रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठीची सक्ती करण्याचा सरकारला अधिकार आहे का? कायदा काय सांगतो?

२० ऑगस्टपासून आरटीओकडून चालकांना मराठी बोलता येतं की नाही हे तपासलं जातंय, नोटिसा दिल्या जात आहेत. दरम्यान अमराठी चालकांसाठी राज्यात मराठी भाषा प्रशिक्षण अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. याअंतर्गत दीड लाखांहून अधिक रिक्षाचालकांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं आहे. मात्र शिल्लक रिक्षाचालकांनी अद्याप प्रशिक्षण घेतलेलं नाही. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी सरकारकडून आधी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र काही चालकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलने केली, तर तीन दिवसांचा संपही पुकारला होता. या मुद्द्यावरुन रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न समोर येत आहे, तर राजकीय संघर्ष देखील निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी २७ ऑगस्टला जाहीर केलं की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

हा वाद केवळ चालकांना मराठी येते की नाही, इतक्यापुरता मर्यादित नाही. या निर्णयामुळे मोठा प्रश्न उभा राहतोय, एखादा व्यवसाय करण्यासाठी प्रादेशिक भाषेचं ज्ञान अनिवार्य करण्याचा अधिकार सरकारला किती आहे आणि त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार?

मराठी चाचणी नेमकी काय आहे?

महाराष्ट्र सरकारने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये बदल केला. त्यानुसार व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालक आणि परमिटधारकांसाठी मराठी भाषेचं व्यवहार्य ज्ञान या अटीचा समावेश करण्यात आला आहे. रिक्षा, टॅक्सीसोबतच अन्य ॲपवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर कॅब्सनादेखील हा नियम लागू असणार आहे.

ही अट २०२६ मध्ये अचानक लागू झालेली नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, १९८९ पासूनच चालकांसाठी मराठीचं व्यवहारातील ज्ञान आवश्यक होतं; मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नव्हती. आता २०२६ मध्ये नियमांत बदल केल्यामुळे या अटीच्या अंमलबजावणीला कायदेशीर आधार मिळाला आहे.

रिक्षाचालकांची काही साहित्यिक मराठीची चाचणी घेतली जात नाही. प्रवाशांशी रोज संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेली मराठी चालकाला समजते का हे पाहिलं जातं; त्यामुळे प्रवाशाला कुठे जायचं आहे, भाडं किती आहे, कोणत्या मार्गाने जायचं, मीटर कसं वापरायचं, सीएनजी कुठे मिळेल अशा प्रश्नांवर चालकाला मराठीत संवाद साधता येतो का हे आरटीओकडून तपासलं जात आहे. सध्या ही चाचणी १६ प्रश्नांच्या स्वरूपात घेतली जात आहे.

चाचणीत आवश्यक मराठीचं ज्ञान दाखवता आलं नाही तर चालकाला एक महिन्याची मुदत दिली जाते. या काळातही नियमाचं पालन न केल्यास बॅज किंवा परवाना तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित होऊ शकतो. वारंवार नियम मोडल्यास परवाना रद्द करण्यासारखी पुढील कारवाईही होऊ शकते.

चालकांचा विरोध नेमका कशाला?

चालकांचा मराठी शिकण्याला थेट विरोध आहे असं नाही. नियमाची अंमलबजावणी ज्याप्रकारे केली जातेय, त्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. काही चालकांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, आरटीओच्या तपासणीत विचारले जाणारे काही प्रश्न सरकारच्या मराठी प्रशिक्षणात शिकवलेल्या गोष्टींपेक्षा वेगळे आहेत, त्यामुळेे विशेषतः वयस्कर चालक आणि कमी शिक्षण घेतलेल्या चालकांना या चाचणीबाबत चिंता वाटते. यातील अनेक चालक रिक्षा-टॅक्सी चालवून रोजचा घरखर्च भागवतात.

यासोबतच मराठी शिकण्यासाठी शिकवणी वर्गाला जाणं म्हणजे कामाचा वेळ कमी होणं आणि त्या दिवसाची कमाई घटणं, असे काही चालक सांगतात. ज्यांच्याकडे स्वतःची रिक्षा किंवा टॅक्सी नाही अशा चालकांसाठी हा प्रश्न आणखी गंभीर आहे. कारण त्यातील अनेक जण कंत्राटदारांकडून वाहन भाड्याने घेऊन कमाईतील ठरावीक हिस्सा मिळवण्याच्या हेतूने काम करतात.

या नियमाच्या अंमलबजावणीचा परिणाम आता मुंबईच्या रस्त्यांवरही दिसू लागला आहे. काही रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी सोमवारपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. कांदिवलीसह काही भागांत आंदोलन करण्यात आलं. रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या संपामुळे उपनगरांमध्ये रिक्षा आणि कॅबची संख्या कमी झाली, परिणामी प्रवाशांना बराच वेळ वाट पाहावी लागली.

