Balochistan Independence Day history and 11 August: पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन १४ ऑगस्टला साजरा केला जातो, मात्र बलुच राष्ट्रवादी कार्यकर्ते त्याच्या तीन दिवस आधी म्हणजे ११ ऑगस्टला ‘बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन’ साजरा करतात. भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीदरम्यान कलात संस्थानाच्या राजकीय अस्तित्वावरून झालेला संघर्ष आजही या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
कलातचे खानेत
या दाव्याच्या मुळाशी आहेत कलातचे खानेत. १९४७ मध्ये ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात येत असताना आजच्या बलुचिस्तानच्या संपूर्ण प्रदेशाची राजकीय रचना एकसंध नव्हती. कलात, मकरान, खरान, लास बेला यांसारखी स्वतंत्र राजकीय व्यवस्था अस्तित्त्वात होती, तर काही प्रदेश थेट ब्रिटिशांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली होते. बलुच राष्ट्रवादाच्या इतिहासात कलातच्या खानेतला सर्वाधिक महत्त्व आहे. आणि याच कारणामुळे ११ ऑगस्टलाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

११ ऑगस्ट १९४७ रोजी नेमके काय घडले?

कलातचे तत्कालीन शासक मीर अहमद यार खान होते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात कलातचे खानेत हे ब्रिटिशांच्या शासनाखाली असलेल्या इतर प्रदेशांपेक्षा वेगळे संस्थान होते. ब्रिटिश राजसत्तेशी त्याचे संबंध विविध करारांद्वारे आकारास आलेले होते. १९४७ साली ब्रिटिशांनी भारतातून माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर संस्थानांचे भवितव्य हा मोठा महत्त्वाचा प्रश्न होता. त्यावेळेस कलातचे स्थान हे बलुचिस्तानच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते.

Balochistan Independence Day history map | Pakistan 14 August vs 11 August Balochistan | बलुचिस्तान स्वातंत्र्यदिन इतिहास कलात संस्थान | पाकिस्तान बलुचिस्तान वाद ग्वादर CPEC
बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन आणि पाकिस्तान, एक ऐतिहासिक वाद (Image- Gemini)

कलातचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व

११ ऑगस्ट १९४७ रोजी कलातचे खान, ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि पाकिस्तानच्या भावी सरकारशी संबंधित प्रतिनिधींमध्ये ‘जैसे थे’ करार झाला. या कराराचा उद्देश विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्था काही काळ कायम ठेवणे आणि पुढील राजकीय संबंधांबाबत चर्चा सुरू ठेवणे हा होता. मात्र, या कराराचा अर्थ काय होता, यावर आजही दोन परस्परविरोधी मते आहेत. बलुच राष्ट्रवादी या कराराकडे कलातचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व मान्य केल्याचा पुरावा म्हणून पाहतात. त्यांच्या मते, पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी कलात हे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व असलेले राज्य होते.

कलातची स्वतंत्र राजकीय व्यवस्था

ऑगस्ट १९४७ नंतर कलातने आपली स्वतंत्र राजकीय व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला. येथे द्विस्तरीय विधिमंडळाची रचना करण्यात आली. त्यात दार-उल-अवाम म्हणजे हाउस ऑफ कॉमन्स आणि दार-उल-उमरा म्हणजे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यांचा समावेश होता. १९४७ च्या उत्तरार्धात झालेल्या राजकीय प्रक्रियेत कलात स्टेट नॅशनल पार्टीसारख्या संघटनांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. दरम्यान, पाकिस्तान आणि कलात यांच्यातील संबंध अधिकाधिक तणावपूर्ण होत गेले. कलातच्या नेतृत्वाला आपले राजकीय अस्तित्त्व वेगळे ठेवायचे होते.

