पाकिस्तानला धडकी भरवणारी घोषणा… बलुचिस्तानकडून स्वतंत्र देशाचा दावा; भारतासमोर नवे आव्हान?

बलुचिस्तानकडून स्वतंत्र देशाची घोषणा

१३ जुलै रोजी बलुचिस्तानचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी मीर यार बलोच यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. त्यात बलुचिस्तान हा आता पाकिस्तानचा भाग राहिला नाही. या प्रदेशातील सुमारे ८५ टक्के भूभागावर बलोच आर्मीने नियंत्रण मिळवले आहे. बलुचिस्तानने स्वतःचा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, चलन आणि प्रशासकीय व्यवस्थाही स्वीकारली आहे. त्यामुळे या भागावर आता बलोच सरकारचेच नियंत्रण असेल. बलुचिस्तानला स्वातंत्र मिळवून देण्यासाठी पाकिस्तानच्या लष्करी आणि सुरक्षा यंत्रणांमधील काही अधिकाऱ्यांनीही राजीनामे देऊन चळवळीत सहभाग घेतला. सध्या आमच्याकडे लढाऊ विमाने, रणगाडे किंवा क्षेपणास्त्रे नसली तरी या प्रदेशावर आमचे पूर्णपणे नियंत्रण आहे. बलुचिस्तानचे लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि नागरी प्रशासन मिळून सुमारे पाच लाख लष्कराचे संख्याबळ असलेल्या पाकिस्तानला शह देण्यासाठी तयार आहे, असे मीर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच भारतातील माध्यमे, यूट्यूबर्स आणि अभ्यासकांनी बलोच नागरिकांचा उल्लेख पाकिस्तानचे नागरिक असा करू नये, अशी विनंतीही केली आहे. मात्र, या सर्व दाव्यांना अद्याप पाकिस्तान सरकार किंवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेने अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.

बलुचिस्तानची फुटीरतावादी चळवळ

भारताची फाळणी होत असताना बलुचिस्तानमधील मकरान, लास बेला, खारान आणि कलात या चार मुख्य प्रदेशांमध्ये तेथील मूलवासी राजांची सत्ता होती. या प्रमुखांची निष्ठा ब्रिटनच्या गादीला वाहिली गेली होती. यातील कलातचे सरदार सर्वात ताकदवान होते व अन्य प्रदेश त्यांचे मंडलिक असल्याप्रमाणे होते. स्वातंत्र्यावेळी कलातचे अखेरचे ‘खान’ अहमद यार खान यांनी स्वतंत्र बलोच राष्ट्राची जाहीरपणे मागणी केली. पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जिना यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने आपली ही मागणी मान्य होईल, याची खान यांना खात्री होती. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी तत्कालीन पाकिस्तान सरकारने बलुचिस्तानबरोबर ‘मैत्रीचा करार’ केला होता. याचा अर्थ बलुचिस्तानचे स्वतंत्र अस्तित्व पाकिस्तानने मान्य केले होते. मात्र, रशियाचा प्रभाव वाढण्याच्या भीतीने ब्रिटनचा स्वतंत्र बलुचिस्तानला विरोध होता. त्यातच कलातला बाजूला सारून अन्य तीन प्रदेशांच्या सुल्तानांनी पाकिस्तानात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कलातच्या चारही बाजूंना पाकिस्तान असा नकाशा तयार झाला असता.

पाकिस्तानने ऐनवेळी निर्णय बदलला

ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा सूर बदलला व बलुचिस्तानच्या विलिनीकरणासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यातच खान यांना भारतात विलीन व्हायचे असल्याची अफवा ऑल इंडिया रेडियोच्या हवाल्याने पसरवली गेली. परिणामी २६ मार्च १९४८मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तानमध्ये सैन्य घुसवले व दुसऱ्या दिवशी त्या प्रांताचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात आले. विलीनीकरणाच्या कराराची शाई वाळण्यापूर्वीच बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधी वारे वाहू लागले होते. जुलै १९४८ मध्ये खान यांचा भाऊ, राजपुत्र अब्दुल करीम यांनी कराराविरोधात बंड पुकारले. त्यानंतरच्या कालखंडात वेगवेगळ्या स्वातंत्रलढाया झाल्या आणि २००३ पासून सुरू झालेला सशस्त्र विरोध आजतागायत सुरू आहे. याकाळात पाकिस्तानी सैन्याने अत्यंत क्रूर पद्धतीने बंड दडपण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. अनन्वित अत्याचार, मनमानी अटकसत्रे, छळ, खटले न चालवताच फाशी देणे अशा बातम्या येऊ लागल्या. २०११ साली अम्नेस्टी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संघटनेच्या अहवालानुसार येथे पाकिस्तानचे ‘किल अँड डंप’ धोरण आहे. यात अनेकदा गणवेशधारी सैनिक केवळ संशयावरून कार्यकर्ते, शिक्षक, पत्रकार, वकील यांना ताब्यात घेतात. त्यांचा छळ केला जातो व नंतर गोळ्या घालून मृतदेह फेकून दिले जातात.

