राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणी चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना क्लीनचिट? मग नेमकं दोषी कोण? एसआयटीने अहवालात काय म्हटलंय?

या प्रकरणात दोघांनीही २७ जूनला आपल्या पदांचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर एआयटीने दोघांचीही चौकशी केली. मात्र, कथित दानचोरीच्या प्रकरणातील एसआयटीच्या अंतिम अहवालात त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

एसआयटीने तयार केलेला अंतिम अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. पुढील कारवाईसाठी तो श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडे सोपविण्यात आला आहे. आता मात्र असा सवाल उपस्थित होतो की, या प्रकरणात नेमके कोण सहभागी होते आणि पुढे काय कारवाई होणार…

प्रकरण समोर कसं आलं?

रोख देणग्यांची मोजणी आणि हाताळणी करण्यात अनियमितता असल्याचे समोर आले. त्यानंतर प्राथमिक तपासात देणगी व्यवस्थापनाची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्यात आली. त्यात देणगी गोळा करण्यापासून तिची मोजणी, साठवणूक, हिशेब, प्रवेश नियंत्रण आणि सीसीटीव्ही देखरेखीपर्यंतच्या सर्व बाबींची तपासणी करण्यात आली.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जूनला तीन सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली. त्यानंतर या टीमने प्रकरणाचा सविस्तर तपास सुरू केला.

लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी गठित करण्यात आली. तर, आयजी रेंज किरण एस. आणि विशेष सचिव (अर्थ) नील रतन कुमार हे या पथकाचे सदस्य होते. एसआयटीने २३ जून रोजी उत्तर प्रदेश सरकारकडे प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यानंतर ट्रस्टचे सदस्य कृष्णमोहन यांच्या तक्रारीवरून २५ जून रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला.

प्राथमिक तपासात मंदिरातील देणग्यांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीत काही त्रुटी असल्याचे समोर आले. देणगी हाताळताना ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे योग्य पालन झाले नसल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले.

राय आणि मिश्रा यांची चौकशी

अयोध्येतील राम मंदिरात भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांची हाताळणी आणि त्यातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये कथित गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांनंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. देणगी गोळा करणे, तिची मोजणी, ती सुरक्षित ठेवणे आणि बँकेत जमा करण्याच्या प्रक्रियेबाबत चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दोघांनीही ट्रस्टमधील आपल्या पदांचा राजीनामा दिला. त्यानंतर देणगी व्यवस्थापनाच्या तपासाचा भाग म्हणून एसआयटीने दोघांचीही चौकशी केली.

मग नेमके आरोपी कोण?

एआयटीने कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात आठ जणांना आरोपी ठरविण्यात आले आहे. अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव व रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू अशी त्या आठ आरोपींची नावे आहेत.
तपासानुसार, हे आठही जण मंदिरात जमा होणाऱ्या देणग्यांची मोजणी आणि त्या रकमेची वाहतूक करणाऱ्या टीममधील सदस्य होते. एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालानंतर जूनमध्ये त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि सर्व आठ जणांना अटक करण्यात आली.

पुढे काय होणार?

उत्तर प्रदेश सरकारने नेमलेल्या एसआयटीच्या अंतिम अहवालात चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना या प्रकरणात गुन्हेगारीदृष्ट्या जबाबदार ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोघांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, मंदिरातील देणग्यांबाबतच्या कथित अनियमिततेचा संपूर्ण विषय इथेच संपत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या तपासाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल मागविला असून, चौकशी तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एसआयटीचा अंतिम अहवाल समोर आला असला तरी या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर प्रश्नांचा न्यायनिवाडा झालेला नाही.

दरम्यान, एसआयटीच्या तपासात आठ जणांविरोधात कारवाई सुरू आहे. त्यांच्यावर कथित देणगी गैरव्यवहारासंदर्भात एफआयआर दाखल केला असून, सर्व आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. आता एसआयटीचा अंतिम अहवाल श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडे सोपविण्यात आला आहे. या अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे ट्रस्टकडून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

म्हणजेच चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना एसआयटीच्या अहवालातून दिलासा मिळाला असला तरी राम मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनाबाबतचे सर्व प्रश्न अद्याप इथेच संपत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेली स्वतंत्र चौकशी आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया या प्रकरणाची दिशा ठरविणार आहे.

अयोध्येतील राम मंदिरात देणग्यांच्या व्यवस्थापनात गैरप्रकार झाल्याने हे प्रकरण देशभरात गाजत आहे. देणगीची रोकड गोळा करणे, तिची मोजणी, तिची सुरक्षितता आणि बँकेत जमा करण्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले. या आरोपांनंतर प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने तीन सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली. एसआयटीने देणगी व्यवस्थापनातील विविध बाबी तपासून प्राथमिक अहवाल सादर केला आणि त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला. या तपासादरम्यान चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचीही चौकशी झाली. आता अंतिम अहवालात त्यांना आरोपी न ठरविल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.