मागील अनेक दिवसांपासून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाद सुरू आहे. नायब राज्यपाल आणि राज्य सरकार वाद तर थेट न्यायालयापर्यंत गेला होता. या वादावर नुकतेच न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. असे असतानाच आता दिल्ली सरकारमधील शिक्षणमंत्री आतिशी यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. परदेश दौऱ्यासाठी ‘राजकीय परवानगी’ (Political Clearance) असते. मात्र केंद्र सरकारकूडन ही परवागनी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप आतिशी यांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर परदेशात जाण्यासाठी मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारकडून ‘राजकीय परवानगी’ का घ्यावी लागते? याबाबतची प्रक्रिया काय आहे? हे जाणून घेऊ या…
आतिशी यांनी घेतली न्यायालयात धाव!
दिल्लीच्या शिक्षणमंत्री आतिशी यांना १५ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिषदेत बोलण्यासाठी ब्रिटनमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे. केंब्रिज विद्यापीठात ही परिषद होणार आहे. मात्र आतिशी यांच्या परदेश दौऱ्याला केंद्र सरकारकडून ‘राजकीय मंजुरी’ मिळणे आवश्यक आहे. ही मंजुरी मिळाल्याशिवाय त्या ब्रिटनमध्ये जाऊ शकत नव्हत्या. याच कारणामुळे परवानगी देण्यासासाठी केंद्र सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करत आतिशी यांनी थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. वेळ निघून जाण्याआधी मला परदेशात जाण्यासाठी राजकीय परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आतिशी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान आतिशी यांना ब्रिटनमध्ये जाण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> Odisha Accident : ‘एलएचबी’ डबे नसते तर मृतांची संख्या वाढली असती; एलएचबी डब्यामुळे अपघाताची तीव्रता कमी झाली?
शासकीय नियमांप्रमाणे देशातील कोणताही मुख्यमंत्री अथवा मंत्र्याला परदेशात जाण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘राजकीय परवानगी’ असणे गरजेचे असते. याच कारणामुळे जुलै २०२२ साली दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापूरमधील जागतिक शहरांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहू शकले नव्हते. केंद्र सरकारने केजरीवाल यांना राजकीय परवानगी देण्यास उशीर केला होता.
परदेशात जाण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना कोणती परवानगी घेणे गरजेचे आहे? प्रक्रिया काय?
मुख्य सचिवांनी ६ मे २०१५ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील मुख्यमंत्री तसेच राज्यातील मंत्र्यांना परदेशात जायचे असल्यास पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे, असे सांगितले होते. ‘एखादे मुख्यमंत्री किंवा राज्यातील, केंद्रशासीत प्रदेशातील मंत्री शासकीय किंवा खासगी कामासाठी परदेश दौऱ्यावर जाणार असतील त्याची माहिती मुख्य सचिवालय तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला देणे आवश्यक आहे. तसेच परदेश दौऱ्यावर जाण्या अगोदर राजकीय परवानगी तसेच एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्यूलेशन अॅक्ट) कायद्यानुसार मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे,’ असे या परिपत्रकात सांगण्यात आले होते. राजकीय परवानगीसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत अर्थमंत्रालयाच्या सचिवांनाही द्यावी, असेही या परिपत्रकात सांगण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अटीमुक्त मुद्रांक सवलत महिलांना किती फायदेशीर?
आतिशी यांच्या प्रकरणात नेमके काय घडले?
केंद्र सरकारने परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी द्यावी म्हणून आतिशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी आतिशी यांना त्यांच्या दौऱ्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच पुढची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आतिशी यांचा अर्ज परराष्ट्र विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे. ही फक्त औपचारिकता आहे. परदेश दौऱ्यासाठी एकदा परवानगी मिळाल्यानंतर कोणताही विभाग परदैश दौऱ्याला नकार देत नाही, असे वकिलाने कोर्टाने सांगितले. वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे आतिशी यांच्या दौऱ्याला परवानगी मिळाली असून त्यांच्या ब्रिटन दौऱ्यातील अडथळा दूर झाला आहे.
राजकीय मंजुरी म्हणजे नेमके काय?
राजकीय मंजुरी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून दिली जाते. विशेष म्हणजे परदेशात जाण्यासाठी ही मंजुरी फक्त लोकप्रतिनिधीच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनादेखील बंधकनाकरक असते. राजकीय मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्याला परदेशात जाता येत नाही. प्रत्येक महिन्याला राजकीय मंजुरीसाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे शेकडो प्रस्ताव येतात. ही प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने २०१६ साली epolclearance.gov.in. संकेतस्थळ सुरू केलेले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मिहान प्रकल्पाला प्रशासकीय अनास्थेचा फटका बसतो आहे का?
एखाद्या लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला परदेश दौऱ्यासाठी राजकीय मंजुरी द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी अनेक बाबींचा विचार केला जातो. परदेशात व्यक्ती कोणत्या कार्यक्रमासाठी जात आहे, या कार्यक्रमाचे स्वरुप काय आहे, अन्य देशातील कोणत्या स्तरावरील प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत, ज्या देशात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे, त्या देशाचे भारताशी कसे संबंध आहेत या सर्व बाबींचा विचार करूनच परदेश दौऱ्यासाठी राजकीय मंजुरी दिली जाते. मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या विभागांशी संवास साधूनच घेतला जातो.
मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना बहुतांश वेळा परवानगी नाकारली जाते का?
