ऑस्ट्रेलियातील लहान मुलांना आता सोशल मीडियावर नो-एण्ट्री… बंदी किती परिणामकारक ठरेल?

ऑस्ट्रेलियन सरकारची बंदी का?

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संमत झालेल्या एका ऐतिहासिक कायद्यानुसार, समाजमाध्यमांमुळे मुलांच्या मनावर होणारा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांवर बंदी घलण्याचा निर्णय घेतल्याचे ऑस्ट्रेलियन सरकारचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते समाजमाध्यमांवर मुलांच्या आरोग्याला आणि कल्याणाला हानी पोहोचवू शकणारी सामग्रीदेखील असते. सरकारने २०२५ च्या सुरुवातीला याबाबत एक अभ्यास केला. यात १० ते १५ वयोगटातील ९६ टक्के मुले समाजमाध्यमांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. तसेच त्यातील १० पैकी सात मुले हानीकारक माहितीच्या संपर्कात आली होती. यामध्ये महिलांबद्दल द्वेषपूर्ण आणि हिंसक माहिती तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या सामग्रीचा समावेश होता. सातपैकी एका मुलाने प्रौढ किंवा मोठ्या मुलांकडून ग्रूमिंग-प्रकारचे वर्तन केल्याचे या अभ्यासात नोंदवले आणि अर्ध्याहून अधिक जणांनी सायबर बुलिंगचे (सायबर बुलिंग म्हणजे इंटरनेट, मोबाइल फोन किंवा इतर डिजिटल उपकरणांचा वापर करून कोणाला तरी त्रास देणे, धमकावणे, लाजिरवाणे करणे किंवा लक्ष्य करणे.) बळी असल्याचे सांगितलेयामुळे ऑस्ट्रेलियन सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

कोणत्या समाजमाध्यमांवर बंदी?

ऑस्ट्रेलियन सरकारने सध्या दहा समाजमाध्यमांवर मुलांना बंदी घातली आहे. यात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म किक अँड ट्विच. सरकारने तीन मुख्य निकषांवर याचे मूल्यांकन केले. यात समाजमाध्यमाचा महत्त्वपूर्ण उद्देश दोन किंवा अधिक वापरकर्त्यांमध्ये ऑनलाइन सामाजिक संवाद सक्षम करणे आहे का, ते वापरकर्त्यांना इतर वापरकर्त्यांशी संवाद साधण्याची परवानगी देते का आणि ते वापरकर्त्यांना त्या समाजमाध्यामावर काही पोस्ट करण्याची परवानगी देते का, यांचा विचार झाला. लहान मुले म्हणजे १६ वर्षांखालील मुले जेथे खात्याची आवश्यकता नाही अशा समाजमाध्यमांचा वापर करू शकतील. दरम्यान काही टीकाकारांनी सरकारला ऑनलाइन गेमिंग संकेतस्थळावर बंदी वाढवण्याची मागणी केली आहे. तर रोब्लॉक्स आणि डिस्कॉर्डसारख्या समाजमाध्यमांनी सरकारच्या बंदी यादीत आपला समावेश टळावा यासाठी मुलांच्या वय तपासणीसंदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

ऑस्ट्रेलियात ही बंदी कशी लागू असेल?

समाजमाध्यमांवर असलेल्या बंदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुलांना आणि पालकांना शिक्षा होणार नाही. त्याऐवजी समाजमाध्यम कंपन्यांना ४९.५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (३२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स, २५ दशलक्ष पौंड) पर्यंत दंड आकारला जाईल. सरकारच्या मते समाजमाध्यम चालवणाऱ्या कंपन्यांनी मुलांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी वय हमी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. यामध्ये सरकारी ओळखपत्रे, चेहरा किंवा आवाज ओळखणे किंवा तथाकथित वय अनुमान यांचा समावेश असू शकतो, जे एखाद्या व्यक्तीचे वय अंदाज घेण्यासाठी ऑनलाइन वर्तन आणि परस्परसंवादांचे विश्लेषण करते. समाजमाध्यम वापरकर्त्यांच्या स्व-प्रमाणीकरणावर किंवा पालकांनी त्यांच्या मुलांसदर्भात दिलेल्या आश्वासनावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि थ्रेड्सची मालकी असलेल्या मेटाने ४ डिसेंबरपासून किशोरवयीन मुलांची खाती बंद करण्यास सुरुवात केली. त्यात म्हटले आहे की, ज्यांची खाती काढून टाकण्यात आली आहेत, त्यापैकी कोणतीही व्यक्ती सरकारी ओळखपत्र वापरू शकते किंवा त्यांचे वय सिद्ध करण्यासाठी व्हिडीओ सेल्फी देऊ शकते. स्नॅपचॅटनेही वापरकर्ते पडताळणीसाठी बँक खाती, फोटो ओळखपत्र किंवा सेल्फी वापरू शकतात, असे सांगितले आहे. नवीन कायद्याअंतर्गत येणारी एकमेव ऑस्ट्रेलियन कंपनी असलेल्या किकने म्हटले आहे की, ती अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून उपाययोजनांची श्रेणी सादर करेल. रेडिटने म्हटले होते की, ते या बंदीचे पालन करतील. मात्र त्यांनी प्रत्येकाच्या अभिव्यक्तिस्वा तंत्र्याचा आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराला कमकुवत करणारा हा कायदा असल्याचे सांगत या कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

