकऱ्यांना कवडीचाही फायदा होणार नाही, असे मत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे मांडतात. कारण या पथकासमवेत जिल्ह्यातील व्यापारी आणि राजकारणी यांचाच जास्त भरणा होता. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात रोष असल्याने केंद्रीय पथकाने गुपचूप दौरा उरकून घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दर नियंत्रणासाठी व्यापाऱ्यांना पाच टक्के, देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट अनुदान देण्याची जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेची अपेक्षा आहे. काही वर्षांपूर्वी दर उंचावल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडले होते. बाजारभाव कमी असताना व्यापाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