विलीनीकरणाचा वाद

१९४७ च्या अखेरीस आणि १९४८ च्या सुरुवातीस कलातच्या राजकीय व्यवस्थेने पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध केला. मात्र, त्याच काळात कलातभोवतीची राजकीय परिस्थिती वेगाने बदलत होती. मकरान, खरान आणि लास बेला या प्रदेशांनी मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कलातचे खानेत राजकीयदृष्ट्या अधिकच एकाकी पडले. २७ मार्च १९४८ रोजी मीर अहमद यार खान यांनी पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरणाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली. बलुच राष्ट्रवादी मात्र या प्रक्रियेकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. त्यांच्या मते, कलातवर प्रचंड राजकीय आणि लष्करी दबाव होता आणि त्यामुळे हे विलीनीकरण पूर्णपणे स्वेच्छेने झालेले नाही.

विलीनीकरणानंतरही संघर्ष

कलातच्या पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरणानंतर काही महिन्यांतच सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. खानचा भाऊ प्रिन्स अब्दुल करीम याने विलीनीकरणाचा निर्णय नाकारून १९४८ मध्ये बंड पुकारले. त्याने अफगाणिस्तानकडून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि गनिमी काव्याचा वापर कत संघर्ष सुरू ठेवला. मात्र अखेरीस त्याला शरणागती पत्करावी लागली. हा बलुच राष्ट्रवादी सशस्त्र चळवळीचा पहिला मोठा टप्पा मानला जातो.
यानंतर बलुचिस्तानमध्ये वेगवेगळ्या काळात सशस्त्र संघर्ष झाले. १९४८, १९५८-५९, १९६२-६३ आणि १९७३-७७ या काळात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष झाले. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून पुन्हा एक दीर्घकालीन बंडखोरी सुरू झाली.

बलुचिस्तानला एवढे महत्त्व का?

बलुचिस्तानचा प्रश्न केवळ इतिहास किंवा त्यांच्या अस्मितेपुरता मर्यादित नाही. त्यामागे भूगोल, नैसर्गिक संसाधने आणि सामरिक महत्त्वही आहे. बलुचिस्तान हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाकिस्तानातील सर्वात मोठा प्रांत आहे. त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ३.४७ लाख चौरस किलोमीटर, म्हणजे पाकिस्तानच्या एकूण भूभागाच्या जवळपास ४४ टक्के आहे. मात्र, या विशाल प्रदेशात लोकसंख्या तुलनेने विरळ आहे. बलुचिस्तानची सीमा इराण आणि अफगाणिस्तानला लागून आहे, तर दक्षिणेला अरबी समुद्र आहे. त्यामुळे या प्रदेशाला पाकिस्तानच्या सुरक्षेच्या आणि परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने मोठे सामरिक महत्त्व आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. नैसर्गिक वायू, कोळसा, तांबे आणि सोने यांसारखी खनिजे येथे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. याच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापरावरूनही पाकिस्तान आणि बलुच राष्ट्रवादी गटांमध्ये दीर्घकाळ संघर्ष सुरू आहे. स्थानिक जनतेला आपल्या भूमीतील साधनसंपत्तीचा पुरेसा आर्थिक लाभ मिळत नाही, अशी बलुच राष्ट्रवाद्यांची तक्रार आहे.

ग्वादर आणि चीनचा वाढता प्रभाव

बलुचिस्तानचे सामरिक महत्त्व ग्वादर बंदरामुळे आणखी वाढले आहे. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेले ग्वादर हे चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका म्हणजेच सीपीईसी (CPEC) प्रकल्पाचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. चीनच्या पश्चिम भागाला अरबी समुद्राशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पात ग्वादर महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीनच्या दृष्टीने हा प्रकल्प व्यापार आणि संपर्कासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, बलुचिस्तानची जमीन आणि संसाधनांच्या माध्यमातून चिनी कंपन्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळत असून स्थानिक जनतेच्या राजकीय हक्कांकडे आणि विकासाच्या प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष्य होते आहे, असे बलुचींना वाटते. त्यामुळे ग्वादर, खनिज उत्खनन आणि सीपीईसी हे केवळ आर्थिक प्रकल्प न राहता ते बलुच राष्ट्रवादाच्या राजकारणातील संवेदनशील मुद्दे ठरले आहेत.