बलोच समुदायाचा नेमका आरोप काय?

मुळातच पाकिस्तानची निर्मिती धर्माच्या आधारावर झाली असली, तरी तेथील विविध मुस्लिम पंथांचे एकमेकांशी वाकडे आहे. बलोच हे सिंधी किंवा पंजाबी मुस्लिमांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत. पाकिस्तानच्या नैऋत्य भागात असलेला बलुचिस्तान हा देशातील सर्वात मोठा प्रांत मानला जातो. इराण आणि तालिबानच्या नियंत्रणाखालील अफगाणिस्तानला लागून असलेला हा प्रदेश अरबी समुद्रालगतचा विस्तीर्ण किनारपट्टीचा भागही व्यापतो. बलोच जमातीच्या नावावरून या प्रदेशाला बलुचिस्तान हे नाव पडले असून, येथे बलोच समाज हा सर्वात मोठा वांशिक समुदाय आहे. त्यानंतर पश्तून समाजाचा क्रमांक लागतो. बलोच संघटनांचा आरोप आहे की, पाकिस्तानातील सलग सरकारांनी या प्रदेशाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा अभाव, राजकीय उपेक्षा आणि लष्करी दडपशाही यांविषयी स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. बलुचिस्तानमध्ये सोने, चांदी, तांबे आणि इतर खनिजसंपत्तीचे मोठे साठे असूनही या नैसर्गिक संपत्तीचा योग्य लाभ स्थानिकांना मिळत नसल्याचा दावा बलोच संघटना करतात. त्यामुळे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती असूनही अनेक भागात दारिद्र्य कायम असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

चीनचा प्रकल्पही वादाच्या केंद्रस्थानी

चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग हा अब्जावधी डॉलर्सचा प्रकल्प बलुचिस्तानमधील संघर्षाचे आणखी एक कारण मानला जातो. या प्रकल्पात बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. ओमानच्या आखाताजवळील हे खोल समुद्री बंदर चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. याशिवाय चीन ग्वादर परिसरातील खाण प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीमध्येही सहभागी आहे. मात्र, स्थानिक बलोच नागरिकांचा आरोप आहे की, या प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा आणि जमिनीचा वापर करत आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर होणारी चीनी गुंतवणूक आणि बाहेरील कामगारांच्या आगमनामुळे बलोच समाज आणखी उपेक्षित होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

भारतासमोर नवे राजनैतिक आव्हान?

पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाल्याचा दावा करताना बलुचिस्तानच्या स्वयंघोषित नेतृत्वाने भारताकडे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, भारतासाठी हा अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा राजनैतिक विषय मानला जात आहे. यापूर्वी भारताने बलुचिस्तानमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त केली असली, तरी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक परिणाम घडवू शकतो. भूराजकीय तज्ज्ञांच्या मते, भारताने या मुद्द्यावर अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कारण, भारताने बलुचिस्तानला मान्यता दिल्यास पाकिस्तान त्याकडे आपल्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान म्हणून पाहू शकतो. याशिवाय, काश्मीरच्या मुद्द्यावरही भारताची भूमिका अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. बलुचिस्तानला पाठिंबा दिल्यास भारत दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पाकिस्तान बलुचिस्तान आणि काश्मीर या दोन्ही प्रश्नांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बलुचिस्तानला मान्यता दिल्यास भारताचे चीनबरोबरचे संबंधही बिघडू शकतात. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध अलीकडे काही प्रमाणात सुधारू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत बलुचिस्तानच्या प्रश्नावर भारताने भूमिका घेतल्यास दोन्ही देशांतील संबंध पुन्हा तणावपूर्ण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य घोषणेनंतर पाकिस्तान सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.