बंदीचा फायदा होईल का?

वय हमी तंत्रज्ञानामुळे प्रौढांना चुकीच्या पद्धतीने ब्लॉक केले जाऊ शकते, अशी भीती काहींना वाटते. कारण अल्पवयीन वापरकर्त्यांना ओळखता येत नाही. सरकारच्या अहवालातही किशोरवयीन मुलांसाठी चेहऱ्याचे मूल्यांकन तंत्रज्ञान सर्वात कमी विश्वासार्ह असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संभाव्य दंडाच्या प्रमाणातही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मेटाला ५० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची कमाई करण्यासाठी सुमारे एक तास आणि ५२ मिनिटे लागतात, असे फेसबुकचे माजी कार्यकारी स्टीफन शीलर यांनी ‘एएपी’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले. त्यामुळे सरकारने निश्चित केलेली दंडाची रक्कम भरणे कंपन्यांना शक्य होऊ शकते. टीकाकारांनी बंदीची व्याप्ती मर्यादित असल्याचेही म्हटले आहे. त्यांच्या मते ही बंदी योग्यरीत्या अमलात आणली गेली तरी मुलांचे संरक्षण करण्याच्या क्षमतेबाबत त्यांना शंका वाटते. काहींच्या मते मुलांना समाजमाध्यमांचा वापर कसा करायचा याबाबत शिक्षित करणे बंदीच्या निर्णयापेक्षा अधिक प्रभावी ठरेल. काही किशोरवयीन मुलांनी बीबीसीला सांगितले की, ते अंतिम मुदतीपूर्वी बनावट प्रोफाइल तयार करतील. तर काही मुले त्यांच्या पालकांबरोबर संयुक्त खात्यांवर आले आहेत. काही जाणकारांनी व्हीपीएनच्या वापरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. (व्हीपीएन म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. एक अशी सेवा जी इंटरनेटवर तुमचा ऑनलाइन डेटा एन्क्रिप्ट करून आणि तुमचे खाते लपवून तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा वाढवते.) हा प्रकार ब्रिटनमध्ये वय नियंत्रण नियम लागू झाल्यानंतर घडला होता. ही बंदी परिपूर्ण असू शकत नाही, असे ऑस्ट्रेलियाच्या दळणवळण मंत्री अन्निका वेल्स यांनी मान्य केले. तसेच समाजमाध्यमांवरील बंदीबाबत ऑस्ट्रेलिया कंपन्यांना घाबरणार नाही, असे मंत्र्यांनी बीबीसीला सांगितले.

बंदीला किशोरवयीन मुलांचे आव्हान?

ऑस्ट्रेलियातील मुलांसाठीच्या समाजमाध्यमावरील बंदीला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट या गटाने न्यायालयात खटला दाखल केल्याची घोषणा केली. किशोरवयीन मुले माहितीसाठी समाजमाध्यमांवर अवलंबून असतात आणि बंदीमुळे देशातील सर्वात असुरक्षित मुले – अपंगत्व असलेले तरुण, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुले यांना सर्वाधिक नुकसान होऊ शकते, असे डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट या गटाने त्यांच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे. ऑनलाइन सुरक्षितता सुधारण्यासाठी इतर उपायांचा वापर केला पाहिजे, असा युक्तिवाद या गटाने केला. नोहा जोन्स आणि मेसी नेलँड या दोन किशोरवयीन मुलांनी ही बंदी मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद केला आहे. तसेच हा कायदा असंवैधानिक आहे कारण तो त्यांचा मुक्त संवादाचा अधिकार हिरावून घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची बातमी पसरल्यानंतर, दळणवळण मंत्री अन्निका वेल्स यांनी संसदेत सरकार कोणत्याही परिस्थितीत डगमगणार नाही, असे सांगितले.