बलुचिस्तान म्हणजे नेमके काय?

बलुचिस्तानच्या प्रश्नातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आजच्या राजकीय सीमा आणि ऐतिहासिक-सांस्कृतिक बलुच प्रदेश यांच्यातील फरक. ऐतिहासिकदृष्ट्या बलुच लोकवस्तीचा प्रदेश आजच्या पाकिस्तानपुरता मर्यादित नाही. पाकिस्तान, इराण आणि अफगाणिस्तान या तिन्ही देशांमध्ये बलुच लोकसंख्या विभागली आहे. त्यामुळे बलुच भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता या आधुनिक राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे जातात.
बलुच समाजामध्ये राजकीय मतभेद आहेत. काही गटांना पाकिस्तानच्या चौकटीत अधिक स्वायत्तता, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक अधिकार हवे आहेत. तर काही सशस्त्र गट पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत.
ही विविधता समजून घेतल्याशिवाय बलुचिस्तानच्या प्रश्नाचे अचूक आकलन होऊ शकत नाही.

मग ११ ऑगस्ट आजही महत्त्वाचा का?

बलुच राष्ट्रवादी चळवळींसाठी ११ ऑगस्ट हा दिवस १९४७ मधील त्या राजकीय क्षणाचे प्रतीक आहे, जेव्हा कलातच्या भवितव्याचा प्रश्न अनिर्णित होता. त्यासाठी युक्तिवाद असा की, ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात येताना कलातचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व होते; ११ ऑगस्टच्या करारातून त्याची वेगळी स्थिती मान्य झाली; कलातने पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्यास विरोध केला; आणि अखेरीस मार्च १९४८ मध्ये राजकीय आणि लष्करी दबावाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण झाले. कलातचे पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरण ही पाकिस्तानच्यादृष्टीने कायदेशीर प्रक्रिया होती आणि त्यामुळेच बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा अविभाज्य भाग आहे, असे पाकिस्तानला वाटते. १४ ऑगस्ट पाकिस्तानच्या दृष्टीने ब्रिटिश राजवटीपासून मुक्त होण्याचा दिवस आहे. तर बलुच फुटीरतावादी गटांसाठी मात्र १४ ऑगस्ट हा पाकिस्तानच्या अधिपत्याविरोधातील निषेधाचा दिवस ठरतो, तर ११ ऑगस्ट हा त्यांच्या मते बलुचिस्तानच्या हरवलेल्या सार्वभौमत्वाची आठवण करून देणारा दिवस आहे.

इतिहास आणि राजकीय स्मृती

ऑगस्ट १९४७ मध्ये या प्रदेशाची राजकीय रचना अनेक संस्थाने, स्थानिक सत्ताकेंद्रे आणि ब्रिटिश प्रशासित प्रदेशांनी तयार झालेली होती. त्यातील कलातचे खानेत हे सर्वांत महत्त्वाचे राजकीय केंद्र होते. म्हणूनच ११ ऑगस्ट हा सार्वभौमत्व आणि विलिनीकरणाच्या वादाचे राजकीय प्रतीक ठरतो. आणि कदाचित म्हणूनच आठ दशके उलटून गेल्यानंतरही स्थानिक बलुचींसाी ही तारीख महत्त्वाची आहे. ११ ऑगस्टला बलुच राष्ट्रवादी गट ध्वज फडकावतात, कार्यक्रम आयोजित करतात आणि स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीचा पुनरुच्चार करतात. त्यांच्या घोषणांमधून १९४७-४८ मधील इतिहास पुन्हा वर्तमानात येतो. आणि म्हणूनच, पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या तीन दिवस आधी येणारा ११ ऑगस्ट हा आजही बलुचिस्तानच्या राजकीय स्मृतीत एक वेगळी तारीख नसून तो त्यांच्या अस्मितेचा हुंकार असलेला दिवस आहे.