एप्रिलमध्ये चार राज्ये आणि पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होत आहे. भाजपसाठी आसाम वगळता गमावण्यासारखे फारसे काही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून हटविण्यासाठी भाजपने सारी ताकद लावली आहे. ममताही केंद्रात भाजपला भिडणाऱ्या प्रमुख विरोधी नेत्या आहेत. त्यांनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवल्यास विरोधी इंडिया आघाडीच्या अप्रत्यक्षपणे त्या प्रमुख ठरतील. दक्षिणेतील तमिळनाडूत द्रमुकला हरविणे हे भाजपला वैचारिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. येथील दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी देशभरात भाजपविरोधातील आवाज कायम ठेवला. यामुळेच या निवडणुकांचे निकाल देशाच्या राजकारणावर परिणाम करतील.
ममतांवर व्यक्तिगत टीका टाळली
भाजपला ज्या दोन प्रादेशिक पक्षांनी कडवे आव्हान दिले त्यात द्रमुकचे प्रमुख व तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन व तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांचा समावेश होतो. देशातील इतर प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होत असताना किंवा फूट पडली असताना या दोघांनी मात्र आपल्या राज्यात भाजपची डाळ शिजू दिली नाही. पश्चिम बंगाल हे उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रानंतर लोकसभेत तिसऱ्या क्रमांकाच्या म्हणजे ४२ जागा असलेले राज्य. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीनेही याचे राजकीय महत्त्व. ममतांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीची ३४ वर्षांची सत्ता २०११ मध्ये उलथवली. त्यानंतर आता सलग चौथ्यांदा ७१ वर्षीय ममता बॅनर्जी कौल मागत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पुजाऱ्यांना मानधान देण्यासारख्या अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. जाहीरनाम्यात सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना दीड हजार, अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिलांना दरमहा १७०० रुपये देण्याची घोषणा केली. भाजपने गेल्या निवडणुकीत ममतांना व्यक्तिगतरीत्या लक्ष्य केले. साहजिकच ममता बॅनर्जी यांनी ही निवडणूक बंगाली अस्मितेच्या जोरावर जिंकली. स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे या प्रचारात भाजपला दारूण पराभव झाला. यावेळी भाजपने चुकांपासून बोध घेऊन ममतांवर व्यक्तिगत हल्ले टाळले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा तसेच तृणमूलने गेल्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीत फारसा औद्योगिक विकास केला नसल्याचा भाजपचा आरोप आहे. डाव्या पक्षांनी सलग ३४ वर्षे बंगालमध्ये राज्य केले. मात्र आता त्यांना राज्यात फारसे स्थान उरले नाही. काँग्रेसची ताकद मालदा, मुर्शिदाबाद या पट्ट्यातच आहे. हे दोन्ही पक्ष दोन आकडी संख्या तरी गाठतील काय, अशी शंका आहे. खरा सामना तृणमूल विरुद्ध भाजप असाच असून, राज्यातील जवळपास तीस टक्के मुस्लिम मतदार हा ममतांच्या पाठिशी पुन्हा उभा राहणार काय, यावर निकाल स्पष्ट होईल.
स्टॅलिन यांचा अभेद्य किल्ला
पश्चिम बंगालबरोबरच तमिळनाडू हे आणखी एक मोठे राज्य निवडणुकीला सामोरे जात आहे. गेली सहा दशके द्रविडीयन पक्षांनी येथे सत्ता मिळवली. मग तो द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक यांचीच राजवट राहीली. आताही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात द्रमुकने पुन्हा सत्ता मिळवली तर, करुणानिधी यांना सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवण्याची जी कामगिरी करता आली नाही तो विक्रम स्टॅलिन यांच्या नावे होईल. अभिनेते विजय यांचा टीव्हीके (तमिळगा वेत्री कझागम) हा पक्ष यंदा निर्णायक ठरेल. राज्यात द्रमुक आघाडी विरोधात पलीनीस्वामी यांच्या नेतृत्वात अण्णा द्रमुकची आघाडी असा सामना रंगतदार होईल. विजय यांच्या पक्षाने जर दलित तसेच अल्पसंख्याक यात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांची मते घेतली तर द्रमुकला फटका बसेल. त्याच बरोबर सत्ताविरोधी मतेही त्यांना मिळणार असल्याने अण्णा द्रमुकलाही तोटा होईल. विजय यांच्या पंधरा टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली तरी जास्त मते कोणत्या आघाडीची फुटतात त्यावर निकाल अवलंबून असेल. राज्यात साधारणपणे दोन्ही आघाड्यांना ३३ ते ३८ टक्के मते मिळतात. एक ते दोन टक्क्याच्या अंतरात यश-अपयश ठरते. त्यामुळेच विजय यांच्या पक्षावरच तमिळनाडूतील निकाल ठरेल. येथे काँग्रेस हा द्रमुक आघाडीत तर भाजप अण्णा द्रमुकबरोबर असून, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना राज्यांना दुय्यम भागीदाराची भूमिका बजावावी लागत आहे.
केरळमध्ये डावे की काँग्रेस?
