मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मराठवाड्यातील राजकीय वातावरण अक्षरशः ढवळून निघाले. याचे पडसाद संपूर्ण राज्याच्या राजकारणावर उमटू लागले. ‘जरांगे लाट’ राज्यभर पसरेल आणि तिचा पराभव महायुतीला बसेल, असे अंदाज वर्तवले गेले. पण अखेर मराठवाड्यातील ४६पैकी ४० जागा जिंकून महायुतीने सर्वांनाच अचंबित केले.
जरांगे प्रभावाचा उलटा परिणाम?
दोन महिन्यांपूर्वी लाेकसभा निवडणुकीमध्ये कमळ चिन्ह एखाद्या फलकावर दिसले तरी भाजप नेत्यांच्या विरोधात मराठा तरुण राग व्यक्त करायचे. पण तोपर्यंत १ लाख ७२ हजारांहून अधिक मराठा समाजातील व्यक्तींनी जुनी कागदपत्रे देऊन कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवली होती. म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यास ते पात्र झाले होते. याच काळात दिल्या जाणाऱ्या ‘एक मराठा लाख मराठा’ या घोषणांमुळे ओबीसी वर्गही एकवटला होता. त्याला लाडक्या बहिणींच्या मतांची भर पडली आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीने ४६ पैकी ४० जागांवर विजय मिळवला. म्हणजे मराठवाड्यापुरता जरांगे प्रभावाचा उलटा परिणाम किंवा ‘रिव्हर्स इफेक्ट’ असेही वर्णन केले जात आहे. भाजपच्या विजयानंतर आता गावोगावी ओबीसी समाजाने त्याचे मोठे उत्स्फूर्त स्वागत केले. भाजप आणि महायुतीच्या विजयात लाडकी बहीण हा घटक होताच. पण त्याहीपेक्षा एकवटलेले ओबीसी, हेही कारण होते. लोकसभेनंतर भाजपच्या नेत्यांनी ओबीसीच्या बांधणीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यास सुरुवात केली होती. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील कार्यकर्तेही कामात होते. अमित शहा यांच्या सभेपूर्वी भाजपच्या संघटन मंत्र्यांनी या कार्यकर्त्यांची आवर्जून ओळख करून दिली होती.
हेही वाचा >>>‘Freedom at Midnight’ का ठरले होते हे पुस्तक वादग्रस्त?
‘लाडक्या बहिणीं’चा वाटा…
मराठवाड्यातील ४६ मतदारसंघातील २० मतदारसंघात ७० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. तत्पूर्वी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत अमित शहा म्हणाले होते, ‘‘ज्यांना आंदोलन करायचे त्यांना करू द्या. ते आम्ही पाहून घेऊ. गुजरातमध्ये अशा प्रकारची आंदोलने झाली होती तेव्हाही भाजप निवडून येणार नाही, असे सांगितले जात होते. पण आम्ही निवडून आलो. याही आंदोलनांचे तुम्ही आमच्यावर सोपवा. तुम्ही फक्त मतदान वाढवा. तेही फक्त दोन टक्के.’’ निकालानंतर मराठवाड्यातील मतदारसंघातील मतांचा टक्का आणि महाविकास आघाडी निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या मतांचा टक्का तपासून पाहू या. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उमेदवार निवडून आलेले उमेदवार प्रवीण स्वामी यांच्या उमरगा मतदारसंघातील आकडा ६१. ७९ टक्के होता. उस्मानाबाद मतदारसंघात तो ६९.८३ टक्के होता. शरद पवार पक्षाचे उमेदवार संदीप क्षीरसागर निवडून आलेल्या मतदारसंघात केवळ ६२.१८ टक्के मतदान झाले होते. हे सारे उमेदवार स्थानिक प्रचारातून निवडून आले. पण सर्वाधिक एक लाख ४० मतांनी निवडून आलेले धनंजय मुंडे यांच्या मतदारसंघात मतदानाचे प्रमाण ७५.२७ टक्के होते. या मतदारसंघातील महिला मतांचे प्रमाण ७३.०२ टक्के एवढे होते. ज्या मतदारसंघात भाजपचे कार्यकर्तेही मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या प्रचारात होते. त्यांच्याविषयी रोष होता, असे चित्र असताना सिल्लोड मतदारसंघातील मतदानाचे प्रमाण होते ८०.०८ टक्के आणि महिला मतदानाचा टक्का होता ७९.४१ टक्के. या दोन उदाहरणांच्या ‘आधारे मतदान वाढवा’ हा अमित शहा यांचा राजकीय संदेश का महत्त्वाचा होता हे समजू शकेल. मतटक्का वाढल्याच्या परिणामी भाजपच्या विजयाची कमान चढती राहिली. २०१४ मध्ये १५ जागांवर असणारा भाजप २०१९ मध्ये १६ जागांवरच सरकला होता. आता त्यात तीन जागांची वाढ होऊन भाजपचे बळ १९ जागांवर पोहचले आहे. या साऱ्याचा परिणाम शिवसेना (एकनाथ शिंदे) व राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षांवर झाल्याने ४० जागांवर महायुती निवडून आली.