मंगळवारी संपाचा दुसरा दिवस होता. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा आणि त्याचा त्यांच्या कमाईवर परिणाम होऊ नये, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिक्षा युनियनचे नेते शशांक राव यांनी मंगळवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतली. तर रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेणाऱ्या कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ, रिक्षा युनियनचे शशांक राव यांची मंत्री सरनाईकांसोबत मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी चालकांच्या अडचणी आणि मराठीच्या नियमांची अंमलबजावणी यावर चर्चा झाली. तसेच मराठी बोला आणि महाराष्ट्र जोडा हा कार्यक्रम सुरु करतो असं रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनेच्या नेत्यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मुदत द्या अशी विनंती आम्ही केली होती. त्यानंतर आम्हाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुदत दिली आहे, आम्ही त्यांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी दिली.

किती चालकांना नोटिसा?

या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चालकांची तपासणी करण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या माहितीनुसार, पहिल्याच दिवशी राज्यात ८,२१७ चालकांची चाचणी घेण्यात आली, त्यापैकी १,२६८ चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. मुंबई महानगर प्रदेशात ३,९९५ चालकांची तपासणी झाली; त्यात ६०४ चालकांकडे आवश्यक मराठी ज्ञान नसल्याचं आढळलं.

२५ ऑगस्टला राज्यात आणखी ३३१ चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, चालकांना मराठीचे तज्ज्ञ होण्याची गरज नाही; प्रवाशांशी संवाद साधता येईल इतकं व्यवहार्य ज्ञान पुरेसं आहे. मराठी शिकण्यासाठी चालकांना दिलेली मुदत आधीच वाढवण्यात आली आहे, तर भाषेच्या नावाखाली कोणावर अन्याय होणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं.

राजकारणही तापलं

रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य केल्याने आता राजकीय वातावरणही तापलं आहे. सत्ताधारी महायुतीतील शिंदे गटाकडे या नियमाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहे, त्यामुळे मराठीचा मुद्दा सरकारी पातळीवर राबवण्याची त्यांना संधी मिळाली आहे; तर ठाकरे सेनेने (UBT) या नियमाच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि त्याचा चालकांच्या रोजगारावर होणारा परिणाम यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. खासदार संजय राऊतांनी सरनाईकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, अनेक तरुण आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रिक्षा चालवण्यावर अवलंबून आहेत. या भूमिकेमुळेच शिवसेना ठाकरे गट मराठीचा मुद्दा आर्थिक स्वरूपात मांडत असल्याचे दिसतेय. त्यामुळे भाषा, स्थलांतर आणि रोजगार या तीन मुद्द्यांभोवती राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून मुंबईत येऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकांच्या मनातही वेगळी चिंता आहे. काही चालकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (MNS) कार्यकर्त्यांशी संघर्ष होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर मनसेने वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेतल्याने या रिक्षाचालकांच्या मनात धास्ती आहे.

भाषेची अट आणि व्यवसायाचा अधिकार; कायदा काय सांगतो?

या वादात भाषेबरोबरच चालकांच्या व्यवसायाच्या अधिकाराचाही प्रश्न आहे. संविधानातील कलम १४ नुसार प्रत्येकाला कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार आहे; तर कलम १९(१)(g) नागरिकांना कोणताही व्यवसाय किंवा रोजगार करण्याचं स्वातंत्र्य देतं. मात्र, या स्वातंत्र्यावर कायद्याने वाजवी निर्बंध घालता येतात. त्याचवेळी कलम २९ भाषिक आणि सांस्कृतिक हितांचं संरक्षण करतं, त्यामुळे “मराठीची अट घालता येते की नाही?” केवळ हा प्रश्न महत्वाचा नाही. तर ही अट कायद्यानुसार लागू करण्यात आली आहे का, सर्व चालकांना समान पद्धतीने लागू होते का आणि ती घटनात्मकदृष्ट्या वाजवी आहे का, हे महत्त्वाचं ठरतं.

या विषयावर यापूर्वीही न्यायालयीन निर्णय झालेला आहे. २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्या रिक्षाच्या परवान्यासाठी मराठीचं ज्ञान अनिवार्य करणारा महाराष्ट्र सरकारचा एक निर्णय रद्द केला होता. मात्र, विद्यमान सरकार सांगतं की, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. कारण २०२६ मध्ये महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांमध्येच बदल करून व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांसाठी मराठीचं व्यवहार्य ज्ञान ही अट स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आली आहे.

आता या नव्या नियमाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. २५ ऑगस्टला दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-कॅब चालकांसाठी मराठीचं ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. म्हणजेच, मुंबईच्या रस्त्यांवर सुरू झालेला हा वाद आता थेट न्यायालयात पोहोचला आहे.