बांगलादेशने आपल्या हवाई दलाला बळकटी देण्यासाठी चीनकडून अत्याधुनिक दर्जाची लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान सध्या चीनच्या दौऱ्यावर असून, ते राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीनंतर दोन्ही देशांत लढाऊ विमाने खरेदी करण्याबाबतचा करार होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. जर हा करार यशस्वी झाला, तर पाकिस्ताननंतर या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचा वापर करणारा बांगलादेश हा जगातील दुसरा देश ठरणार आहे. या घडामोडींकडे भारताच्या संरक्षण दलाचे विशेष लक्ष लागले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारतावर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानने याच दर्जाच्या लढाऊ विमानांचा वापर केला होता.
बांगलादेशची धडपड नेमकी कशासाठी?
बांगलादेशने ‘J-10CE’ या लढाऊ विमानांच्या खरेदीत दाखवलेला रस हा त्यांच्या ‘फोर्सेस गोल २०३०’ या महत्त्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रमाशी जोडलेला आहे. या दीर्घकालीन योजनेंतर्गत देशाच्या तिन्ही संरक्षण दलांना अधिक बळकटी देण्याचा बांगलादेशचा प्रयत्न आहे. भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या या देशाकडे सध्या लढाऊ विमानांचा मर्यादित ताफा आहे. त्यांच्याकडे चीन बनावटीची सुमारे ३६ ‘F-7/J-7’ विमाने आणि रशिया बनावटीची ८ ‘MiG-29’ विमाने आहेत. त्यातील बहुतांश विमाने जुनी झाली असल्यामुळे आधुनिक काळातील युद्धासंबंधित गरजा पूर्ण करण्यात मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हवाई सुरक्षा, शत्रूवर अचूक हल्ला करणे आणि पाळत ठेवण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी बांगलादेश अनेक वर्षांपासून पुढच्या पिढीतील लढाऊ विमानांच्या पर्यायांचा शोध घेत आहे.
या कराराचे स्वरूप नेमके कसे आहे?
पाश्चात्त्य देशांच्या महागड्या विमानांच्या तुलनेत चिनी बनावटीची ‘J-10CE’ विमाने अधिक स्वस्त असल्यामुळे बांगलादेशने त्यांना पसंती दिली आहे. वृत्तांनुसार, एका J-10CE विमानाची किंमत सुमारे चार कोटी डॉलरच्या आसापास असू शकते. ही किंमत फ्रान्सच्या राफेल किंवा अमेरिकेच्या F-16 सारख्या पाश्चात्त्य लढाऊ विमानांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. शस्त्रास्त्रे, देखभाल, प्रशिक्षण आणि इतर सुविधांचा समावेश केल्यास या विमानांच्या खरेदीचा खर्च १० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक जाऊ शकतो. मात्र, चर्चेत असलेला हा करार केवळ विमानांच्या खरेदीपुरता मर्यादित नाही. त्यात शस्त्रास्त्रे, वैमानिकांचे प्रशिक्षण, देखभाल पायाभूत सुविधा, सुटे भाग, लॉजिस्टिक साह्य आणि इतर आवश्यक उपकरणांचाही समावेश आहे. त्यामुळे संपूर्ण कार्यक्रमाची किंमत सुमारे २.२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या संरक्षण करारासाठी चीन आणि बांगलादेशमध्ये सध्या चर्चा सुरू असून, या वर्षी ऑगस्टपर्यंत अंतिम करार होणार असल्याची चर्चा आहे.
J-10CE लढाऊ विमानाची वैशिष्ट्ये काय?
J-10CE हे विमान चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी एअर फोर्सच्या प्रमुख लढाऊ विमानांपैकी एक मानले जाते. चीनने २०१८ मध्ये हे विमान आपल्या हवाई दलात सामील केले होते. त्यामध्ये आधुनिक हवाई युद्धासाठी आवश्यक असलेली अनेक प्रगत तंत्रज्ञाने समाविष्ट असल्याचे सांगितले जाते. या विमानात डेल्टा विंग आणि कॅनार्ड फोरप्लेनची रचना वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे विमानाची चपळता आणि वळण घेण्याची क्षमता वाढते. तसेच यात डिजिटल ‘फ्लाय-बाय-वायर’ नियंत्रण प्रणाली असून, ते चीनमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या WS-10B आफ्टरबर्निंग टर्बोफॅन इंजिनाद्वारे चालते. हे विमान आवाजाच्या दुप्पट वेगाच्या गतीने उड्डाण करू शकते. त्यात असलेले ‘एसा’ (Active Electronically Scanned Array – AESA) रडार हे या विमानाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते. पारंपरिक रडार यंत्रणेच्या तुलनेत हे रडार एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांचा मागोवा घेऊ शकते. तसेच शत्रूच्या इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग प्रणालीला चकवून नियोजित कार्य करण्याची क्षमता त्यात आहे. या विमानाला शस्त्रे बसविण्यासाठी ११ पॉइंट्स असून, ते ५,६०० किलोग्रॅमपर्यंत शस्त्रास्त्रांचा भार वाहून नेऊ शकते. विशेष म्हणजे हे विमान चीनचे सर्वांत प्रगत आणि लांब पल्ल्याचे हवेतून हवेत मारा करणारे ‘PL-15’ क्षेपणास्त्र डागण्यास सक्षम आहे. या क्षेपणास्त्राच्या मदतीने वैमानिक शत्रूचे विमान नजरेच्या टप्प्यात येण्यापूर्वीच खूप दुरून, त्यावर अचूक हल्ला करू शकतो.