२०१९ साली अरविंद केजरीवाल यांना डेन्मार्क येथे आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना या दौऱ्यासाठी परवानगी मिळाली नव्हती. परिणामी त्यांनी डेन्मार्कमधील परिषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करावे लागले होते. याआधीच्या युपीए सरकारने आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांना अमेरिका आणि इस्रायलला जाण्यासाठी परवानगी दिली नव्हती. तसेच झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे नेते अर्जुन मुंडा यांना थायलंड येथे जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली नव्हती. गोगोई यांना न्यूयॉर्कला जाण्याची परवानगी नाकारताना “राजनैतिक मोहिमेसाठी थेट राज्य सरकारशी व्यवहार करणे चुकीचे आहे,” असे निरीक्षण तेव्हा केंद्र सरकारने नोंदवले होते. असे असले तरी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना बहुतांशवेळा परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी दिली जाते.
हेही वाचा >>> उत्तर प्रदेशमध्ये आणखी एका गुन्हेगारीची हत्या; भाजपाच्या दोन आमदारांचा खून करणारा संजीव महेश्वरी कोण होता?
राजकीय मंजुरीच्या मुद्द्यावरून आतापर्यंत काय वाद झाला?
मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना परदेश दौऱ्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या राजकीय मंजुरीच्या मुद्द्यावरून याआधी अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे. याच कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रीय विभागांच्या सचिवांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राजकीय मंजुरीच्या मुद्द्यावर काय तोडगा काढता येईल? याबाबतच्या सूचना त्यांनी मागवल्या होत्या. त्यानंतर १४ जून २०१४ रोजी नागरी विमान वाहतूक विभागाचे सचिव अशोक लवासा यांनी तत्कालीन कॅबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठ यांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याच्या परवानगीशी संबंधित प्रक्रियेमेध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, असे मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आले होते.
लवासा यांनी लिहिलेले पत्र पुढे सेठ यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव सुजाथा सिंह यांना १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी पाठवले होते. या पत्रावर त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठीची योग्यता ठरवण्याचा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला विशेषाधिकार आहे, असे सिंह यांनी या पत्रात म्हटले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘डब्ल्यूटीसी’अंतिम सामन्यात ड्युक्स चेंडूंची चर्चा का?
राजकीय मंजुरीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या परवानग्या बंधनकारक?
परदेश दौऱ्यावर जायचे असेल तर राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच राज्यांच्या मंत्र्यांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळवावी लागते. तर केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधान कार्यालय याबाबतची परवानगी देते. लोकसभा तसेच राज्यसभेच्या सदस्यांना परदेशात शासकीय दौऱ्यावर जायचे असेल तर लोकसभेचे अध्यक्ष तसेच राज्यसभेचे सभापती यांच्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. खासगी दौऱ्यासाठी त्यांना परवानगीची गरज नसते. मात्र खासगी दौरा असला तरी बहुतांश खासदार हे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सचिवांना त्याबाबत कल्पना देतात. शासकीय अधिकाऱ्यांनादेखील शासकीय तसेच खासगी परदेश दौऱ्यांसाठी परवानगी घेणे गरजेचे असते. सहसचिव पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना संबंधित मंत्र्यांकडूनही परदेश दौऱ्याची परवानगी दिली जाते. सहसचिव पदापेक्षा वरच्या दर्जावरील अधिकाऱ्यांना सचिवांच्या स्क्रीनिंग कमिटीकडून परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी दिली जाते.
हेही वाचा >>> युक्रेनमधील धरणाची भिंत फुटल्याने अणुऊर्जा प्रकल्पाला धोका? जाणून घ्या नेमके काय घडले?
शासकीय अधिकाऱ्यांना परवानगी कशी दिली जाते?
परदेश दौऱ्याच्या परवानगीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. परदेशात जाणारा शासकीय अधिकारी किती कालावधीसाठी परदेशात राहणार, शिष्टमंडळामध्ये किती सदस्य असणार या बाबी लक्षात घेऊन परदेश दौऱ्यासाठी परवानगी दिली जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाव्यतिरिक्त अन्य संस्थेने कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले असेल तर अधिकाऱ्यांना गृहमंत्रालयाकडून एफआरसीए परवानगी घ्यावी लागते. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याच्या परवानगीसाठी अगोदरच अर्ज करावा, असे मंत्रालयाकडून परिपत्रकाद्वारे वेळोवेळी सांगतले जाते. तसेच ज्या अर्जांसोबत राजकीय मंजुरी असेलेले कागदपत्र नसेल, तर त्यांच्या अर्जावर मंत्रालयाकडून विचार केला जात नाही.
परदेश दौऱ्याच्या १५ दिवस अगोदरच अर्ज करावा
९ मे २०१९ रोजी केंद्र सरकारने एक परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकानुसार “परदेश दौऱ्यासाठी पंतप्रधान तसेच सचिवांच्या पडताळणी समितीची मंजुरी हवी असेल तर संबंधित प्रस्ताव परदेश दौऱ्याच्या १५ दिवस अगोदरच द्यायला हवा,” असे या परिपत्रकात सांगण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> इन्स्टाग्राम, डार्कनेट अन् क्रिप्टोकरन्सी, ड्रग्ज तस्करीसाठी स्मग्लर्सचा नवा फंडा काय? वाचा सविस्तर!
न्यायाधीशांनाही घ्यावी लागते परवानगी!
खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यासह देशातील न्यायाधीशांनादेखील परदेशात जाण्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. परदेश दौऱ्यावर जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अगोदर सरन्यायाधीशांची परवानगी घेतात. त्यानंतर न्यायाधीशांना केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचीही परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळवून न्यायाधीशांना परदेशात जाण्यास परवानगी देते. काही प्रकरणात कायदा मंत्रालयाला गृह मंत्रालयाकडूनही परवानगी घ्यावी लागते. १५ फेब्रुवारी २०११ साली कायदा मंत्रालयाने न्यायाधीशांच्या खासगी परदेश दौऱ्याविषयी नवी नियमावली जारी केली होती. मात्र मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने २४ मे २०१२ ही नियमावली अवैध असल्याचा निकाल दिला होता.