रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना नवीन नियम लागू केला आहे. सर्व वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या ग्राहकांना महत्त्वाचे तथ्य निवेदन म्हणजेच ‘की फॅक्ट स्टेटमेंट’ (केएफएस) देणे बंधनकारक आहे. किरकोळ आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगातील (एमएसएमई) कर्जदारांना ही माहिती वित्तीय संस्थांना आता द्यावी लागेल. यात कर्जावरील सर्व शुल्कांसहित वार्षिक सरासरी दर (एपीआर) आणि वसुली व तक्रार निवारण कार्यपद्धती यांची माहिती आणि त्याबद्दलचे नियम याबाबत सर्व माहिती द्यावी लागेल. आधी केएफएसचा नियम प्रामुख्याने बँकांकडून व्यक्तिगत कर्जदारांना आणि डिजिटल कर्ज वितरण कंपन्यांचे कर्जदार आणि सूक्ष्मआर्थिक कर्जे यासाठी लागू होता.
केएफएस म्हणजे काय?
केएफएस म्हणजे एक प्रकारे कर्जाच्या अटी व शर्तींचा दस्तऐवज असतो. त्यात कर्जाचा करार, कर्जासहित एकूण खर्च सोप्या भाषेत दिलेला असतो. कर्जावरील अतिरिक्त शुल्क, प्रक्रिया शुल्क आणि कागदपत्रांचे शुल्क आणि मूलभूत व्याजदर या बाबींची माहितीही त्यात असते. ही सर्व माहिती ग्राहकाला आधीच दिल्यास तो कर्ज घेण्याबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतो. यामुळे ग्राहकाला वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांच्या कर्जांची तुलना करून कर्ज घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेता येतो. केएफएसमुळे केवळ कर्जाची रक्कम, व्याजदर आणि मासिक हप्ता एवढ्याच गोष्टींपुरती कर्जदाराची माहिती मर्यादित राहत नाही. त्याला कर्जाच्या सर्वंकष बाजूंचे आकलन होते.
हेही वाचा – आशिया, आफ्रिका, युरोप… जगातील ६५ देशांत शेतकरी आंदोलने… कारणे कोणती?
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय?
सर्व वित्तीय संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून सातत्याने पावले उचली जातात. वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना कर्जे देताना त्याचे ठरविलेले मूल्य आणि इतर शुल्क याबाद्दल पारदर्शकपणे माहिती देणे अपेक्षित असते. अनेक वित्तीय संस्था कर्जावरील इतर शुल्काची माहिती ग्राहकांना देत नाहीत. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी कर्जदार ग्राहकाला कर्जाबाबतची इत्थंभूत माहिती असलेले केएफएस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या केएफएसमध्ये कर्जाशी निगडित सर्व शुल्क, एकूण खर्च या महत्त्वाच्या बाबी ग्राहकाला समजेल अशा सोप्या भाषेत द्याव्यात. यामुळे वित्तीय संस्थांची पारदर्शकता अधिक वाढून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, असा रिझर्व्ह बँकेचा यामागील हेतू आहे.
नेमका फायदा काय?
केएफएसमध्ये ग्राहकाला कर्जाबाबत सविस्तर माहिती मिळते. कर्जावर कोणत्या परिस्थितीत दंड आकारला जाईल आणि तो किती आकारला जाईल, याचीही पूर्वकल्पना यामुळे ग्राहकाला मिळते. वित्तीय संस्थांकडून कर्जाबाबत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याने एमएमएमई कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतो. त्यांना अनेक वेळा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. कर्ज थकीत राहिल्यास त्यावरील शुल्क किती याबाबतही पुरेशी कल्पना या कंपन्यांना मिळत नाही. याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. आता केएफएसमुळे त्यांना आधीच याची माहिती मिळू शकेल आणि भविष्यातील धोका टळू शकेल. याचबरोबर वित्तीय संस्थांची सेवा अधिक ग्राहककेंद्रित होऊन पारदर्शकता वाढीसही हातभार लागेल.
हेही वाचा – रशियाच्या उपग्रहविरोधी अस्त्राची इतकी चर्चा का? ते किती विध्वंसक?
छुपे शुल्क उघड होणार का?
अनेक वित्तीय संस्था कर्जावर छुपे शुल्क आकारतात. याची माहिती कर्जदाराला नसते. हे छुपे शुल्क आधीच कळाल्याने कर्जदार अधिक सावधगिरीने निर्णय घेऊ शकतात. नुसते कर्ज नव्हे तर त्याचा एकूण खर्च केएफएसमधून उघड होत असल्याने त्याचा नेमका किती आर्थिक बोजा पडणार हेही कर्जदाराला समजणार आहे. यामुळे एमएसएमई कंपन्या या वित्तीय संस्थांशी कर्जाबाबत चर्चा करून अधिक चांगल्या पद्धतीने अटी व शर्ती ठरवून कर्ज मिळवू शकतील. पूर्वी ग्राहकाला कर्ज घेतल्यानंतर छुपे शुल्क लागू झाल्यानंतर त्याची माहिती मिळत होती. आता आधीच हे शुल्क ग्राहकाला समजेल.
तज्ज्ञांचे मत काय?
व्यक्तिगत कर्जे ते एमएसएमई कर्जांपर्यंत केएफएसचा नियम आता विस्तारला आहे. या नियमामुळे पारंपरिक वित्तीय संस्था आणि डिजिटल कर्जपुरवठादार मंच हे एका समान पातळीवर येणार आहेत. या दोन्हींनाही केएफएसची अंमलबजावणी करावी लागेल. कर्जाचा एकूण खर्च ग्राहकासमोर सादर करावा लागेल आणि छुपे शुल्क बंद होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कर्ज परिसंस्थेत कर्जदाराला जास्त अधिकार यामुळे मिळणार आहेत. ग्राहक हा केंद्रस्थानी येऊन अनेक पर्यायांमधून कर्जाचा एक पर्याय निवडण्याचा निर्णय तो अधिक सजगपणे घेऊ शकेल. रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलामुळे वित्तीय संस्थांची पारदर्शकता वाढण्यासोबत त्यांच्या कामकाजात सुटसुटीतपणा आणि एकसमानता येईल, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