भारताचे या कराराकडे लक्ष का?
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेल्या लष्करी तणावाच्या काळात चिनी विमानांची भूमिका चर्चेत आली होती. भारताने राबविलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानी हवाई दलाने वापरलेल्या विमानांमध्ये J-10CE चा समावेश होता. संघर्षाच्या काळात आणि त्यानंतर पाकिस्तानी अधिकारी, तसेच विश्लेषकांनी भारतीय लढाऊ विमानांविरुद्ध J-10CE च्या कामगिरीबाबत विविध दावे केले होते. विशेषतः पाकिस्तानी विमानांनी भारतीय राफेलसह काही लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हे दावे नंतर खोटे ठरले. भारतीय हवाई दलाने या वर्षी आपल्या राफेल ताफ्यासाठी पाच महिन्यांच्या देखभाल आणि लॉजिस्टिक साह्याच्या निविदा जारी केल्या. या कागदपत्रांमध्ये भारताने २०१६ मध्ये फ्रान्सकडून खरेदी केलेल्या सर्व ३६ राफेल विमानांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे पाकिस्तानने कोणतेही राफेल विमान पाडल्याच्या दाव्यांना छेद मिळाला. दरम्यान, पाकिस्तानप्रमाणेच बांगलादेशकडेही चिनी बनावटीची समान लढाऊ विमाने आल्यास भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम सीमांवर एकाच प्रकारच्या लष्करी प्रणाली तैनात होऊ शकतात.
लालमोनिरहाट एअरबेसकडे भारताचे लक्ष
भारतासाठी सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे ही विमाने बांगलादेशात कुठे तैनात केली जाऊ शकतात, हा मुद्दा आहे. त्यासाठी उत्तर बांगलादेशमधील ‘लालमोनिरहाट’ या हवाई पट्टीचे नाव समोर येत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील या हवाई तळाचा पुनर्विकास बांगलादेश करीत असून, त्यात चीनचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लालमोनिरहाट हे ठिकाण भारतीय सीमेपासून अवघ्या १२ ते १५ किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या इतर भागांशी जोडणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील अशा ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’जवळ हे ठिकाण आहे. या तळावर नवीन लढाऊ विमान हँगरसह अनेक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा आणि धोरणकर्त्यांचे या घडामोडींवर विशेष लक्ष आहे. दरम्यान, बांगलादेशने चिनी बनावटीची 24 J-10CE विमानांची खरेदी केली तरी त्यामुळे भारत अजिबात विचलित होणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे का?
पूर्व भारतात भारतीय हवाई दलाची क्षमता बांगलादेशच्या तुलनेत खूप मोठी आणि अधिक प्रगत आहे. शिलाँग येथील पूर्व हवाई कमांडच्या अखत्यारीत आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील तळांवर अत्याधुनिक Su-30MKI आणि राफेल विमाने तैनात आहेत. त्याशिवाय भारताकडे एकात्मिक कमांड व्यवस्था, प्रगत टेहळणी नेटवर्क आणि बहुपदरी हवाई संरक्षण प्रणालीही आहे. संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, प्रश्न केवळ विमानांच्या संख्येचा नाही. भविष्यात पाकिस्तान आणि बांगलादेश दोन्ही देशांकडे समान प्रकारची विमाने, रडार प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि देखभाल व्यवस्था असू शकतात. त्यामुळे दक्षिण आशियात चीनचे J-10CE हे विमान वापरल्या देशांमध्ये आणखी एका देशाची भर मिळेल. त्यामुळे प्रशिक्षण, देखभाल आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेत समन्वय साधण्याच्या नव्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. बांगलादेश हवाई दलाकडे यापूर्वी जुनी विमाने असल्यामुळे प्रादेशिक हवाई शक्तीच्या समीकरणांमध्ये त्याची भूमिका मर्यादित मानली जात होती. मात्र J-10CE मुळे परिस्थिती बदलू शकते. या विमानाची मारक क्षमता, रडार प्रणाली, लांब पल्ल्याची शस्त्रास्त्रे आणि आधुनिक सेन्सर तंत्रज्ञान जुन्या विमानांपेक्षा खूपच प्रगत आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरासारख्या वाढत्या सामरिक महत्त्वाच्या समुद्री क्षेत्रात बांगलादेशची कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.