हेही वाचा >>>लॉरेन्स बिश्नोईच्या भावाला कैद करण्यात आलेल्या तुरुंगात भुतं? काय आहे ‘स्क्विरल केज जेल’चा इतिहास?
‘बटेंगे तो कटेंगे’ नि ‘एक है तो सेफ है’….
‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी वापरला जात होता. पण तो मराठवाड्यात केवळ दोन मतदारसंघांत उपयोगाचा होता. औरंगाबाद पूर्व आणि औरंगाबाद मध्य या मतदारसंघात मंत्री अतुल सावे आणि औरंगाबाद मध्य या मतदारसंघात प्रदीप जैस्वाल निवडून आले. या मतदारसंघांतील लढत कमालीची अटतटीची झाली. मात्र, एक है तो सेफ है या नारा मात्र ओबीसी – मराठा या वादाला लागू असल्याचे दिसून येत होते. लातूर मतदारसंघात निवडून आले असले तरी या मतदारसंघात भाजपमध्ये प्रवक्ते म्हणून काम करणारे गणेश हाके यांनी ‘ओबीसी’ मतांची मोट बांधली होती. नांदेडमध्ये दिलीप कंदकुर्ते, आष्टीमध्ये भीमराव धोंडे ही मंडळी भाजप नेत्यांनी आवर्जून उभी केली होती. जेथे विभाजनाची गरज होईल तेथे विभाजन आणि जेथे मतांचे एकत्रीकरण गरजेचे तेथे एकत्रीकरण, असे सूक्ष्म नियोजन केले जात होते. या उलट महाविकास आघाडीचा सारा प्रचार फक्त सभांवर होता. नुसत्या सभा घेणारे उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या सहकाऱ्यांनी मराठवाड्यात येऊन बैठका घेतल्याच नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्यातून पुणे, मुंबई येथे जाऊन कार्यकर्ते जे सांगतील त्यावरच महाविकास आघाडीने उमेदवारीचे निर्णय घेतले. ते निर्णय घेतले जाताना मराठा – मुस्लिम व दलित ही मतपेढी त्यांच्या डोळ्यासमोर होती.
सोयाबीन, आरक्षणापलीकडे महिला मतपेढी…
मराठवाड्यासह राज्यातील ७० मतदारसंघांत सोयाबीनच्या न वाढलेल्या दराचा मुद्दा होता. भाजपचे नेतेही हे बाब मान्य करत. त्यावर काम सुरू असल्याचेही सांगत. त्या मुद्द्यांचा रागही होता. मात्र, शेती करणारा बहुतांश मराठा आहे आणि ते मत विरोधातच असेल गृहीत धरून भाजपने आखणी केली, असे दिसून येत आहे. ओबीसी समाजातील बैठका घेतल्या गेल्या. तत्पूर्वी महिलांची मतपेढी बांधण्याचे प्रयोग सुरूच होते. तालुक्याच्या ठिकाणी गवंडी काम करणारे, सुतारकाम करणारे किंवा पथविक्रेत्यांच्या घरांतील महिलांची बचत गटांतून बांधणी केली जात होती. त्याला थेट १५०० रुपयांची मदत मिळाली. दिवाळीपूर्वी साडेसात हजार रुपये बँक खात्यात मिळाल्यानंतर आपल्या पैशातून साडी घेण्यासाठी दुकानांमधून गर्दी होत होती. ऐन दिवाळीत आपण आपल्या पैशातून साडी घेऊ शकतो यातून विकसित झालेला आत्मविश्वास महिलांना स्वतंत्र मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन गेला. या पूर्वीही ‘लखपती दीदी’, ‘ड्रोन दीदी’ या योजना जाहीर झाल्या होत्या. त्याला थेट रोख रकमेचा टेकू मिळाला आणि महिला मतपेढी निर्माण झाली. त्यामुळे मराठवाड्यातील अन्य मुद्दे नुसतेच चर्चेत राहिले. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रश्नमंजुषा कार्यक्रमातून वाटल्या जाणाऱ्या साड्यांवर आक्षेप घेतले नाहीत. फुकट साड्या वेगैरे दिल्याने मतदान बदलणार नाही. कारण बहुतेक महिलांचे मतदान घरातील पुरुष ठरवतो असा आतापर्यंतचा काँग्रेस नेत्यांचा अनुभव होता. निवडणूक निकालानंतर तो फोल ठरला. त्यामुळेच महिला मतपेढी भाजपच्या बाजूने गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर ‘महालक्ष्मी’ योजना जाहीर झाली. पण प्रत्यक्षात मिळणारे पैसे आश्वासनांपेक्षा मतदानास अधिक पूरक ठरल्याचे निवडणूक निकालातून स्पष्ट झाले.
