भारतातील सर्वच राज्यांतील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याची चर्चा अनेकदा होत असते. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी पोलिस प्रशासन आणि न्यायालये आपापल्यापरीने प्रयत्न करत आहेत. मध्यंतरी ओडिशामधील पोलिस प्रशासनाने कच्च्या कैद्यांना जीपीएस ट्रॅकर लावून न्यायालयीन सुनावणी होईपर्यंत मोकळे सोडण्याचा प्रयोग राबविणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ओडिशाच्या आधीच जम्मू-काश्मीरने हा प्रयोग अमलात आणला आहे. देशात पहिल्यांदाच असा अभिनव प्रयोग होत आहे. गुलाम मोहम्मद भट याला बेकायदा कृत्यविरोधी (UAPA) कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. जम्मूमधील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) न्यायालयाने फिर्यादी पोलिसांची याचिका मान्य केल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या पायावर जीपीएस ट्रॅकर लावला.
हुरियत संघटनेचे दिवंगत अध्यक्ष सय्यद अली गिलानी यांचा सहकारी म्हणून गुलाम मोहम्मद भट काम करत होता. २०११ साली दिल्ली पोलिस आणि श्रीनगर पोलिस यांच्या संयुक्त कारवाईदरम्यान श्रीनगर येथील घरातून भट याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी अटकेनंतर दावा केला की, भट याच्याकडून २१ लाखांची रोकड, दोन मोबाइल फोन आणि काही पानांवर मोबाइल क्रमांक लिहिलेले कागद जप्त केले. भट हवाला ऑपरेटर असून फुटीरतावाद्यांना पैसा पुरविण्याचे काम करतो, असा त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला.
हे वाचा >> कैद्यांना जीपीएस ट्रॅकर बसवून मोकळे सोडणार? ओडिशा पोलिसांनी सादर केलेला प्रस्ताव काय आहे?
जीपीएस ट्रॅकर म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?
प्राण्यांच्या हालचाली तपासण्यासाठी त्यांच्या गळ्यात जीपीएस ट्रॅकर डिव्हाईस बसवले जाते. ज्याला जीपीएस कॉलर्स म्हणतात. त्याप्रमाणेच आकाराने छोटे असलेले जीपीएस ट्रॅकर कैद्यांच्या पायाला बसविले जाते. जीपीएस डिव्हाईसमुळे संबंधित व्यक्ती कुठे-कुठे प्रवास करतोय, याची इत्थंभूत माहिती नियंत्रण कक्षाला तपासता येईल. यामुळे तपास यंत्रणांना संबंधित व्यक्तीचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग करता येईल.
हे जीपीएस उपकरण छेडछाड विरोधी आहे. उपकरणाशी कोणतीही छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला तर नियंत्रण कक्षामध्ये अलार्म वाजेल. तपास यंत्रणांशिवाय दुसरा कुणीही या उपकरणाला काढू शकत नाही. कैद्यांच्या पायाच्या घोट्याला किंवा दंडावर हे उपकरण बसविले जाऊ शकते.
जीपीएस उपकरण बसविण्याचा खर्च किती?
जीपीएस उपकरणांची उपलब्धता आता अतिशय सोपी झाली आहे. अनेक लोक आपल्या पाळीव प्राण्यांना जीपीएस ट्रॅकर बसवितात. केरळमध्ये हत्तींना आणि कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्त्यांना अशाप्रकारचे जीपीएस ट्रॅकर बसविले आहेत, त्याद्वारे प्राण्यांची हालचाल टिपली जाते. सध्या नव्या वाहनांमध्येही जीपीएस ट्रॅकर बसविलेले असते. जेणेकरून वाहन चोरी झाल्यास त्याचा थांगपत्ता लावणे सोपे जाते. काही वाहन मालक स्वतःहून अशाप्रकारचे जीपीएस वेगळे बसवून घेतात.
जीपीएस उपकरणाची किंमत आणि त्याचा दर्जा मात्र वेगवेगळा असू शकतो. ऑनलाईन उपलब्ध असलेले उपकरण एक हजार रुपयांपासून मिळतात. दर्जानुसार त्याची किंमत ठरते.
गुलाम भट या आरोपीला जीपीएस ट्रॅकर बसविण्याचा निर्णय का?
गुलाम भट याला जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवणे आवश्यक आहे, अशी मागणी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी केली. त्यामुळेच भटला जामीन देत असताना जीपीएस ट्रॅकर बसविण्यात यावा, अशी मागणी केली असताना न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली.
जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक आणि सीआयडी विभागाचे प्रमुख असलेल्या आर. आर. स्वैन यांनी सांगितले की, जीपीएस ट्रॅकरमुळे अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायांचा तपास करण्यास मदत होईल. जामिनावर सोडलेला कैदी कुणाला भेटतो? सक्रिय दहशतवाद्यांच्या संपर्कात आहे का? किंवा दहशतवादाला पैसे पुरविण्यासाठी अमली पदार्थांची तस्करी करत आहे का? इत्यादींचा तपास लावणे यामुळे सोपे होणार आहे.
जामिनावर सोडलेल्यांना जीपीएस ट्रॅकर लावणे सामान्य आहे?
युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंग्डम आणि मलेशियासारख्या अनेक देशांमध्ये जामीन मिळविण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकर्स लावण्याची अट ठेवण्यात आलेली आहे. गुलाम मोहम्मद भट हे भारतातील पहिलेच प्रकरण आहे, ज्यावर हा प्रयोग होत आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या पोलिसांनी सांगितले की, असा प्रयोग भविष्यात इतर राज्यांतही होण्याची शक्यता आहे. .
या तंत्रज्ञानाच्या वापराला कायदेशीर आधार आहे का?
गुलाम भट याच्या पायाला जीपीएस डिव्हाइस लावण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते मात्र या पद्धतीचा अवलंब करण्यात कायदेशीर तरतूद नाही, याकडे लक्ष वेधतात. साउथ एशिया राईट्स डॉक्युमेंटेशन सेंटरचे रवि नायर म्हणाले की, सुरक्षा यंत्रणेने जीपीएससारखे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग उपकरण वापरण्याआधी त्याचे मानक किंवा नैतिकता तपासली आहे का? असा प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे ठरते. नायर यांनी पुढे म्हटले की, युकेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटिरिंग उपकरण वापरण्याची परवानगी दहशतवाद प्रतिबंधक आणि तपास उपाय कायदा, २०११ (Terrorism Prevention and Investigation Measures Act) याअंतर्गत देण्यात आली आहे. मलेशियामध्येही अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली आहे.
जीपीएस तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देणाऱ्यांनी म्हटले आहे की, जीपीएस ट्रॅकरमुळे युएपीएसारख्या गुन्ह्यांतूनही जामीन मिळवणे सोपे जाणार आहे. तसेच यामुळे जामीन मिळवताना पोलिसांचा विश्वासही कमावता येणार आहे. जीपीएसचा विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, जीपीएसद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा मागोवा घेणे हे त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसने नायर यांच्या प्रतिक्रियेची माहिती देताना म्हटले की, पोलिसांनी एखाद्या आरोपीला जीपीएस ट्रॅकर लावून सार्वजनिक सुरक्षेची खबरदारी घेतली, मात्र ज्या व्यक्तीला ट्रॅकर बसविले, त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे काय? ट्रॅकरमुळे त्याचे अधिकार हिसकावून घेतले जातील. नायर यांनी यासाठी “मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या १९७८ च्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याची आठवण करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, जीवन जगण्याच्या अधिकारात मानवी प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचाही समावेश असल्याचे म्हटले होते.