दक्षिणेतील केरळम हेही तमिळनाडूप्रमाणे आघाडी सरकारचे प्रारूप असलेले राज्य. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात डावी लोकशाही आघाडी गेले दहा वर्षे सत्तेत आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर डाव्या आघाडीची भिस्त आहे. माकपने जर सत्ता गमावली तर १९७७ नंतर देशात एकाही राज्यात त्यांनी सत्ता नाही असे चित्र निर्माण होईल. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा येथे डाव्या पक्षांची सत्ता होती. मात्र आता बंगालमध्ये तर त्यांचा एकही आमदार नाही. त्यामुळेच माकपला सत्ता राखणे हे त्यांच्या देशव्यापी राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरेल. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने मोठे यश मिळवले. त्यामुळे त्यांना येथे सत्तेची संधी दिसत आहे. मात्र काँग्रेसमध्ये अनेक नेते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. पक्षातील गटबाजीचीही चर्चा असते. त्याला आवर घालण्यात कितपत यश मिळते यावर काँग्रेसची कामगिरी अवलंबून आहे. केरळममध्ये भाजप गेल्या विधानसभेला एकही जागा मिळाली नाही. मात्र २०२४ च्या लोकसभेला एक जागा मिळाल्याने त्यांच्या आशा वाढल्यात. इळवा आणि नायर समाज आपल्या पाठिशी येईल असे भाजपला वाटते. हे दोन्ही समुदाय राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. त्याच ख्रिश्चन समुदायात राज्यात १८ टक्के आहे. भाजपने काही प्रमाणात या समुदायात उमेदवारी दिल्याने ही मते मिळतील असा होरा आहे. मात्र विधानसभेत भाजपला दोन आकडी जागा मिळतील काय, याबाबत शंका आहे. भाजपच्या मतांची टक्केवारी वीसच्या आसपास गेली तर माकपला अधिक फटका बसेल. अशा वेळी काँग्रेसला सत्तेची संधी असेल. मात्र दोन्ही आघाड्यांमधील अंतर एक ते दोन टक्के असल्याने निकालाचे भाकित कठीण आहे.
आसामात हॅटट्रिकची संधी
भाजपसाठी सत्तेची संधी असलेले राज्य म्हणजे आसाम. गेली दहा वर्षे येथे भाजप सत्तेत आहे. विधानसभेच्या १२६ जागा आहेत. राज्यात तीस टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर २३ जागा या मुस्लिम बहुल आहेत. येथे भाजपला संधी नाही तसेच यातील बहुसंख्य जागा त्यांनी मित्र पक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेला सोडल्या. आसाम गण परिषदेच्या २६ उमेदवारांपैकी निम्मे मुस्लीम आहेत. उर्वरित १०३ जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजप विरूद्ध काँग्रेस या दोन देशपातळीवर राष्ट्रीय पक्षांतच येथे लढाई आहे. मुळचे काँग्रेसचे मात्र भाजपमध्ये आल्यानंतर कडवे हिंदुत्ववादी अशी प्रतीमा निर्माण झालेले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा असते. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपचा विस्तार आणि इतर मित्र पक्षांशी समन्वय करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमधून माजी प्रदेशाध्यक्ष व लोकसभेच्या सदस्याला भाजपमध्ये आणून सरमा यांनी काँग्रेसला धक्का दिला. काँग्रेसची सारी धुरा प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांच्यावर आहे. गोगोई हे पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेस उमेदवारी निवड छाननी समितीच्या प्रमुखपदी प्रियंका गांधी-वढेरा या आहेत. त्यामुळे आसाममध्ये काँग्रेसने यश मिळवल्यास त्याचा वाटा प्रियंकांकडेही जाईल. भाजपने येथे हिंदुत्वाभोवती प्रचाराची दिशा ठेवली असून, त्याला कल्याणकारी योजना व राज्यात दहा वर्षांत झालेली पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे याची जोड देत हॅटट्रिकसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. भाजपने यश मिळवले तर सरमा यांचे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व आणखी वाढेल हे निश्चित.
पुदुच्चेरीत थेट सामना
चार राज्यांच्या तुलनेत पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीची चर्चा फारशी नाही. तीस सदस्यांची विधानसभा असून, केंद्रात सत्तेतील पक्ष प्रभाव येथे ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. विधानसभेत राज्यपाल नियुक्त तीन जागा आहेत. ऑल इंडिया एन आर काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष एन.आर.रंगास्वामी हे मुख्यमंत्री असून, त्यांचा पक्ष भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक आहे. त्यांचा पक्ष तसेच भाजप, अण्णा द्रमुक तसेच चार्ल्स मार्टीन यांचा लचिया जनयागा काची (एलजेके) यांची आघाडी आहे. एलजेके पक्षाला आघाडीत घेण्यास रंगास्वामी यांचा विरोध होता. मात्र भाजपच्या वरिष्ठांनी हस्तक्षेप केल्यावर रंगास्वामी यांनी होकार भरला. येथेही द्रमुक आघाडीशी त्यांना सामना होईल. पुदुच्चेरीत द्रमुकला सत्ता मिळवण्याची आशा आहे.
